Suvadin, Home
Nepal life 1.219M

नेपालगञ्जको शानः डेढ सय वर्षपछि फेरिँदै सदरलाइन

तत्कालिन भेरी अञ्चल प्रहरीका प्रमुख एसएसपी महेशविक्रम शाहले उनलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे। यो चेतावनीले व्यापारी केही हच्किए। सदरलाइनमा रहेका २ सय १९ घरमध्ये १ सय ६१ घर भत्काउनुपर्ने थियो। १ सय ५३ घरधनी अतिक्रमण हटाउन सहमत थिए। ‘चार–पाँच जनाबाहेक बहुमत व्यापारीले अतिक्रमण हटाउने कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन्,’ सहमतिकर्ता प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यले भने।
नेपालगञ्जको सदरलाइन क्षेत्र विस्तार गरिँदै।

नेपालगञ्ज, २७ असार – लोकबहादुर सुनार वि.सं. २०६८ चैत्र ३ गतेका दिनमा नेपालगञ्ज नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख भएर आए। ‘म त स्थानीय। नेपालगञ्जको विकास गर्न कुनै कसर बाँकी राख्दिन,’ उनी यसै भन्ने गर्थे।

नेपालगञ्जको मुहार फेर्ने लक्ष्यका साथ एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा नगरभित्र सडकको स्तरोन्नतिसँगै ढल निकासको कामहरु थालियो। 

यही अभियानमा जोडियो, नेपालगञ्जको मुटु सदरलाइन विस्तार। जसलाई व्यवस्थित गर्दा नेपालगञ्जबासीको शान बढ्छ भन्नेमा नेता, कर्मचारी, स्थानीय अगुवा सबैको मत मिलेको थियो।

सुनारले स्थानीयसँग पटक–पटक अतिक्रमण हटाउन अनुरोध गरे। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि साथ दियो। व्यापारीले कहिले बर्खा, कहिले दशैंतिहार, छठको बहाना गर्दै हप्ता, महिना र तीन वर्ष गुजारे। सुनारको कार्यकालमा सबैभन्दा जटिल काम सदरलाइन विस्तार भयो। १८ चैत्र २०७१  मा उनी अभियान सफल नहुँदै हार खाएर बिदाई भए।  

सुनारपछिका नगर कार्यकारी अधिकृतहरु विष्णुप्रसाद भुसाल, हेमराज भुसाल, गिरिराज ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद चापागाई, भीमबहादुर कुँवर र हरि प्याकुरेलको अधिकांश समय अतिक्रमण हटाउँछु भन्दै बहाना गर्ने व्यापारीलाई फकाउँदैमा बित्यो।  

नेपालगञ्ज–११ का नेपाली कांग्रेसका बुथ सभापति अनिल श्रेष्ठ कार्यकारी अधिकृतले कामै गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सदरलाइन विस्तारमा अवरोध पुर्याउने थोरै थिए। कार्यकारीले अतिक्रमण हटाउने आँट नगर्दा समाधानमा ढिलाई भयो।’ 

एडिबी सहमतिमा मात्र काम गर्छ भन्नेबारे स्थानीय जानकार थिए। १४ असार २०७४ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुँदा एडिबीसँग सम्झौताको तीन वर्ष पुग्नै थालेको थियो। निर्वाचित भए लगत्तै नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघको हलमा आयोजित एक कार्यक्रममा तीन महिनाभित्र अतिक्रमण नहटाए डोजर चलाउने चेतावनी दिए।

तत्कालिन भेरी अञ्चल प्रहरीका प्रमुख एसएसपी महेशविक्रम शाहले उनलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे। यो चेतावनीले व्यापारी केही हच्किए। सदरलाइनमा रहेका २ सय १९ घरमध्ये १ सय ६१ घर भत्काउनुपर्ने थियो। १ सय ५३ घरधनी अतिक्रमण हटाउन सहमत थिए। ‘चार–पाँच जनाबाहेक बहुमत व्यापारीले अतिक्रमण हटाउने कागजमा हस्ताक्षर गरेका छन्,’ सहमतिकर्ता प्राध्यापक डा. जनार्दन आचार्यले भने।

सहमति भइसक्दा पनि केही व्यापारीले चुनौती दिइरहेका थिए। १४ वैशाखमा पार्वतीदेवी तमोली, जैनेन्द्रकुमार टण्डनलगायत १४ जनाले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा निषेधाज्ञा, प्रतिशेध, परमादेश, उत्प्रेषणसमेतको मुद्दा दायर गरे।

२० वैशाखमा न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले उपमहानगरपालिकाको विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर पर्नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन नपर्ने आदेश दियो। त्यसको भोलिपल्टै २१ वैशाखमा मेयर राणा र उपमेयर उमा थापामगरको नेतृत्वमा उपमहानगरको डोजरले त्रिभुवनचोक दक्षिणतिरका केही पर्खाल भत्कायो।

त्यसपछि मात्र विस्तार सुचारु भयो। त्रिवेणीमोडदेखि चारबाहिनीसम्म १४ देखि २१ मिटरसम्म ‘बर्साती’ पछाडिको पिलर नछुने गरी सडक विस्तार भइरहेको छ।

त्रिभुवन चोक उत्तरमा सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। दक्षिण र पूर्वमा निर्माणाधीन छ। उपमहानगरपालिकाको शहरी विकास आयोजनाले एडिबीको सहयोगमा नगरभित्र १ अर्ब ६३ करोड लागतमा काम गरिरहेको इञ्जिनियर शैलेन्द्र महर्जन बताउँछन्। उनले भने, ‘यही बजेटमा चारबाहिनीदेखि त्रिवेणी मोडसम्म सदरलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ।’ 

सदरलाइन व्यवस्थित हुँदा बाह्य पर्यटकले पनि बजारलाई एक चक्कर लगाएर जाने स्थिति बन्ने धारणा सदरलाइन विस्तारमा मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेलेको नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यको धारणा छ। स्थानीय जयपाली कनोजियाका बुझाईमा सदरलाइन विस्तारले बजारको बेग्लै रौनकता थप्दैछ। 

डेढ सय वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको निर्देशनमा लखनउको हजरतगञ्ज शहरको शैलीमा ऐतिहासिक नेपालगञ्ज शहर बसाइएको थियो। ‘सडकपेटी (बर्साती)सहितको बस्ती विकास गरिएको थियो, व्यापारीले पेटी अतिक्रमण गरेका थिए,’ प्राज्ञ सनत रेग्मी भन्छन्।

सडक पेटी एक सय वर्षभन्दा बढी समय अतिक्रमणमा पर्यो। सडक साँघुरो हुँदा पैदलयात्री र सवारी साधन आवागमनमा समस्या हुन्थ्यो। सडकपेटीमै व्यापार व्यवसाय गर्न सदरलाइनको सौन्दर्य हराएको थियो। 

वि.सं. २०४९ नेपालगञ्ज नगरपालिकाको मेयर बनेका विजय गुप्ताले रानीतलाउ, न्यूरोड विकासको अवधारणा अघि सारेका थिए। २०५४ मा मेयर भएका धवलशमशेर राणाले विकासका आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको वरिष्ठ पत्रकार हेमन्त कर्माचार्य अनुभव सुनाउँछन्। 

‘दुवै मेयरको कार्यकालमा पर्यटकलाई लोभ्याउने योजनाहरु गाँसिएका थिए,’ कर्माचार्य भन्छन्, ‘उपमहानगर नेतृत्वमा राणाकै पालामा विस्तारको काम भएकाले सदरलाइनको मुहार फेरिँदैछ।’


 

More form the Internet

loading...