Suvadin, Home

Cover Image

धनगढीमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न ‘शेरबहादुर देउवाकै भाँजो’

धनगढीमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कसले रोकिरहेको छ? बुझ्दै जाँदा पछिल्लो समय उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको त्यसमा जोडिएको पत्ता लगाए। यही भएर सम्झौता कार्यान्वयन नगराउन उनीलगायत पार्टीका शीर्ष नेतै सक्रिय भएको केसीले आरोप लगाएका छन्। ‘केही मेडिकल माफियासँग मिलेर धनगढीमा शेरबहादुर देउवाले निजी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि तयारी गरिरहेको मैले बुझेको छु,’ डाक्टर केसीको दाबी छ, ‘उहाँलाई त्यहाँ सरकारी मेडिकल कलेज खोलौं भन्दा किन सकस परेको हो?’  
वरिष्ठ चिकित्सक केसी।


काठमाडौं, फागुन १९ - दसौं सत्याग्रह अन्त्यका बखत भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा संघर्षरत् वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले हिजोआज दौडधूप बढाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग भेटघाट बाक्लो पारेका छन्। 

केही दिनअघि शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेललाई भेट्न खोजे। पौडेलले भेट्न आनाकानी गरे। स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई भेटे। प्रधानमन्त्रीलाई भेटे। दुबैले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको पहिलेको भनाइ दोहोर्याए। 

मंसिर २२ गते दसौं सत्याग्रह तोड्दा केसी र सरकारबीच बाह्र बुँदे सम्झौता भएको थियो। उनले भेटका क्रममा सबैलाई यही सम्झाउने गरेका छन्। पन्ध्र दिनभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा अन्य प्राज्ञिक क्षेत्रमा भएका नियुक्तिबारे छानविन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने र विश्वविद्यालयमा नियुक्तिको जिम्मा सिनेट (सभा)ले पाउने गरी लागि ग्राण्ड कमिटीका सचिवस्तरीय समिति बनाउने, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनुगमन समिति गठन गर्ने सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

केसीको अर्को महत्वपूर्ण माग चिकित्सा शिक्षा नीति व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन भएको लामो समय बितिसकेको छ। यसलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै बाधक भएको डाक्टर केसीले बताएका छन्।  

यो नीति संसदमा विचाराधीन राखेर मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रयास पटक–पटक भइरहेकै छ। त्यसैले केसी यो विधेयक यथाशीघ्र पारित होस् भन्ने चाहन्छन्। सात वटै प्रदेशमा एक–एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्झौताअनुसार उनको अलि बढी चासोको क्षेत्र हो, सुदूरपश्चिम। 

सुदूरपश्चिममा दुई वटा नभए एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरौं भन्ने उनको माग हो। उनले हरेक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने मागमा सरकारले सहमति जनाएको छ, तर कागजमा। 

सुदूरपश्चिममा एउटा पनि राम्रा स्वास्थ्य संस्था नभएका कारण केसीले यो माग उठाएका हुन्।  धनगढीमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्न पाए सुदूरका जनता औषधि उपचारका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता सधैंका लागि अन्त्य हुन्थ्यो भन्ने केसीको बुझाइ छ। सुदूरका सबै जिल्ला घुमेका केसीले त्यहाँका जनता कि धेरै पैसा खर्च गरेर उपचारका लागि भारत जाने गरेको, काठमाडौं धाउने गरेको देखेका छन्। पैसा नहुनेहरू अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको बुझेका छन्। 

धनगढीमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कसले रोकिरहेको छ? बुझ्दै जाँदा पछिल्लो समय उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको त्यसमा जोडिएको पत्ता लगाए। यही भएर सम्झौता कार्यान्वयन नगराउन उनीलगायत पार्टीका शीर्ष नेतै सक्रिय भएको केसीले आरोप लगाएका छन्। ‘केही मेडिकल माफियासँग मिलेर धनगढीमा शेरबहादुर देउवाले निजी मेडिकल कलेज खोल्नका लागि तयारी गरिरहेको मैले बुझेको छु,’ डाक्टर केसीको दाबी छ, ‘उहाँलाई त्यहाँ सरकारी मेडिकल कलेज खोलौंभन्दा किन सकस परेको हो?’  

सोमबार केसी देउवालाई भेट्न गएका रहेछन्। 

‘धनगढीमा एउटा मेडिकल कलेज खोलौं, सुदूरका जिल्लाका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिऔं भन्दा उहाँले सबैतिर झमेलैझमेला छ, अहिले यो सम्भव छैन भन्नुभयो,’ केसीले भने, ‘किन सम्भव छैन भन्दा देउवाले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएन। चिकित्सा शिक्षा नीति विचाराधीन भएको थुप्रै भयो, यसलाई पारित गर्न सहयोग गर्नुस् भन्दा गोलमटोल छ, निकै गाह्रो छ भन्नुभयो।’ 

केसीले सकारात्मक जवाफको अपेक्षा गरेका थिए। तर, देउवाबाट मिलेन। 

‘उहाँ कति पनि गम्भीर हुनुहुँदो रहेनछ,’ केसीले भने, ‘नेताले उठाउनुपर्ने कुरा हामीले उठाउनुपरेको छ, उहाँकै क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दा त्यकाँका जनताले नै सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा पाउने हुन्, किन आपत्ति?’  

‘धनगढीमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न नमान्नुको कारण निजी मेडिकल कलेज खोल्न लागिरहेको हल्ला छ, त्यसमा तपाईंको पनि सहयोग छ भन्ने सुनेको छु, यदि सरकारी मेडिकल कलेज खोलिएन भने म अनसन बस्छु,’ केसीले चेतावनीयुक्त भाषामा देउवालाई भनेका छन्, ‘माफियालाई छोडिने छैन।’

देउवाले ‘अनसन चाहिँ बसिनहाल्नुस् है डाक्टर सा’ब’ भनेका थिए।  

केसीका अनुसार अहिले चिकित्सा शिक्षा नीति पारित गराउन प्रधानमन्त्री पनि गम्भीर छैनन्। अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष पनि गम्भीर छैनन्। प्रधानमन्त्रीलाई झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउला भन्ने चिन्ता रहेको केसीले बुझेका छन्। 

चिकित्सा शिक्षा नीति पारित भए दस वर्षसम्म राजधानीमा कुनै पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छैनन्। विधेयक पारित भए मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि धाइरहेकाहरूलाई अप्ठेरो छ। त्यसले विधेयक पारित नगराउन उनीहरू राजनीतिक नेतृत्वकहाँ ‘लविङ’ छन्। विधेयकमा मेडिकल कलेजलाई कसिएको छ, सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनालाई प्राथमिकता दिइएको छ। ‘त्यसैका कारण हो चिकित्सा शिक्षा नीति संसदमा लामो समयदेखि अड्काइएको,’ डाक्टर केसी भन्छन्। 

चिकित्सा शिक्षा नीतिमा के छ?

‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७३’ विधेयकमा मेडिकल कलेजको शुल्क र सिट संख्या चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त विधेयकमा दस वर्षसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

विधेयक संसद्बाट पारित हुनेवित्तिकै शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुने छ। आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएबमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट संख्या र शुल्कसमेत तोक्नेछ।

विद्यार्थीबाट लिइने कुल शुल्कको आधा पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा लिने प्रस्ताव गरेको छ। विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत वा प्रतिष्ठानमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाको समेत संलग्नतामा शुल्क निर्धारण गर्नेछ। स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा आधारभूत चिकित्सा विज्ञान वा क्लिनिकल विधा (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क लिइने छैन। त्यस्ता विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। 

विदेशी विद्यार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठान आफैंले शुल्क निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। नर्सिङ, आयुर्वेदलगायत अन्य चिकित्सा शिक्षा विधाका विषयमा लिइने शुल्क तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ।

विश्वविद्यालय र परिषदले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्ने उल्लेख छ। 

विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा रहेको संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने विधेयकमा छ।

प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ। नेपालका शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्ति वा नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले समेत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ।

विधेयकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धन नै खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले निर्धारण गरेबमोजिमको सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन गरेमा, आयोगले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेमा र ऐनबमोजिम निर्धा्रित मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएमा सम्बन्धन खारेज हुने उल्लेख छ।

मेडिकल कलेजहरूको शुल्क अब बन्ने नयाँ आयोगले निर्धारण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा शिक्षण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क सेवासमेतलाई दृष्टिगत गरी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्था समेतको संलग्नतामा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

यो नीति तथा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि केसीले निर्णायक अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिइसकेका छन्। ‘म जुनसुकै बेला अनसन बस्छु,’ केसीले भनेका छन्।

निजी मेडिकल कलेज खारेज अबको लडाइँ

केसीका अनुसार अबको लडाइँमा निजी मेडिकल कलेज खारेजको एजेन्डा पनि उठाइने छ। केसीले नेपालमा मेडिकल शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई ‘फेज आउट’ गर्ने समय आइसकेको बताएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा यो कुरा अलि अनौठो लागे पनि विश्वभर र उदार पुँजीवादी व्यवस्था भएका पश्चिमा विकसित देशहरूमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा पूर्णतः राज्यको नियन्त्रणमा रहेको केसीको तर्क छ।

‘हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत र श्रीलंकालगायतका देशमा मेडिकल शिक्षा पूरै सरकारी छ भने निजी क्षेत्र सहभागी भएका देशहरूमा हामीकहाँझैं डिग्री बेच्ने नभएर पढाएर डिग्री दिने अवस्था सुनिश्चित गर्न त्यहाँको सरकार र नियामक निकायहरू लागिरहेका छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘हामीकहाँ निज क्षेत्र नसुध्रने कुरा विगत चार वर्षमा सिद्ध भएकाले अब मेडिकल शिक्षाबाट निजी क्षेत्रलाई फेजआउट गर्नुको विकल्प छैन।’

केही वर्षमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गर्दै गएर समयसीमा तोकी निजी मेडिकल कलेजहरूलाई ‘फेज आउट’ गर्ने कुरा व्यावहारिक रुपमा समेत कठिन नभएको केसीले जनाएका छन्। अस्पताल चलिरहने हुनाले त्यो अवस्थामा उनीहरूको व्यवसाय चलिरहने र राज्यले आर्थिक भार व्यहोर्न समेत आवश्यक नपर्ने केसीको दाबी छ।

केसीका अनुसार नेपालमा निजी मेडिकल कलेजको लुट अन्त्य गर्न, चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्न र चिकित्सा शिक्षालाई पूरै सरकारको नियन्त्रणमा राख्नु जरुरी भइसकेको बताएका छन्। ‘पैसा नहुनेहरूले पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न पाउन्, गरिब जनताका छोराछोरी डाक्टर बन्न पाउन् भनेर मैले यो एजेन्डा उठाएको हुँ,’ डा. केसीले भने, ‘अबको सत्याग्रहमा यो मुद्दा प्राथमिकतासाथ उठाइने छ।’


 

More form the Internet

loading...