Suvadin, Home

Cover Image

'शिक्षामा नीति विभेदकारी छ, यसलार्इ खारेज गर्नैपर्छ'

विद्यालय र समुदायमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुमाथि भएको आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्दै निजहरुका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा शुल्कहरु तोक्नुपर्दछ। उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुका लागि आयोग खुल्नु पर्दछ। सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। जिल्लाभित्र सञ्चालिन प्राविधिक शिक्षा अन्तरगतका विद्यालयहरुमा कार्यरत प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र प्रशिक्षण सहायक पदहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्व गरिनु पर्दछ।
तेजप्रसाद चाैलागार्इ।

झापा, फागुन १२ – झापाकाे मेचीनगर–९ खुट्टेडाँगी निवासी तेजप्रसाद चौलागाई धुलाबारी माविका सहायक प्रधानाध्यापक हुन्। वि.सं. २०५५ साल भदौ १ गतेबाट कविशिरोमणी माविबाट शिक्षण पेशा शुरु गरे। २०६१ सालमा स्थायी भएपछि उनले धुलाबारी माविमा शिक्षण पेशा गर्न थालेका चौलागाई शिक्षक महासंघ झापाको अध्यक्ष हुन्। महासंघको प्रथम जिल्ला अधिवेशन शुक्रबार भएकाे छ। र, निर्वाचन १६ गते हुनेछ । यसै अधिवेशनको सेरोफेरो रहेर अध्यक्ष चौलागाईसँग शुभदिनका लागि देबु बानियाँले गरेको कुराकानीः

–शिक्षक महासंघको आवश्यकता किन?

–शिक्षक कर्मचारीका लामो समयदेखि थाँती रहेका विभिन्न समस्याहरुलाई समाधान गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने क्रियाशील पेशागत संघ संगठनहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्न छाता संगठनका रुपमा रहेको छ।

–यसको गठन प्रक्रिया के छ?

–नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिमा १५ वटा आबद्ध संस्थाहरु र एउटा सम्बद्ध संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ। झापामा ७ वटा आबद्ध संस्थाहरु र एउटा सम्बद्ध संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व रहेको छ। यसमा आबद्ध संस्था र संम्बद्ध संस्थाहरुका सदस्यहरु नै महासंघका स्वतः सदस्य हुने प्रावधान रहेको छ। शिक्षक महासंघको छुट्टै सदस्यता हुने प्रावधान छैन। निर्वाचनको सन्दर्भमा आबद्ध र सम्बद्ध संस्थाहरुले निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि आफ्ना सदस्य संख्याहरुको विवरण शुल्कसहित महासंघमा बुझाउने पर्छ। उक्त विवरण प्राप्त भएपछि सदस्य संख्याको आधारमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरिन्छ। सर्वसम्मत हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियामा संस्थाहरु सहभागी हुने र संस्थाले प्राप्त गरेको मतको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ७ दिन भित्रमा आ–आफ्ना संस्थाले प्राप्त पदहरुमा नेतृत्व पठाउने छन्। पहिलो मत प्राप्त गर्ने संस्थाबाट अध्यक्ष र सहसचिव, दोस्रो मत प्राप्त गर्ने संस्थाबाट उपाध्यक्ष र सचिव, तेस्रो मत प्राप्त गर्ने संस्था सहअध्यक्ष र अर्थ सचिव, चौँथो मत प्राप्त गर्ने संस्थालाई महिला उपाध्यक्ष प्राप्त गर्नेछन्।

–महासंघ अहिले के गर्दैछ?

–जिल्ला अधिवेशन शुक्रबार सम्पन्न भएकाे छ। आगामी फागुन १६ गते महासंघको नेतृत्वका लागि १५ वटै स्थानीय तह र जिल्ला नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुँदैछ। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाइसकेको र स्थानीय सरकारको गठन समेत भएको सन्दर्भमा पेशागत सथै शैक्षिक मुद्दाहरुमा एक प्रकारको अन्याैल सिर्जना भएको छ। जसका लागि शिक्षक महासंघको वर्तमान नेतृत्व स्थानीय सरकारसँग परामर्श, अन्तरक्रिया, छलफलमा निरन्तर सहभागि भइरहेको छ। जसले गर्दा धेरै स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धि कार्यविधि निर्माण गरी लागू भइरहेका छन्।

–एउटै विद्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकहरु कार्यरत छन्, यसले विद्यार्थीका पढार्इमा प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दैन?

–हो, यही राज्यद्वारा सिर्जित विवेदकारी नीति खारेज गर्दै शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। तबमात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान हुन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक, कर्मचारी सन्तुष्ट हुनुपर्छ।

–राहत शिक्षकको समस्या के हो? यसको समाधान कसरी हुन्छ?

–राज्यले राहत शिक्षकलाई शिक्षकको रुपमा ग्रहण गरेको पाइँदैन। चाँडोभन्दा चाँडो राहत दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गरी सोही पदमा एक पटकका लागि शिक्षा सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिनु पर्दछ।  

–अस्थायी शिक्षकहरुका लागि स्थायी गराएर लैजाने कुरा सुन्छिन्, के हो वास्तविकता?

–शिक्षा ऐनको ९औं संशाेधनले एक पटकका लागि लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरुका लागि स्थायी हुने बाटो प्रशस्त गरेको छ। सो कुरा लागु हुनुपर्छ। जसका लागि आगामी चैत २३ गतेबाट परीक्षा हुँदैछ।

–तपाईहरुका अन्य शैक्षिक मुद्दाहरु के–के हुन्?

–विद्यालय र समुदायमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुमाथि भएको आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्दै निजहरुका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा शुल्कहरु तोक्नुपर्दछ। उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुका लागि आयोग खुल्नु पर्दछ। सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ। जिल्लाभित्र सञ्चालिन प्राविधिक शिक्षा अन्तरगतका विद्यालयहरुमा कार्यरत प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र प्रशिक्षण सहायक पदहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्व गरिनु पर्दछ।

–सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावकको रुची किन घट्दै गएको हो?

–यसलाई यसरी नबुझौं। जहाँसम्म यो प्रश्न छ, समग्रमा हुन सक्ला। तर, झापा जिल्लामा त्यस्तो देखिँदैन। तिनै सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरुको रुची र आकर्षण दैनिक बढिरहेको छ। तर, पर्याप्त रुपमा छैन। यसलाई बढाउँदै लैजानु पर्नेछ। जसका लागि हरेक स्थानीय निकायमा रहेका स्रोत केन्द्र, स्थानीय शिक्षा अधिकारी र सम्बन्धित विद्यायलयहरु यसको विकासमा लागि परेका छन्। दरबन्दी अपुग भएका विद्यालयहरुमा उचित दरबन्दीको व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन, सम्बन्धित निकायबाट उचित अनुगमन मूल्याङ्कन भएमा कुनै पनि अभिभावकले संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी लाने छैनन्।  

–महासंघकाे नेतृत्वका लागि तपार्इले केही साेच बनाउनु भएकाे छ? अध्यक्षमा उठ्दै हुनुहुन्छ?

–शिक्षक संघ झापाको निर्णयमा भर पर्छ। किनभने आगामी निर्वाचनमा शिक्षक संघले पहिलो स्थान प्राप्त गर्नु पर्छ। शिक्षक कर्मचारीहरुले विश्वास गर्नु भएमा त्यो पनि पुरा हुन सक्छ। र, रह्यो मेरो उम्मेदवारीको कुरा, नेपाल शिक्षक संघ झापाले उक्त जिम्मेवारी प्रदान गरेमा म इमान्दारिपूर्वक निर्वाह गर्नेछु। धेरै शैक्षिक मुद्दाहरु टुङ्गोमा नपुगिसकेको अवस्था छ भने केही शैक्षिक मुद्दाहरु किनारा लागि सकेका छन्। मैले शिक्षक संघका विभिन्न पदहरु, नेपाल शिक्षक युनियन झापाको अध्यक्ष तथा शिक्षक महासंघ झापाको तदर्थ समितिको अध्यक्षको रुपमा रहेर इमान्दारिपूर्वक काम गरेको छु।

–महासंघको नेतृत्वमा रहेर पेशागत हकहितका लागि के–के गर्नु भयाे?

यस्ता कामहरु धेरै छन्। तीमध्ये नेपालको पेशागत आन्दोलनभित्र अनेकौं प्रकृतिका पेशागत संस्थाहरुलाई एउटै थलोमा ल्यार्इ शिक्षक महासंघ गठन प्रक्रियामा झापा जिल्लाको तात्कालिन नेपाल शिक्षक युनियनको महत्वपूर्ण भूमिका छ। विभिन्न समयमा शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षा त्यसपछि शिक्षक पोस्टिङ गर्दा विस्थापित भएका अस्थायी शिक्षकहरु पुनर्स्थापित गर्न सफल भएका छौं। लामो समयदेखि अस्थायी सेवामा रहेका शिक्षकहरुको लागि स्थायी हुने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। अस्थायी र राहत शिक्षकहरुलाई पोषाक भत्ता उपलब्ध हुने भएको छ। बालविकास शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनका लागि शिक्षा ऐनको ८औं संशाेधनमा राख्न सफल भएका छौं। उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई दरबन्दी अनुसारको सेवा सुविधा दिलाउन सफल भएका छौं। राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरुको शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा उमेरको हद नलाग्ने साथै कार्य अनुभवको अंक समेत प्राप्त गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न सफल भएको छौं। दरबन्दी मिलान गरी एउटा पनि मावि दरबन्दी नभएका २ दर्जनभन्दा बढी विद्यालयहरुमा मावि दरबन्दी प्रदान गर्न सहयोग गरेका छौं।


 

More form the Internet

loading...