Suvadin, Home
Nepal life 70.9k

रेलमार्ग निर्माण कार्य तीव्र गतिमा

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले आज भरतपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भारत सरकारको सहयोगमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर, जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर, जयनगर–बर्दिबास ७० किलोमिटर, नौतुनवा–भैरहवा १७ किलोमिटर र रुपडिया–नेपालगञ्ज १२ किलोमिटर रेल निर्माणका लागि भारतसँग सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको बताएका छन्। 

चितवन, २८ जेठ – नेपालमा रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। 

पूर्व–पश्चिम, केरुङ–काठमाडौं, वीरगञ्ज–काठमाडौं र भारतीय सीमाका पाँच ठाउँमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी रेल निर्माण प्रक्रियालाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको हो। यससँगै जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो मार्गमा आउँदो वर्ष रेल गुडाउने रेल विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्। 

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले आज भरतपुरमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भारत सरकारको सहयोगमा क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा ७० किलोमिटर, जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर, जयनगर–बर्दिबास ७० किलोमिटर, नौतुनवा–भैरहवा १७ किलोमिटर र रुपडिया–नेपालगञ्ज १२ किलोमिटर रेल निर्माणका लागि भारतसँग सम्झौता भई कार्य अगाडि बढेको बताएका छन्। 

भारतसँगको सहमतिअनुसार जोगवनी–विराटनगर १८ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये ८० प्रतिशत रेलमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिएका छन्। जयनगर–कुर्तासम्मको ३५ किलोमिटरको कार्य आगामी अक्टोबरमा सम्पन्न हुने उपाध्यायले बताएका छन्। 

त्यसैगरी नौतुनवा–भैरहवा र रुपडिया–नेपालगञ्ज रेलमार्गको सर्भे भइरहेको छ। चाँडै नै निर्माण कार्य शुरु हुने उनले बताएका छन्। जलपायुगुडी–काँकडभिट्टा रेलमार्ग अधिकांश भारतीय क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै उनले उक्त मार्गको कार्य पनि भइरहेको बताएका छन्। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको मेचीमहाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइएको छ। यो मार्गको डिपिआर र डिजाइन तयार पार्ने कार्य र निर्माण गर्ने कार्य सँगसँगै अगाडि बढेको उनले बताएका छन्। डिपिआर तयार पार्ने कार्य आगामी नोभेम्बरसम्ममा पूरा हुने उपाध्यायको भनाइ छ। 

बुटवलभन्दा पश्चिमको गड्डाचौकीसम्मको डिपिआर तयार गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै उनले त्योभन्दा पूर्वका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै जाने रेलमार्गलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले निजगढदेखि हेटौँडा–भरतपुर हुँदै नवलपरासीसम्मको डिपिआर र डिजाइन परिवर्तन गर्नुपरेको छ। निकुञ्जको आग्रहमा मार्ग परिवर्तन गरिएको हो। यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र निकट भविष्यमै डिपिआर तयार हुने उनले बताएका छन्। 

भारत सरकारले बर्दिवाससम्म जोड्ने भएकाले बर्दिवासबाट पश्चिमतर्फ रेलमार्गको निर्माण कार्य भइरहेको उपाध्यायले बताएका छन्। 

मेची महाकाली रेलमार्गको लम्बाइ करीब ९ सय ४५ किलोमिटर हुने उनले बताएका छन्। जसमा आठ ठाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ। शिवपुर–भालुवाङ १४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग हुनेछ भने अन्य सुरुङ मार्ग छोटा दूरीका हुनेछन्। सुरुङ मार्गको संख्या घटाउन गृहकार्य भइरहेको छ। २ सय किलोमिटर प्रतिघण्टा रेल गुड्न सक्ने गरी यो मार्ग निर्माण गरिएको उपाध्यायले बताएका छन्। 

यो मार्ग अग्लो गरी बनाउन लागिएको छ। रेलमार्ग मुनिबाट सडक सञ्चालन गर्न सकिने गरी डिजाइन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। करीब छ मिटर अग्लो हुने गरी रेलमार्ग निर्माण गरिँदैछ। रेलमार्गका लागि ५० मिटर चौडा जग्गा अधिग्रहण गरिने भए पनि अहिले एउटामात्रै मार्ग बनाइँदैछ। पछि अर्को मार्ग थप्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। 

रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताएका छन्। चिनियाँ प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी फर्किएको र छिट्टै प्रतिवेदन दिने जनाएको उनले बताएका छन्। चिनियाँ प्राविधिकहरुले रेल मार्ग निर्माण गर्न सकिने जनाएको उनले बताएका छन्। करीब १ सय किलोमिटर लामो उक्त मार्गको ९० प्रतिशत क्षेत्र पुल र सुरुङ हुने भएकाले निकै खर्चिलो हुने अनुमान छ। 

वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। उपाध्यायका अनुसार भारतबाट वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहसम्म ८ सय मिटर मार्ग बनिसकेको छ। गत शुक्रबार भारतीय प्राविधिक टोली आएर एक वर्षभित्र डिपिआर र नक्साङ्कन कार्य सक्ने गरी कार्य गर्ने जनाएको उपाध्यायले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि भारतीय पक्षले कामलाई तीव्रता दिएको हो। भारतीय पक्षसँग छलफल भएको बताउँदै उहाँले भारतीयले छिट्टै यहाँ कार्यालय स्थापना गरेर कार्य अगाडि बढाउने बताएका छन्। 

काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ। यो मार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले चासो दिइरहेको उनले बताएका छन्। 

रेलमार्गको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दा ती मार्गमा गुडाउने रेल नेपालसँग नरहेको उपाध्यायले बताएका छन्। जसका लागि अहिले सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छन्। आउँदो वर्ष जयनगर–जनकपुरको ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल गुडाउनका लागि रेल खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिएका छन्। चारवटा रेलका लागि करीब रु दुई अर्ब लागत लाग्ने भन्दै सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको उपाध्यायले बताएका छन्। 

नेपालको तराई क्षेत्रमा एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने रु ५० करोड र पहाडी क्षेत्रमा एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न रु चार अर्ब हाराहारी खर्च हुने अनुमान गरिएको उनले बताएका छन्। तर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि भने त्योभन्दा बढी खर्च हुने देखिएको छ।


 

More form the Internet

loading...