Suvadin, Home

चिकित्साशास्त्र अध्ययन शुल्क बढाउन चलखेल
सरकारद्वारा निर्धारित शुल्क लागू गर्न डा. गाेविन्द केसीकाे चेतावनी

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको विषयमा अहिले आएर शुल्क निर्धारणमा भइरहेको चलखेलप्रति स्वीकार्य नहुने केसीले प्रष्ट पारेका छन्। साथै वार्षिक अधिकतम विद्यार्थी संख्या यस वर्षदेखि १ सय जना हुने यस अगाडिको निर्णय पनि उनले स्मरण गराएका छन्। एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेकाे उनले जनाएका छन्।
प्रा.डा. गाेविन्द केसी।

काठमाडाैं, भदाैं २५ - त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशास्त्रकाे अध्ययनका लागि सरकारले निर्धारण गरेकाे शुल्क परिवर्तन गर्न चलखेल भइरहेकाे बताउँदै यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएका छन्।

प्रा.डा. केसीले सरकारले शुल्क तोकिसकेकाले अब यस विषयमा कुनै चलखेल नगरी किस्ताबन्दीमा सोही रकम लिने व्यवस्था गर्न-गराउन माग गरेका छन्।

केसीले अाइतबार विज्ञप्ती जारी गरी तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेजीसम्म गर्न तथा त्यस्तो निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको विषयमा अहिले आएर शुल्क निर्धारणमा भइरहेको चलखेलप्रति स्वीकार्य नहुने उनले प्रष्ट पारेका छन्। साथै वार्षिक अधिकतम विद्यार्थी संख्या यस वर्षदेखि १ सय जना हुने यस अगाडिको निर्णय पनि उनले स्मरण गराएका छन्।

सरकारले शैक्षिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि एमबिबिएस अध्ययनका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बिडिएस कार्यक्रमका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण गरेकाे उनले जनाएका छन्।

स्नातकोत्तर तहको शुल्क त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुमा काठमाडौं विश्वविद्यालय सरह २२ दशमलव ५ लाख गरिनुपर्ने डा. केसीकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

'त्यसभन्दा निकै बढी शुल्क तोकेर दलाली गर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्नुपर्ने हाम्रो यस अगाडिको माग कायमै रहेको र पछिल्लो चरणमा सत्याग्रह स्थगित भए पनि अबको चरणलाई यी मागहरु कायम रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं।' विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ। 

डा. केसीले त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुलाई ब्ल्याकमेल गरेर ज्यादतीपूर्ण रुपमा तोकिएको शुल्क (३१ लाख रुपैयाँ) माथि समेत थप ठूलो रकम असुलेको भन्ने जानकारी आएको बताएका छन्। त्यस्ता कलेजलाई तत्काल कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग केसीले माग गरेका छन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय वा त्रिवि, कतैका पनि पदाधिकारीहरुले बदमासीपूर्वक स्नातक तहका लागि सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गरेको अवस्थामा ती पदाधिकारीहरुलाई समेत बर्खास्त गरेर कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीकाे माग छ।

दुवै विश्वविद्यालयमा अब स्नातक तहको नयाँ भर्नाको समय भएकाले यस विषयलाई मिहिन रुपमा कभरेज गर्दै पारदर्शिता ल्याएर दोषीहरुलाई पहिचान गरिदिन सञ्चारमाध्यमलार्इ डा. केसीले अाग्रह गरेका छन्।


 

More form the Internet

loading...