Suvadin, Home
NMB Bank Ltd 275.8k

गगन थापाकै पालामा महंगा अस्पताललाई मिर्गौला डायलासिसको लाइसेन्स दिने तयारी 

गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएकै बेला काठमाडौं तथा जिल्लाका महंगा निजी अस्पताललाई निःशुल्क मिर्गौला डायलासिसको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दस वटा निजी महंगा अस्पताललाई निःशुल्क डायलासिसको लाइसेन्स बाँड्न लागेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालय।

काठमाडौं, पुस ११


गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएकै बेला काठमाडौं तथा जिल्लाका महंगा निजी अस्पताललाई निःशुल्क मिर्गौला डायलासिसको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले दस वटा निजी महंगा अस्पताललाई निःशुल्क डायलासिसको लाइसेन्स बाँड्न लागेको हो। 

३२ वटा अस्पतालले यो सेवा दिइरहेकोमा अपुग भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढाउन लाग्दा महंगा अस्पताल परेका हुन्। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्री थापाकहाँ ती अस्पतालको आवेदन पेश भई निर्णयको अन्तिम चरणमा छ। 

मन्त्रालयले थप ११ वटा अस्पताललाई डायलासिसको लाइसेन्स दिन खोजेको थियो। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाहेक अरु सबै महंगा निजी अस्पताल छन्। मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि तयारी अवस्थामा राखेको आवेदनमा अस्तित्वमै नरहेको अस्पताल पनि परेको छ।

बिरामी भर्ना भएको विवरण पेश भएको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती अस्पताललाई भुक्तानी गर्छ।

मन्त्रालयमा आवेदन आई अनुमति दिन लागिएका अस्पतालमा राजधानीका ग्रान्डी, बायोध्या, अल्का, सुमेरु, बिएन्डबी, पोखराका सिद्धार्थ सिटी, क्रियसन, गौतम बुद्ध सामुदायिक अस्पताल, चारक मेमोरियल र विराटनगरमा नेपाल हेल्थ रिसर्च अस्पताल छन्। 

विराटनगरमा रिसर्च अस्पताल नाम नसुनिएको अस्पताल हो। ‘यो अस्पताल विराटनगरमा कहीँकतै छजस्तो मलाई लाग्दैन, फेरि डायलासिसजस्तो संवेदनशील उपचार अलि राम्रै अस्पतालमा मात्र हुन्छ,’ चिकित्सक संघ कोसीका अध्यक्ष डा. फरवार्ड सिलवालले शुभदिनसँग भने, ‘क्लिनिक भए थाहा भएन।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सोनेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार मिर्गौला डायलासिस सेवा विस्तारको महसुस भएर केही अस्पताललाई अनुमति दिन लागिएको हो। ‘अनुमति दिन लागिएको हो, तर कुन-कुनलाई दिने भन्ने तय भइसकेको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘अनुमतिका लागि फाइल पेश भइसकेको छ, निर्णय गर्न बाँकी छ।’ 

छ महिना पहिलेसम्म हप्ताको दुईपटक गरी दुई वर्षमा २०८ पटक निःशुल्क डायलासिस उपलब्ध गराइँदै आएको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आजीवन निःशुल्क डायलासिसको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

डायलासिस निःशुल्क दिएर मात्र हुँदैन, सँगसँगै मिर्गौलापीडित बिरामीहरूले नियमित गर्नुपर्ने जाँचहरू पनि सुलभ हुने गरी निर्देशिका बनाउनुपर्ने हुन्छ। निर्देशिका नहुँदा बिरामीहरूले डायलासिस निःशुल्क पाए पनि जाँच गर्दा भने चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ।
 

‘निजी अस्पतालले सरकारले तोकेअनुरुप निःशुल्क डायलासिसको सेवा दिए पनि बिरामीहरूले नियमित रुपमा गर्ने जाँचको लागि उक्त सेन्टरमा महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहने छ,’ डाक्टर अभिषेक राज सिंह भन्छन्। 

 

सरकारले अहिले महंगा निजी अस्पताललाई अनुमति दिएपछि मिर्गौलापीडितको टाउकोमा थप व्ययभार थपिने सम्बद्ध चिकित्सकहरू नै बताउँछन्।  

निःशुल्क डायलासिसको सुविधा लिने बिरामीले सुविधा निःशुल्क पाए पनि बेला–बेला गरिने विभिन्न जाँचहरूको भने पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। डायलासिस गरिरहनुपर्ने बिरामी बेलाबखत विभिन्न समस्याका कारण अस्पताल भर्ना भइरहेका हुन्छन्, त्यसबेला उनीहरूको ठूलो रकम खर्च भइरहेको हुन्छ। 

‘निजी अस्पतालले सरकारले तोकेअनुरुप निःशुल्क डायलासिसको सेवा दिए पनि बिरामीहरूले नियमित रुपमा गर्ने जाँचको लागि उक्त सेन्टरमा महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहने छ,’ डाक्टर अभिषेक राज सिंह भन्छन्। 

उनका अनुसार डायलासिस गर्ने बिरामीले नियमित रुपमा रगतको (कम्प्लिट ब्लड काउन्ट) र पिसाबको (किड्नी फङ्सन टेस्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको निजी अस्पतालमा सरकारीभन्दा झन्डै चार पाँच गुणा महंगो शुल्क लिन्छन्। 

त्यस्ता बिरामीहरू बेला–बेला भर्ना गाह्रो भएर भर्ना हुनुपर्दा निजी अस्पतालका सेवा सुविधा निकै महंगा हुन्छन्, त्यसमा पीडितको खर्च बढ्छ। 

‘सरकारले निःशुल्क दिने डायलासिसको सेवा गरिब तथा असहायका लागि भनिएको छ, तर महंगा निजी अस्पतालमा त्यस्ता गरिब तथा असहायले ती सेवा कसरी पाउलान्? भन्नेमा पनि शंका छ। निजी अस्पतालमा बेड चार्ज महंगो तिर्नसक्ने बिरामीहरू मात्रै आउने गरेका छन्। जसले गर्दा गरिब तथा असहायलाई भनी राज्यको स्रोतबाट दिइएको सुविधाको पनि दुरुपयोग हुने देखिन्छ,’ सिंहले भने। 

सरकारले मिर्गौला रोगीलाई आजीवन डायलाइसिस सेवा दिने निर्णय गरे पनि यो सेवा लिने बिरामीलाई निकै चुनौती छ।

डायलाइसिस सेवाको खर्च मिर्गौला प्रत्यारोपणको खर्चको झन्डै ६ गुणा बढी छ। यो सेवाले मिर्गौलापीडितलाई राहत मिल्दैन भन्ने बुझाइ मिर्गौलापीडितको छ।

१८ वर्षअघि मिर्गौला फेरेका पुल्चोक झम्सिखेलका सुमिन भट्टराईका अनुसार मिर्गौलाको डायलासिस गर्दा प्रत्येकपटक २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारसम्म लाग्छ। यो हिसाबले दुई वर्षमा मिर्गौला डायलासिस गर्दा ६ लाख २४ हजारजति पर्छ। यो खर्चलाई अधिकतम् घटाउने हो भने पनि तीन वर्ष डायलासिस गर्ने पैसाले मिर्गौला प्रत्यारोपण नै सम्भव हुने तर्क भट्टराईको छ। 

भट्टराईका अनुसार अहिले मिर्गौला प्रत्यारोपण नेपालमै सस्तो भइसकेको छ, साढे चार लाख रुपैयाँमा यहीँ प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने आजीवन डायलाइसिस सेवाभन्दा प्रत्यारोपण धेरै नै सस्तो पर्छ। 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सोनेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार मिर्गौला डायलासिस सेवा विस्तारको महसुस भएर केही अस्पताललाई अनुमति दिन लागिएको हो। ‘अनुमति दिन लागिएको हो, तर कुन-कुनलाई दिने भन्ने तय भइसकेको छैन,’ उप्रेतीले भने, ‘अनुमतिका लागि फाइल पेश भइसकेको छ, निर्णय गर्न बाँकी छ।’ 

- स्वास्थसचिव उप्रेती

 

एक पटक प्रत्यारोपण गरेपछि कम्तीमा दस वर्ष मानिस बाँच्छन् भन्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् छ। कतिपय त धेरै नै बाँचेका उदाहरण छन्। मिर्गौला सन्तुलनमा राखेर मान्छे बचाउन दिइने डायलासिस सेवाबाट रोगीले कति पनि राहन भने पाउँदैनन् भन्ने विश्वास उनको छ। 

राहत/आहत लेखाजोखा नगरी दस वर्षकै अवधि राखेर यो सेवाको हिसाब गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। यति पैसामामा पाँच जनासम्मको त मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन्छ। त्यसैले आजीवन मिर्गौला डायलासिस गर्नुभन्दा प्रत्यारोपण धेरै सस्तो र बिरामीका लागि लाभदायक हुने उनी बताउँछन्। 

 

More form the Internet

loading...