Suvadin, Home
Nepal Telecom 927.2k

डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारी आलटाल

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएको तीन हप्ता बिते पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन। चिकित्सक केसी पक्षबाट वार्ता टोलीका सदस्यहरू पटक–पटक सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्पर्क गरेर सम्झौता कार्यान्वयनको पहल गरे पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको हो। 
डा. गोविन्द केसी।

काठमाडौं, पुस ११ 


त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग सम्झौता भएको तीन हप्ता बिते पनि सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन। चिकित्सक केसी पक्षबाट वार्ता टोलीका सदस्यहरू पटक–पटक सरकारी वार्ता टोलीसँग सम्पर्क गरेर सम्झौता कार्यान्वयनको पहल गरे पनि सरकारले आलटाल गरिरहेको हो। 

मंसिर २२ गते  दुई हप्ताभित्र १२ बुँदे सम्झौता भएपछि डा. केसीले २२ दिनमा अनसन तोडेका थिए। अनसन तोडेको आइतबार तेस्रो साता हो। 

सरकारसँग सम्झौता भएको पहिलो बुँदामा नै दुई हप्ताभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनिया लगायत पदाधिकारीको योग्यता, कार्यक्षमता र उनीहरूमाथि लागेको अनियमितता आरोपमा छानबिन गर्ने सम्झौता भएको थियो। 

तर, सम्झौता भएको तीन साता बिते पनि सरकारी पक्षबाट कार्यान्वयनको संकेत देखा नपरेको केसी पक्षका पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा. जीवन क्षत्रीले बताए। ‘सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै प्रवृत्ति यसपालि पनि दोहोर्याउन लागेको छ, तर, हामी त्यसो हुन दिन्नौं, अब पनि सरकारले ढिलो गरेमा आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं,’ क्षत्रीले शुभदिनसँग भने। 
सम्झौताको दोस्रो बुँदामा ‘प्राज्ञिक विशिष्ठता र योग्यताका आधारमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको सिनेटबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न मौजुदा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिने’ थियो। त्यसका लागि तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी कुलपतिसमक्ष पेस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ।

यस विषयमा पनि सरकारी पक्षबाट अहिलेसम्म प्रयासको संकेत नदेखिएको क्षत्रीले बताएका छन्। 

यस्तै, एमबिबिएस भर्नामा शुल्क निर्धारण गरिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा नआउँदा मेडिकल कलेजहरूले मनपरी शुल्क उठाउन पाइरहेका छन्।

सम्झौतामा एमबिबिएसतर्फ उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने उल्लेख थियो। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भई आयोगले शुल्क तोकेको अवस्थामा बाहेक यही शुल्कदर शैक्षिक वर्ष २०७४र७५ का लागि पनि कायम हुने उल्लेख थियो। 

चिकित्सा शिक्षा नीति व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन छ। यथाशीघ्र ऐन पारित गर्ने भनिए पनि संसद निरन्तर अवरूद्ध हुँदा अलपत्र परेको छ। 

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेको दाबी गरे। तर, कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो र दुई सातामा गठन गरिसक्नुपर्ने समितिहरू कहिलेसम्म गठन भइसक्नेछन् भन्ने कुरामा उनले प्रष्ट पार्न सकेनन्।

‘सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ, चाँडै समितिहरू गठन हुनेछन्,’ उनले भने।


 

More form the Internet

loading...