Suvadin, Home

प्रविधिसँग यसरी जोडिदैछन् सामुदायिक विद्यालय

पठनपाठनदेखि अन्य व्यवस्थापनको काम पनि प्रविधिको माध्यमबाटै गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। अहिले पहिलो चरणमा यहाँका १४ विद्यालयमा कार्ययोजनाअनुसार काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी विद्यालयमा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुगिएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताएका हुन्।

जाजरकोट, ९ साउन – नलगाड नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालय अब प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ। विद्यार्थीलाई डिजिटल बोर्ड (विद्युतीय पाटी) र कम्प्युटरमार्फत पढाउन लागिएको हो।

पठनपाठनदेखि अन्य व्यवस्थापनको काम पनि प्रविधिको माध्यमबाटै गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। अहिले पहिलो चरणमा यहाँका १४ विद्यालयमा कार्ययोजनाअनुसार काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकी विद्यालयमा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुगिएको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताएका हुन्।

रावलले जिल्लाको शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गरे। चौध वटा विद्यालयलाई नमूनाका रुपमा अगाडि बढाएर प्राविधिक काम समेत गरिएको छ। 

त्यस्तै रुकुम पश्चिमका २८७ वटै विद्यालयलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउन र शिक्षामा गुणस्तरीयता बृद्धि गर्न स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि सहमत भएका छन्। यसको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष रु २४ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खबहादुर केसीले बताए। 

प्रशासनिक, अनुगमन, पाठयोजना र सूचना प्रविधि जडान तथा पठनपाठनका लागि एक वर्षमा रु २४ करोड लाग्ने र त्यसको व्यवस्थापन आ–आफ्नो स्थानीय तहले व्यहोर्ने निर्णय भएको उन्ले जानकारी दिए। प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको सहायताले अबको तीन वर्षभित्र सबै विद्यालयका प्रअ, व्यवस्थापनलगायत सबै कुरा प्रविधिमैत्री भइसक्ने गरी योजना बनाइएको छ। 

त्यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, दातृ निकायसँग आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग लिइनेछ। विद्यालयको लेखा तथा प्रशासन, अनुगमन र पठनपाठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन मिदास नामक संस्थाले चारवटा सफ्टवेर निर्माण गरिदिने भएको छ। आगामी भदौ १ गतेदेखि सबै स्थानीय तहका केही विद्यालयबाट यसको शुरुआत गरिने भएको छ । 

सबै विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएर तीन वर्षभित्र जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तर ८० प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी काम गरिने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले बताएका छन्। 

विद्यालय प्रविधिमैत्री भयो–भएन, गुणस्तरीय शिक्षा दिन शुरु गरिएको छ कि छैन भनेर १० विद्यालयबराबर एकजना अनुगमनकर्ता खटाइनेछ। उनीहरूको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालयमा अपुग विषयको व्यवस्थापन र नगर्नेलाई कारवाहीको दायरामा समेत ल्याइने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।


 

More form the Internet

loading...