Suvadin, Home
Nepal Telecom 1.213M

यसकारण बन्न दिइएन चिकित्सा क्षेत्र सुधार्ने कानून
डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र माफियाको चंगुलमा फसेकाे सरकार

‘प्रा.डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन नगरेको भए माफियाहरुले देश लुटिसक्थे, जनतालाई कंगाल बनाइसक्थे, उनीहरुको कुत्सित नियत पूरा हुन्थ्यो, अनशनले ती योजना भताभुंग पारिदिएको हो,’ उनले भने।
प्रा.डा. गाेविन्द केसी। तस्वीरः शुभदिन

काठमाडौं, भदौ १२ – तराई–मधेश बाढीको बवण्डरसँग जुधिरहेका बेला ११औं पटकको आमरण अनशन २३औं दिनपछि स्थगन गरेका प्रा।डा। गोविन्द केसीले सरकारलाई माग पूरा गर्न १० दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।

साउन ३१ गते आमरण अनशन स्थगन गरेर बाढीपीडित नागरिकको सेवामा जुटेका केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उठाएका माग पूरा गर्न भदौ २१ गतेसम्मको समयसीमा दिएका हुन्।

अनशन स्थगन गरेर औषधिसहित तराई–मधेश पुगेका डा। केसी बाढीपीडितको उपचार पश्चात काठमाडौं फिरेका छन्। उनले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘भदौ २१ गतेभित्र माग पूरा नभए पुनः अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। 

उनी आमरण अनशनमै रहेका बेला त्रिभूवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले काठमाडौं नेसनल कलेजलाई एमबीबीएस तह सञ्चालनका लागि अस्थायी सम्बन्धन स्वीकृत गरेको विषय हालै मात्र सार्वजनिक भएपछि डा. केसीको अबको आन्दोलन त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीविरुद्ध केन्द्रित हुने देखिएको छ। जसको पहिलो नम्बरमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ रहेका छन्।

किनभने खनियाँले नै मापदण्ड पूरा नगरेको अस्पताललाई एमबीबीएस पठनपाठनको अनुमति दिएपछि डा। केसीले भदौ ११ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा  ‘काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन तुरुन्त खारेज गरी त्रिभूवन विश्वविद्यालयले दुरुपयोग गरेको सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना र शुल्कसम्बन्धी सबै अधिकारहरु आइओएममा फर्काउन’ माग गरेका छन्।

तीन बुँदे मागमा आफूले दिएका सुझाव र माथेमा प्रतिवदेनअनुसार परिमार्जन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न, त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलगायत कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरुलाई बर्खास्त गरी तत्काल छानवीन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन तथा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको म्याद तत्काल थपेर काम गर्ने वातावरण मिलाउन डा. केसीले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

 तर, डा. केसीको मागको सुनुवाईका लागि कुनै पहल नभएको उनका सहयोगी तथा सरकारसँगको वार्ता टोलीका सदस्य डा. अभिषेक राज सिंहले बताएका छन्।

उनी प्रश्न गर्छन्, ‘डा. केसी आफ्ना लागि होइन, जनताका लागि लडिरहनु भएको छ। तर, सरकार माफियाको जालमा फँसेको छ। उहाँका जायज मागको सम्बोधन गर्न किन हिच्किचाहटरु,
त्यसो भए माथेमा कार्यदलका विज्ञलाई ‘जेल’ हालौं'

डा. केसीको आमरण अनशनकै बेला सरकारले २०७२ पुस १८ गते त्रिभूवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो। उक्त कार्यदलले ६ महिना अध्ययन गरेर २०७२ साउनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। जुन प्रतिवेदनमा समावेश भएका बुँदा चिकित्सा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने डा। केसीको माग छ। तर, माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सिंह बताउँछन्। 

सिंहका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य पनि सफा नियतले प्रस्तुत हुँदैनन्। पटकपटक छलफलमा बसेपनि सहमति नहुनुमा उक्त टोलीमै खोट देख्छन् उनी। ‘उहाँहरु समस्या समाधानका लागि ठोस रुपमा प्रस्तुत नै हुनुहुन्न, अर्को कुरा वार्ता टोलीलाई अर्को समूहले दबाब सृजना गरिरहेको छ,’ सिंह दावी गर्छन्।

माथेमा प्रतिवेदनमा काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नै नहुने उल्लेख छ। तर, संसद्मा लगेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको व्यवस्था गर्न छुट्टै दफा थपिएपछि डा। केसी र चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको विकृतिविरुद्ध लडिरहेका सरोकारवाला आक्रोशित भएका हुन्।

अहिले एउटा विश्वविद्यालयले १७–१८ वटासम्म मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। तर, माथेमा प्रतिवेदनमा भने ‘एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने’ उल्लेख छ।

विधेयकमा उक्त विषय उल्लेख भएपनि अहिले परिमार्जित विधेयकमा भने उक्त बुँदा हटाएकाले मान्य नहुने चेतवानी सिंहले दिएका छन्। ‘अस्पताल चलाउन नसक्ने, बिरामी नहुने तर, उहाँहरुलाई विद्यार्थी नै भर्ना गर्नुपर्ने, एमबीबीएस नै पढाउनु पर्नेरु प्रश्न गर्दै सिंहले भने, ‘नियतमा खोट देखियो, त्यसैले आन्दोलन गर्नु परेको हो।’

नेताहरुले व्यापार गर्ने भए व्यापारी भएर आउनु उनले सुझाव दिएका छन्। ‘होइन भने राजनीतिका आडमा व्यापार गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘माफियाको लागि काम पनि गर्नु भएन।’

माथेमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन गलत हो भन्ने लाग्छ भने ती विज्ञहरुलाई ‘जेल हाल्न’ सक्नुपर्ने सिंह बताउँछन्। ‘कि त प्रतिवेदन नै गलत छ भन्नसक्नु पर्यो होइनभने किन लागू हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञ कहाँ जाने तर, उहाँहरुले भनेको किन नमान्नेरु’ 

अहिले समाज जागरुक बन्दै गएको छ। अब समाजका प्रत्येक मान्छे विकृतिविरुद्ध लड्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन्।

सरकारी वार्ता टोलीमै खोट

डा. सिंहका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य पनि सफा नियतले प्रस्तुत हुँदैनन्। पटकपटक छलफलमा बसेपनि सहमति नहुनुमा उक्त टोलीमै खोट देख्छन् उनी। ‘उहाँहरु समस्या समाधानका लागि ठोस रुपमा प्रस्तुत नै हुनुहुन्न, अर्को कुरा वार्ता टोलीलाई अर्को समूहले दबाब सृजना गरिरहेको छ,’ डा. सिंह दावी गर्छन्।

जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा लागेकाहरुले नै अहिले भूल गरिरहेको सिंहको टिप्पणी छ। ‘यो विधेयक आफ्ना लागि नभई आमनागरिकका लागि बनाउने हो भनेर नेताहरुले छातीमा हात राखेर भन्न सकेमा समस्याको समाधान निस्किन्छ,’ उनी भन्छन्।

विधेयक कार्यदल समितिमा मेडिकल कलेजका सञ्चालक रहेका छन्। जसमा खोट रहेको स्पष्ट भएको सिंह बताउँछन्।

जब डा. केसी भक्कानो छाडेर रोए
डा. केसी ११औं पटक आमरण अनशन बसेको १९औं दिन (साउन २७ गते)। तराईका २६ जिल्लामा बाढीले ताण्डव मच्चाइरहेको थियो। त्यसअघि १७औं दिनमा मेडिकल टीमका डाक्टरहरुले स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिसकेकाले डा. केसीलाई आइसीयूमा लैजानु पर्ने बताएका थिए।

तर, डा. केसी आइसीयूमा जानै मानेनन्। साथै औषधि समेत लिन मान्दैनथे। डा. केसीका सहयोगी सिंह भन्छन्, ‘नौ पटक वार्ता बस्यौं, चार पटक त प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्यौं तर, कुनै पार लाग्न सकेको थिएन।’

२२औं दिन साउन ३० गते राति सिंहले डा। केसीलाई मुलुकमा बाढी आएको खबर सुनाए। ‘२६ जिल्ला डुबानमा रहको सुनाएपछि पत्रिका पनि देखाएँ,’ सिंह भन्छन्, ‘पत्रिका पढेपछि सर भक्कानिएर रुनु भयो। र, मुटुको चाल गडबढ भएपछि मेडिकल टिम उपचारमा खटियो।’

त्यसअघि चिकित्सकहरुले देशव्यापी हड्तालको घोषणा गरेका थिए। तर, डा। केसीले आफ्नो समर्थनमा बन्द नगर्न आग्रह गरेपछि आन्दोलन फिर्ता भएको थियो।

डा. केसीले राति १ बजे सिंहलाई फोन गरेर बिहान ६ बजे भेट्न बोलाए। ‘सरले आज मैले अनशन स्थगन गर्ने भएँ, जतिसक्दो चाँडो तराई जानुपर्छ भन्नुभयो,’ सिंहले शुभदिनलाई बताए।साउन ३१ गते बेलुका ४ बजे अनशन स्थगित गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, ३ बजे राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल भएपछि बेलुका ७ बजे मात्र डा। केसीले अनशन स्थगन गरेका थिए।

डा. केसीको मागको एउटा बुँदा हो, काठमाडौंमा आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी चिकित्सा ऐन जारी गरिनुपर्छ। सरकारी मेडिकल कलेज पनि अब काठमाडौंमा होइन, दुगर्ममा खोल्नुपर्छ। तर, राजधानीमा आठ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहँदा पनि अहिले निजीका धेरै ठेकेदारहरू मेडिकल कलेज खोल्न तम्सिएका छन्। मनमोहन मेडिकल कलेज प्रस्तावित छ। काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई त सम्बन्धन नै दिइसकिएको छ।

डा. सिंह भन्छन्, ‘हामी जसकाविरुद्ध लडिरहेका छौं, तिनीहरु आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, नाफा कमाउने बाहेक केहीपनि सोच्दैनन्’ सरकारसँग पटकपटक वार्ता गरेका तथा डा. केसीको सत्याग्रहमा लामो समयदेखि खटिएका सिंह एउटा निचोडमा पुगेका छन्, त्यो हो– मेडिकल कलेज खोल्ने द्याउन्नमा लागेकाहरुले सांसद् मात्र होइन राज्यसत्ता नै आफ्नो पक्षमा पारेका छन्।’

‘नेताहरु डा. केसीको आन्दोलन गलत हो भनेर भन्न सक्दैनन्। माग पनि पूरा गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग नैतिक धरातल मात्रै रहेको छ।’

डा. केसीको आन्दोलन सुशासनको आन्दोलन हो।  केसी एउटा व्यक्ति मात्र नभई संस्था भइसकेका छन्। किनभने चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको विकृतिविरुद्धको उनको लडाइँमा जनताले देखाएको अग्रसरता र समर्थनले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।

सत्याग्रहले ल्याएका सुधार

११औं पटक अनशन बसेका डा. केसीले १२औं पटक अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। तर, डा. केसीको आमरण अनशनले मुलुकको चिकित्सा क्षेत्रमा के–के सुधार भयो तर
सिंह भन्छन्, ‘धेरै उपलब्धी हासिल भएका छन्, ठूलो परिवर्तन भएको छ।’

‘प्रा.डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन नगरेको भए माफियाहरुले देश लुटिसक्थे, जनतालाई कंगाल बनाइसक्थे, उनीहरुको कुत्सित नियत पूरा हुन्थ्यो, अनशनले ती योजना भताभुंग पारिदिएको हो,’ उनले भने।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि डा। केसी जसरी लडिरहेका छन्, त्यसमा आमनागरिकले साथ दिन जरुरी छ। 

अबको सत्याग्रह

त्रिविका उपकुलपति सहितका पदाधिकारी राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका हुन्। काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनेकै राजनीतिक दलप्रति बफादार भएको भन्दा अन्यथा हुँदैन।

उपकुलपति खनियाँ कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन् भने रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती एमाले र शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त भएकी हुन्। 

सिंह भन्छन्, ‘उहाँहरुले जुन हर्कत गरेर लाभमा परेर अस्तित्वमै नरहेको एउटा अपार्टमेन्टलाई काठमाडौं मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनुभएको छ, त्यसले नै प्रष्ट पार्छ राजनीतिक दलका नेताप्रतिको बफादारी।’

अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्षपछि मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति पाऊ भनेर निवेदन दिनुपर्छ। विश्वविद्यालय, डिन कार्यालय, मेडिकल काउन्सिल, शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गरेपछि मात्र बल्ल अनुमति पाइन्छ। तर, काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा उपकुलति खनियाँले डिन कार्यालयलाई नै बाइपास गरेका छन्।

‘बदमासीको छानवीन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘ती पदाधिकारीको बर्खास्ती हुनुपर्छ।’ र, चिकित्सा शिक्षा विधेयक माफियामूखी होइन जनमूखी हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।

राज्यले डा. गोविन्द केसीलाई चिनेपनि स्वार्थ समूहबाट मुक्त हुन नसक्दा समस्या भएको बताउँने सिंह भन्छन्, ‘अब मुद्दा भएरै छोड्छ, आमनागरिकले नै सडकबाट विधेयक पारित गर्नेछन्।’


 

More form the Internet

loading...