Suvadin, Home
Nepal Telecom 939.7k

अर्थले बजेट नदिएपछि ३० हजार अस्थायी शिक्षक अलपत्र

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन-२०७३ ले देशभरिका अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी वा ‘गोल्डन हेण्डसेक’मार्फत व्यवस्थापन गरिने भनेको छ। अस्थायी शिक्षकका सेवा सुविधा सम्बोधन गरिएको शिक्षा नियमावली-२०७३ पनि मन्त्रालयमै अड्किएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय।

काठमाडौं पुस २४


अर्थ मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने रकम दिन नसक्ने भनेपछि अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन कार्य अन्योलमा परेको छ। देशभर विद्यालयमा कार्यरत रहेका करिब ३० हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये आधालाई विदा गर्दा पनि एकै वर्षमा २६ अर्ब चाहिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने जनएपछि अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन अन्योलमा परेको हो।

शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन-२०७३ ले देशभरिका अस्थायी शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी वा ‘गोल्डन हेण्डसेक’मार्फत व्यवस्थापन गरिने भनेको छ। अस्थायी शिक्षकका सेवा सुविधा सम्बोधन गरिएको शिक्षा नियमावली-२०७३ पनि मन्त्रालयमै अड्किएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिने मौखिक बचन दिएको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले शुभदिनलाई बताए। अस्थायी शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक जोहो अर्थ मन्त्रालयले नगर्दा शिक्षा नियमावली पनि त्यसै थन्किएको ती अधिकारीले बताए।

सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधन गरी २०७३ असार १५ मा नयाँ शिक्षा ऐन जारी गरेको थियो। त्यसलगत्तै नियमावली तयार भए पनि त्यो पाँच महिनायता मन्त्रालयमै थन्किएको हो।

शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयका अस्थायी शिक्षकको बिदार्इ तथा उच्च माविका दुर्इ हजार अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था छ। अस्थायी शिक्षक बिदा गर्दा एकैपटक अर्बौं व्ययभार पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले निमावली पुनर्विचार गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले बताए।

नयाँ शिक्षा ऐन बनेपछि मात्रै अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने भन्दै बसेको सरकारलार्इ नियमावली नै टाउको दुखार्इ बनेको छ। संशोधित नियमावलीले अस्थायी शिक्षकका लागि विभिन्न सेवा सुविधा उल्लेख गरेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आर्थिक रुपमा अप्ठ्यारो परेको छ।

करिब ३० हजार अस्थायी शिक्षकमध्ये आधालाई विदा गर्दा पनि एकै वर्षमा २६ अर्ब चाहिने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने जनएपछि अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन अन्योलमा परेको हो।

ऐनले पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई उनीहरूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निम्ति आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, दस वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलब बराबरको रकम र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने भनेको छ। 

अस्थायी शिक्षकलाई पनि स्थायी सरहको सुविधा दिएर बिदा गर्ने व्यवस्था ऐनमै भए पनि उनीरूरुलाई यसरी सुविधा दिएर विदा गर्ने व्यवस्था अमिल्दो भएको शिक्षा विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकले बताए। ‘अस्थायी शिक्षकहरूले राजनीति गरेर स्थायी सरहको सुविधा ऐनमा व्यवस्था गराउन सक्नु उनीहरू बलियो बनेको उदाहरण हो, त्यसले गर्दा अहिले सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो परेको हो,’ उनले भने। 

अस्थायीलाई स्थायी सरह सुविधा दिएर बिदा गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा नै चुकेको शिक्षा मन्त्रालयले यो व्यवस्थालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन सकिरहेको छैन। तीन वर्षभित्र अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने सरकारको रणनीति भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन आनकानी गरेपछि त्यो योजना पर सर्ने देखिएको छ।

तर, शिक्षा नियमावली-२०७३ ले नियम प्ररारम्भ हुनु अगाडिदेखि सेवारत् अस्थायी शिक्षकको हकमा सो पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म लागि एक पटक छ महिना नबढार्इ बढीमा २०७५ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरी शिक्षा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेकोले निमावली पास भएपछि मात्रै अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन कार्य अगाडि बढ्ने बताए।

देशभर अहिले ३० हजारजति अस्थायी शिक्षक कार्यरत् छन्। शिक्षक सेवा आयोग समयमा नखुल्ने, खुले पनि आवश्यक शिक्षक पूरा गर्न नसक्दा देशभर अस्थायी शिक्षक संख्या बढेको हो।

२०४८ सालमा अस्थायी शिक्षकलाई स्वतः स्थायीको व्यवस्था गरे पनि एक वर्ष पूरा नहुनेहरू स्थायी हुन सकेका थिएनन्। समय-समयमा खुल्ने शिक्षक सेवा आयोग २०५२ सालमा र त्यसपछि एकैपटक २०६९ सालमा खुलेको थियो।

अस्थायी शिक्षक त्यसपछि पनि थपिँदै गए। २०६९ यता प्रत्येक वर्ष खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक छनोटलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअगाडि विद्यालयमा राहत र दरबन्दीमै अस्थायी शिक्षक राख्न सरकारले अनुमति दिएपछि अस्थायी शिक्षकको संख्या बढेर ३० हजार नाघेको हो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक विद्यालय छिर्न नपाएपछि अयोग्य शिक्षकका कारण शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लागेको छ। 


 

More form the Internet

loading...