Suvadin, Home

स्थलगत रिपोर्टः
रानीपोखरी पुनर्निर्माण कागजमै सीमित, सेनालाई जिम्मा लगाउनु कतिको उचित?

काठमाडाैं महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण शीर्षकमा ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखियो। ‘२०७४ साल चैतमा पूरानै शैलीमा निर्माण गर्ने निर्णय भयो,’ महानगरपालिकाको सूचना शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन, हामीले भन्न मिल्दैन, वास्तविकता चाहिँ राजनीतिक दाउपेच नै हो।’
रानीपोखरीको प्रस्तावित डिजाइन र क्षतिग्रस्त रानीपोखरी। फाइल तस्वीर

उकिता दाहाल, काठमाडौं, २१ साउन – रानीपोखरी, मल्लकालीन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको ऐतिहासिक सम्पदा हो। तर, वि.सं. १७२७ मा निर्माण गरिएको रानीपोखरी अहिले संरक्षणको पर्खाईमा छ।

वि.सं. २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पका कारण रानीपोखरीको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा बढेको छ। किनभने भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ। रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा जति ढिलाई भयो, त्यसको ऐतिहासिक पक्ष मेटिने सम्भावना पनि त्यति नै धेरै हुन्छ।

रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा काम शुरु गरेको छैन। ‘काठमाडौं महानगरका मेयर र उपमेयरको झगडाका कारण पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएको हो,’ रानीपोखरीको संरक्षणका लागि गठित समितिका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘राज्य पक्षबाटै यहाँसम्मको लापरबाही हुनु ज्यादै लज्जाजनक विषय हो।’

ती पदाधिकारीका अनुसार रानीपोखरीलाई कस्तो मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। पूरानै शैलीमा निर्माण गर्ने कि नयाँ संरचना बनाउने भन्नेमा मुख्य विवाद देखिने उनी बताउँछन्।

‘यस प्रकारका सम्पदाको ऐतिहासिक विरासत जोगाउन पनि बालुवा र सिमेन्टको कङ्क्रिट पर्खाल उठाउनेभन्दा पूरानै शैलीको संरचना निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सकिए १७औं र १८औं शताब्दीमा निर्माण भएका संरचनाहरुको विशेषता जोगिन्छ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला रानीपोखरीको पुनर्निर्माण राम्रै चुनावी नारा भएको थियो। तर, १ वर्ष बितिसक्दा विभिन्न बहानामा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ।

ऐतिहासिक पक्ष र पुनर्निर्माणको प्रगति

इतिहासमा उल्लेख भएअनुसार राजा प्रताप मल्लका कान्छा छोरा चक्रवर्तेन्द्र मल्लको मृत्युपछि रानीलाई शोकबाट मुक्त गर्न वि.सं. १७२७ मा २ वर्ष लगाएर प्रताप मल्लले रानीपोखरीको निर्माण गरेका थिए। मल्लकालीन सभ्यता र सांस्कृतिक धरोहर रानीपोखरी भूकम्पपश्चात लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला रानीपोखरीको पुनर्निर्माण राम्रै चुनावी नारा भएको थियो। तर, १ वर्ष बितिसक्दा विभिन्न बहानामा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ।

‘कहिले नक्सा पासको विषय उठाउँछन्, मेयर र उपमेयरको झगडा त नयाँ कुरै होइन,’ उनी भन्छन्, ‘पुनर्निर्माणका लागि रानीपोखरी परिसरमा रड र सिमेन्ट थुपार्नेभन्दा एउटा काम पनि अघि बढेको छैन।’

बजेट निकाशा, काम शुन्य

रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि के भइरहेको छ भनेर शुभदिनले काठमाडौं महानगरपालिका पुग्दा प्रायः कर्मचारीहरु यस विषयमा खासै बोल्न चाहेनन्। खोज्दै जाँदा महानगरपालिकाले पुनर्निर्माण शीर्षकमा ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखियो।

‘२०७४ साल चैतमा पूरानै शैलीमा निर्माण गर्ने निर्णय भयो,’ महानगरपालिकाको सूचना शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन, हामीले भन्न मिल्दैन, वास्तविकता चाहिँ राजनीतिक दाउपेच नै हो।’

मौलिक विशेषतासहितको रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि महानगर तयार भएपनि पुरातत्व विभागले काम अड्काएको छ। पूरानै शैलीमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने महानगरको निर्णयमा पुरातत्व विभागले नक्सापास नगर्दा कामअघि बढ्न नसकेको हो।

पछिल्लो समय विवाद अर्को विषयमा हुन थालेको छ। रानीपोखरीको निर्माण नेपाली सेनालाई दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ।

वि.सं. १९९० सालमा गएको भुइँचालोपछि राणाकालीन शासकले २ वर्षमै धरहरा पुनर्निर्माण गरेका थिए। तर, २०७२ सालको भूकम्प गएको ३ वर्षबित्दा पनि जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणको कामअघि बढाउन सकेका छैनन्। 

‘नेपाली सेनाले सडक बनाएको छ, तर सांकृतिक सम्पदा निर्माणमा सेनाको अनुभव छैन, त्यसैले सेनाको ध्यान काम सक्ने र नाफा कनाउनेमा मात्रै हुन्छ, ऐतिहासिक पक्षलाई नामेट पार्ने कार्य पनि हुनसक्छ।’

पुनर्निर्माणमा नेपाली सेना!

देशमा प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा नेपाली सेना र प्रहरीले उद्दारको काम गर्छन्। भूकम्पपछि पनि सुरक्षाकर्मीको योगदान सराहनीय रह्यो। तर, पछिल्लो समय ठेक्कापट्टामा सेनाको संलग्नता आलोचित बनिरहेको छ।

यसबीचमा सरकारले नै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पनि नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरिरहेको छ। रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारी, काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका प्रमुख भेषनारायण दाहालबीच भएको साउन ८ गतेको बैठकले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सेनालाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ।

तर, सम्पदा संरक्षणका लागि गठित समितिका पदाधिकारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरुले रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई सुम्पिनु नहुने चेतावनी दिएका छन्। ‘नेपाली सेनाले सडक बनाएको छ, तर सांकृतिक सम्पदा निर्माणमा सेनाको अनुभव छैन,’ संरक्षक समितिका एक पदाधिकारीले शुभदिनसँग भने, ‘त्यसैले सेनाको ध्यान काम सक्ने र नाफा कनाउनेमा मात्रै हुन्छ, ऐतिहासिक पक्षलाई नामेट पार्ने कार्य पनि हुनसक्छ।’

उनका अनुसार भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित सैनिक आवासीय स्कूलमा रहेको रानीपोखरीमा पनि सेनाले सर्वसाधारणको प्रवेश निशेध गरेको छ। पोखरीको अधिकांश भागमा सेनाको कब्जा छ। अग्रभाग टुँडिखेलका लागि प्रयोग गरिएको छ। पछाडिको भागमा मात्रै सानो पोखरी निर्माण भएको छ।

भक्तपुरका राजा जगज्योर्ति मल्लले नेपाल सम्वत् ७५० अर्थात ३ सय ८८ वर्ष पहिले भक्तपुरको टुँडिखेल पश्चिममा न्हु पुखः अर्थात् रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए। तर, अहिले त्यसको ऐतिहासिक पक्ष मेटेर पोखरी निर्माण गरिएको छ।

‘पुरातात्विक महत्वका संरचना निर्माण गर्दा सेनालाई दिनु हुँदैन, निर्माणका क्रममा पटक–पटक नियमन गर्नुपर्छ, राज्य पक्षको प्रत्यक्ष निगरानीमा बनाउनुपर्छ,’ संस्कृति संरक्षणको पक्षमा कलम चलाउँदै आएका भक्तपुरका पत्रकार जितेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नभए हाम्रो सभ्यता नै नामेट हुने खतरा बढेर जान्छ।’


 

More form the Internet

loading...