Suvadin, Home

Cover Image

यस वर्षपनि 'मेडिकल माफियाकै दादागिरी'
सरकारले आयोग गठनमा ढिलाई गरेर मेडिकल कलेजलाई छलकपटको समय !

काठमाडौं । स्वास्थ्य शिक्षामा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुँदा स्वास्थ्य शिक्षामा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै लामो समयदेखि डा गोविन्द केसीको नेतृत्वमा एक अभियान नै चल्यो । उक्त अभियानमा सम्पूर्ण जनता, विपक्षी राजनीतिक दल तथा विभिन्‍न संघसंस्थाले साथ दिए । तर, एकाएक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको गणितीय संख्याका आधारमा माफिया पोस्‍ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । यता डा केसी अनसन बसेकै अवस्थामा विधेयक पारित भएपछि अनसनको औचित्य पनि सकियो । 

सरकारले चिकित्सा शिक्षामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनायो । तर, अहिले फेरि भर्नाको समयमा यो विषय पुन: चर्चामा आएको छ । स्वास्थ्य शिक्षा कस्तो हुने, कति विद्यार्थीलाई कति शुल्क लिएर कतिवटा मेडिकल कलेजले पढाउने जस्ता विषय फेरि पनि बहसमा आएका छन् । 

यसै वर्षको भर्नाको समयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रममा पाँच प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको छ। संस्थानले एमबिबिएस र बिडिएससहित अन्य ११ विभिन्न विषयको अध्यापनमा शुल्क वृद्धि गर्‍यो तर निर्णय गुपचुप राखियो । तर, पनि कुरा सार्वजनिक भएपछि अहिले यसको विरोध भइरहेको छ । 

उता कैलालीमा सेती अस्पतालमा नियम विपरीत ७ कलेजका १३ वटा कार्यक्रम सञ्‍चालन भएको पाइएको छ। एक सय ७५ शय्या भएको उक्त अस्पतालले आफ्नै सरकारी कार्यक्रमका नर्सिङ शिक्षा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न सात कलेजका कार्यक्रम सञ्‍चालनमा सहयोग गरेको छ। 

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार नर्सिङ कार्यक्रम संचालनका लागि कम्तीमा पनि ५० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ । सरकारी वा अन्य अस्पताल देखाएर नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गर्न पाइँदैन। तर उक्त मापदण्ड विपरीत सेती अस्पतालाई देखाएर ७ कलेजले १३ कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन्। 

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा हरेक वर्षजस्तो हुने अनियमितताले दिने परिणामले स्वास्थ्य क्षेत्रको हित गर्न सक्दैन । यस कारण गत वर्ष पारित भएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सरकारले पालना गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैनथ्यो । 

शिक्षा मन्त्रालयले एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार शुल्क निर्धारण गरेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाभित्र नौ र उपत्यकाबाहिर १३ गरी २२ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन्। तर निजी क्षेत्रमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले सरकारले निर्धारण गरेका शुल्कभन्दा बढी  शुल्क असुल गरिरहेका छन्। 

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, 'चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जले स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रममा  पाँच प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको भन्ने सुनेको छु। यो चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरीत छ। यसलाई सच्याइनुपर्छ। अब ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।'

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल र डेन्टल कलेजहरुको परीक्षा, भर्ना तथा शुल्कसम्बन्धी विषयमा सरकारलाई १० बुँदे निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लाई पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिँदै निर्देशन दिएको हो । 

तर, पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले अत्यधिक रूपमा चर्को शुल्क लिने र विद्यार्थी तथा तिनका अभिभावकमा जहिले पनि दबाब दिएर मनोवैज्ञानिक सन्त्रासमा राख्ने र समग्र स्वास्थ्योपचार प्रणालीलाई नै दीर्घरोगी बनाउने गरी शुल्क, शिक्षण गुणस्तर र जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा खेलेको नकारात्मक खेलले हैरान पार्ने क्रम यस वर्ष पनि जारी  छ ।

उता कैलालीमा सेती अस्पतालमा नियम विपरीत ७ कलेजका १३ वटा कार्यक्रम सञ्‍चालन भएको पाइएको छ। एक सय ७५ शय्या भएको उक्त अस्पतालले आफ्नै सरकारी कार्यक्रमका नर्सिङ शिक्षा सञ्‍चालन गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न सात कलेजका कार्यक्रम सञ्‍चालनमा सहयोग गरेको छ। 

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार नर्सिङ कार्यक्रम संचालनका लागि कम्तीमा पनि ५० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्छ । सरकारी वा अन्य अस्पताल देखाएर नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गर्न पाइँदैन। तर उक्त मापदण्ड विपरीत सेती अस्पतालाई देखाएर ७ कलेजले १३ कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन्। 

गत वर्ष नै पारित भइसकेको  चिकित्सा शिक्षा ऐनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकारले गरेको आलटालका कारण अहिले पनि आयोगले पूर्णता पाएको छैन । अर्कातिर नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्नाको समय सुरु भएर मनोमानी शुल्क असुल्न मेडिकल कलेजहरु प्रतिस्पर्धामा छन । 

चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गरेर सरकारले मेडिकल कलेजलाई छलकपटको समय उपलब्ध गराएकोजस्तो देखिएको छ । यसले यति लामो बहस र अनेक खाले आन्दोलनपछि तय भएको मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई निजी क्षेत्रका नाफाखोरहरूबाट मुक्त गर्ने प्रयासमा धक्का लागेको छ । जति छिटो स्वतन्त्र र प्रभावकारी आयोग बन्यो, त्यति नै चिकित्सा क्षेत्रका थाती रहेका समस्याले निकास दिन जरुरी छ । 

स्वास्थय क्षेत्रका कर्मचारी समायोजनका विषयमा पनि अनियमितता भएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा छन् । यसरी हरेक स्वास्थ्योपचार गर्ने चिकित्सकहरु तथा स्वास्थ्य शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरु सडकमा आउँदा मुलुकका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था कसरी राम्रो हुनसक्छ । करोडौं खर्चेर सिंगापुर, थाइल्यान्ड र अमेरिका गएर उपचार गराउने क्षमता सबै जनतामा हुँदैन । त्यसकारण गतवर्ष पारित गरेको ऐनमा भएका केही विवादित बुँदालाई संशोधन गरेर ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरस: पालना गरी अनियमितता र 'ठगी' लाई नियन्त्रणमा ल्याउनु सरकारको आजको प्रमुख दायित्व हो । यस दायित्वबाट सरकारलाई बिमुद हुने छुट छैन ।
 


 

More form the Internet

loading...