Suvadin, Home

Cover Image

प्याब्सनकाे १४औँ महाधिवेशन फागुन २८ र २९ गते

सरकारले समाजवदोन्मुख संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने दायित्व पूरा गर्न निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न लागेको हो। स्थापनाको २९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको निजी शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था मानिने प्याब्सनको राष्ट्रिय महाधिवेशन यही फागुन २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुँदैछ। 

– प्रकाश सिलवाल 

काठमाडौं, २७ फागुन – निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउन सरकारले नीतिगत पहल गरेका बेला निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) १४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिएको छ। 

निजी (संस्थागत) विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिई व्यापारीकरण गरेको अभिभावक र विद्यार्थीको आलोचना भएपछि सरकारले भविष्यमा सेवामुखी रूपमा मात्र निजी विद्यालय खोल्न पाउने नीति ल्याउने तयारी गरेकाले विद्यालय सञ्चालकमा लगानीको सुरक्षाको प्रश्न उठेको हो।

सरकारले समाजवदोन्मुख संविधान कार्यान्वयनका लागि भन्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गराउने दायित्व पूरा गर्न निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न लागेको हो। स्थापनाको २९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको निजी शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था मानिने प्याब्सनको राष्ट्रिय महाधिवेशन यही फागुन २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुँदैछ। 

शिक्षामा आमूल परिवर्तन र समाजवादोन्मुख शिक्षाको खाकाको सोचका साथ नेपाल सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकोे प्रतिवेदन, २०७५ ले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामुखी बनाउन सिफारिश गरेकाले प्याब्सन र एनप्याब्सनकर्मीमा चासो र चिन्ता पैदा भएको हो।

गत माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभए पनि उक्त सिफारिसको भावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको आगामी १५औँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा पनि राखिएको छ। यही फागुन २२ गते सार्वजनिक गरिएको योजनाको मस्यौदामा निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बनाउने स्पष्ट पारिएको छ।

निजी विद्यालय सेवामुखी भएमा कम्पनीमा दर्ता भएका विद्यालय त्यस हैसियतामा रहने छैनन्। सरकारी तलब खानेहरुका छोराछोरीले सामुदायिक विद्यालय पढ्नुपर्ने सुझावसमेत सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शिक्षा मन्त्रालयले ल्याउन लागेको सङ्घीय शिक्षा ऐनमा प्रतिवेदनका सुझाव समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। 

प्याब्सनको महाधिवेशनमा निजी विद्यालयलाई नीतिमा कस्ने सरकारी तयारीको सवाल मुख्य विषयका रुपमा प्रवेश पाउने देखिएको छ। नयाँ नेतृत्वका लागि दाबेदार देखिएका दुवै समूहका उम्मेदवारले सरकारको निजी विद्यालयमा लगानी गर्न पाउने आफूहरुको अधिकार कुण्ठित हुन नहुने जनाउनाका साथै यस सवालालाई रणनीतिकरुपमा समन्वय गर्न आफ्नो नेतृत्व आवश्यक भएको जिकिर गर्न थालेका छन्। दुवै समूह आफू पेशागत र व्यावसायिक समूह भएको जिकिरसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। 

चुनावमा मोरङको एभरेस्ट स्कूलका संस्थापक प्रिन्सिपल एवं प्याब्सनका वर्तमान सल्लाहकार टीकाराम पुरी र ललितपुरको रेडियन्ट स्कूलका प्रिन्सिपल एवं वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुङ्गाना नेतृत्वको दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। पूर्वउपाध्यक्ष पुरी नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) पार्टी समर्थित र ढुङ्गाना नेपाली काङ्ग्रेसनिकट मानिनुहुन्छ। पुरी समूहलाई पूर्वअध्यक्ष भोजबहादुर शाह र लक्ष्यबहादुर केसी तथा ढुङ्गाना समूहलाई पूर्वअध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र राजेश खड्काको समर्थन हुने अनुमान गरिएको छ। 

प्याब्सनको १३औँ महाधिवेशनमा विजयी विजय सम्बाहाम्फेसँग पराजित पुरीले यसपटक कम्युनिष्टहरुको एकीकृत समूहको समर्थन पाएकाले सहज ठान्नुभएको छ भने ढुङ्गानाले आफू अघिल्लो पटक अत्यधिक मतले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा जितेकाले लोकप्रिय रहेको जिकिर गरेका छन्। पुरीले भने, “निजी विद्यालयको लगानीमाथि खतरा देखिएका बेला म नेतृत्व लिन तयार भएको हुँ। मेरो उम्मेदवारीले प्याब्सनलाई समाजप्रति अझ जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन मद्दत मिल्नेछ।” 

अर्का प्रत्याशी ढुङ्गाना आफूले लामो समय विभिन्न पदमा रहेर काम गरेको र प्याब्सनलाई थप गतिशील बनाउनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी हो भने। 

प्याब्सनका महासचिव एवं पुरी समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार राजेन्द्र बानियाँका अनुसार देशका ६८ जिल्लाबाट कूल दुई हजार४३८ प्रतिनिधि सहभागी हुने महाधिवेशनमा विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान हुनेछ। 

नेपालमा विसं २०३६ देखि निजी विद्यालयको थालनी भएको हो। सरकारी आँकडाअनुसार हाल छ हजार ५६६ निजी विद्यलाय छन्। प्याब्सनले भने १० हजार निजी विद्यालय रहेको र छ हजार ३०० विद्यालय आफ्ना सदस्य रहेको जनाएको छ। प्याब्सनले आफूहरुसँग रु ३०० अर्बको लगानी, २० लाख विद्यार्थी र साढे दुई लाख शिक्षक कर्मचारी रहेको जनाउँदै आएको छ। रासस 


 

More form the Internet

loading...