Suvadin, Home

अन्तर्वार्ता

कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपाल सरकारले २०७६, चैत्र ११ गते देखि लागू हुने गरी घोषणा गरेको लकडाउन (बन्दाबन्दी) को २०७७, असार १७ गते १०० दिन पूरा भएको छ । बन्दाबन्दीको समयमा संसारभर नै महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको तथ्य विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । यसै परिपेक्षमा विशेषतः महिला अधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा विगत २९ वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको संस्था महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) की वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक सञ्जीता तिम्सिनासँग नेपालमा बन्दाबन्दीको समयमा लैंंगिक हिंसाको अवस्थाको सेरोफेरोमा रहेर लिइएको अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरेका छौं ।
सञ्जीता तिम्सिना, वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक, महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक)

 

  • बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाको समग्र अवस्था कस्तो छ ?

यस महामारीको समयमा संसारभर लैगिंक हिंसा बढेको तथ्य सार्वजनिक भईसकेको छ । नेपालमा पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा लैंगिक हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । म कार्यरत संस्था ओरेकमा बन्दाबन्दी भएदेखि असार ५ गतेसम्मको समयमा कूल ७३० वटा लैंगिक हिंसाका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका छन् ।  त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग बन्दाबन्दी पश्चातको २ महिनाको समयावधिमा कूल ६०४ वटा हिंसासम्बन्धी घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका थिए ।

  • तपाईंको संस्थामा अभिलेखिकरण भएका कूल ७३० वटा लैंगिक हिंसाका घटनाहरुका बारेमा विस्तृत रुपमा बताइदिनुस् न ?

३० घटनाहरुमध्ये ४२४ वटा घरेलु हिंसाका छन् भने १०९ वटा बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरु छन् । त्यस्तै ७४ वटा सामाजिक हिंसा, ३१ वटा आत्महत्या, २७ वटा यौन दुर्व्यवहार, २५ वटा बलात्कार प्रयास, १६ वटा हत्या, ११ वटा साइबर अपराध, ४ वटा हत्या प्रयास, ३ वटा मानव बेचबिखन, २ वटा आत्महत्या प्रयासका घटनाहरु छन् भने ४ वटा घटनाहरु चाहिं हत्या हो या आत्महत्या भन्ने विषयमा अनुसन्धानरत अवस्थामा छन् । 

यसरी हेर्दा बन्दाबन्दीको अवस्थामा लैंगिक हिंसाका घटनाहरुमध्ये घरेलु हिंसा, बलात्कार र सामाजिक हिंसाका घटनाहरु प्रमुख रुपमा देखा परेको छ ।

  • लैंगिक हिंसाका घटनाहरु प्राप्त भइसकेपछिको प्रक्रिया के–कस्तो हुन्छ ?

ओरेकले मनोपरामर्शकर्ता, महिला मानव अधिकार रक्षक, तथा सामुदायिक संघसंसथा र हटलाईनहरु मार्फत घटना अभिलेखिकरण गरिरहेको छ । घटना अभिलेखिकरण भएपछि उक्त घटनालाई सर्वप्रथम मनोसामाजिक परामर्श र आवश्यकता अनुसार पारिवारिक परामर्श प्रदान गरिन्छ । त्यस्तै कानुनी परामर्श र कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि कुनै सहयोग आवश्यक  भएमा, आवश्यकता अनुरुपको सहयोग प्रदान गरिन्छ । हालको महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ओरेकले थप २ वटा सुरक्षित आवास सहित, जम्मा ८ वटा सुरक्षित आवासहरु सञ्चालन गरी सुरक्षित आवास मार्फत विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रभावितलाई दिर्घकालीन सहयोग आवश्यकता भएमा सम्बन्धित स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा लामो समयका लागि सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्थासँग समन्वय गरि सम्प्रेषण (रिफरल) गरिन्छ । 

  • हिंसामा परेकाहरुकाहरुलाई न्याय दिलउनका लागि सबैभन्दा प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ ? 

सबैभन्दा प्रमुख भूमिका त सरकार कै हो नि । 

  • लैंगिक हिंसाका घटनाहरु नियन्त्रण गर्न र हिंसामा परेकाहरुलाई न्यायको सुनीश्चितताका लागि सरकारलाई तपाईंका प्रमुख तीन सुझावहरु के–के हुनेछन् ? 

१) सर्वप्रथम त सरकारले महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा “शून्य सहनशीलता” को नीति अवलम्वन गरी सबै किसिमका सामाजिक तथा साँस्कृतिक हानिकारक मान्यता र अभ्यासहरुलाई चिर्न जनचेतनाका अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ जसका लागि समूदाय, सञ्चार माध्यमका साथै विद्यालयहरुतह  देखि नै व्यापक सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन  गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले समेत लिंगको आधारमा नेपाली महिला र नेपाली पुरुष तथा नेपाली आमा र नेपाली बुबा विच विभेद गरेको छ । घरदेखि राज्यसम्म महिलालाई दोश्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा राख्ने सोच र गरिने समानता विरोधी व्यवहार परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । 


२) स्थानीय निकायको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सबै स्थानीय निकायमा हटलाइन सेवा उपलब्ध हुनुपर्दछ जसमा हिंसामा परेकाहरुले सजिलै र तत्कालै फोन गरी घटना टिपाउन सकू्न् । ंदर्ता भएका घटनालाई २४ घण्टा भित्रमा नै सम्बोधन गरिनुपर्दछ र तत्काल सहयताको आवश्यकता भए ढिला गरिनु हुँदैन । हिंसामा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउन न्यायिक समितिहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ र न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियाका संलग्न हुने विभिन्न निकाय र व्यक्तिको कामकारबाहीको समेत सरकारले अनुगमन गनुपर्दछ । कुनै पनि किसिमको सामाजिक अथवा राजनैतिक दबाबबाट टाढा रही हिंसामा परेकाहरुले निष्पक्ष रुपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।


३) अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता हो । सरकारले हिंसामा परेकाहरुलाई केन्द्रित गरी स्थानीय निकायहरुमा पर्याप्त बजेट वीनियोजन गर्न र दीगो जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा प्रभावितहरु स्वतन्त्र र आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न सक्दछन् । 

 

अन्तर्वार्ताकारः रचना भट्ट

 


 

More form the Internet

loading...