अन्तर्वार्ता
- बन्दाबन्दीको अवस्थामा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाको समग्र अवस्था कस्तो छ ?
यस महामारीको समयमा संसारभर लैगिंक हिंसा बढेको तथ्य सार्वजनिक भईसकेको छ । नेपालमा पनि बन्दाबन्दीको अवस्थामा लैंगिक हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । म कार्यरत संस्था ओरेकमा बन्दाबन्दी भएदेखि असार ५ गतेसम्मको समयमा कूल ७३० वटा लैंगिक हिंसाका घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग बन्दाबन्दी पश्चातको २ महिनाको समयावधिमा कूल ६०४ वटा हिंसासम्बन्धी घटनाहरु अभिलेखिकरण भएका थिए ।
- तपाईंको संस्थामा अभिलेखिकरण भएका कूल ७३० वटा लैंगिक हिंसाका घटनाहरुका बारेमा विस्तृत रुपमा बताइदिनुस् न ?
७३० घटनाहरुमध्ये ४२४ वटा घरेलु हिंसाका छन् भने १०९ वटा बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरु छन् । त्यस्तै ७४ वटा सामाजिक हिंसा, ३१ वटा आत्महत्या, २७ वटा यौन दुर्व्यवहार, २५ वटा बलात्कार प्रयास, १६ वटा हत्या, ११ वटा साइबर अपराध, ४ वटा हत्या प्रयास, ३ वटा मानव बेचबिखन, २ वटा आत्महत्या प्रयासका घटनाहरु छन् भने ४ वटा घटनाहरु चाहिं हत्या हो या आत्महत्या भन्ने विषयमा अनुसन्धानरत अवस्थामा छन् ।
यसरी हेर्दा बन्दाबन्दीको अवस्थामा लैंगिक हिंसाका घटनाहरुमध्ये घरेलु हिंसा, बलात्कार र सामाजिक हिंसाका घटनाहरु प्रमुख रुपमा देखा परेको छ ।
- लैंगिक हिंसाका घटनाहरु प्राप्त भइसकेपछिको प्रक्रिया के–कस्तो हुन्छ ?
ओरेकले मनोपरामर्शकर्ता, महिला मानव अधिकार रक्षक, तथा सामुदायिक संघसंसथा र हटलाईनहरु मार्फत घटना अभिलेखिकरण गरिरहेको छ । घटना अभिलेखिकरण भएपछि उक्त घटनालाई सर्वप्रथम मनोसामाजिक परामर्श र आवश्यकता अनुसार पारिवारिक परामर्श प्रदान गरिन्छ । त्यस्तै कानुनी परामर्श र कानुनी प्रक्रियामा जानका लागि कुनै सहयोग आवश्यक भएमा, आवश्यकता अनुरुपको सहयोग प्रदान गरिन्छ । हालको महामारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ओरेकले थप २ वटा सुरक्षित आवास सहित, जम्मा ८ वटा सुरक्षित आवासहरु सञ्चालन गरी सुरक्षित आवास मार्फत विभिन्न सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रभावितलाई दिर्घकालीन सहयोग आवश्यकता भएमा सम्बन्धित स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा लामो समयका लागि सेवा प्रदान गर्ने संघसंस्थासँग समन्वय गरि सम्प्रेषण (रिफरल) गरिन्छ ।
- हिंसामा परेकाहरुकाहरुलाई न्याय दिलउनका लागि सबैभन्दा प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ ?
सबैभन्दा प्रमुख भूमिका त सरकार कै हो नि ।
- लैंगिक हिंसाका घटनाहरु नियन्त्रण गर्न र हिंसामा परेकाहरुलाई न्यायको सुनीश्चितताका लागि सरकारलाई तपाईंका प्रमुख तीन सुझावहरु के–के हुनेछन् ?
१) सर्वप्रथम त सरकारले महिला विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाका सम्बन्धमा “शून्य सहनशीलता” को नीति अवलम्वन गरी सबै किसिमका सामाजिक तथा साँस्कृतिक हानिकारक मान्यता र अभ्यासहरुलाई चिर्न जनचेतनाका अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ जसका लागि समूदाय, सञ्चार माध्यमका साथै विद्यालयहरुतह देखि नै व्यापक सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानले समेत लिंगको आधारमा नेपाली महिला र नेपाली पुरुष तथा नेपाली आमा र नेपाली बुबा विच विभेद गरेको छ । घरदेखि राज्यसम्म महिलालाई दोश्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा राख्ने सोच र गरिने समानता विरोधी व्यवहार परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।
२) स्थानीय निकायको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सबै स्थानीय निकायमा हटलाइन सेवा उपलब्ध हुनुपर्दछ जसमा हिंसामा परेकाहरुले सजिलै र तत्कालै फोन गरी घटना टिपाउन सकू्न् । ंदर्ता भएका घटनालाई २४ घण्टा भित्रमा नै सम्बोधन गरिनुपर्दछ र तत्काल सहयताको आवश्यकता भए ढिला गरिनु हुँदैन । हिंसामा परेकाहरुलाई न्याय दिलाउन न्यायिक समितिहरुको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ र न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियाका संलग्न हुने विभिन्न निकाय र व्यक्तिको कामकारबाहीको समेत सरकारले अनुगमन गनुपर्दछ । कुनै पनि किसिमको सामाजिक अथवा राजनैतिक दबाबबाट टाढा रही हिंसामा परेकाहरुले निष्पक्ष रुपमा न्याय पाउने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।
३) अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आर्थिक आत्मनिर्भरता हो । सरकारले हिंसामा परेकाहरुलाई केन्द्रित गरी स्थानीय निकायहरुमा पर्याप्त बजेट वीनियोजन गर्न र दीगो जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा प्रभावितहरु स्वतन्त्र र आत्मसम्मानका साथ जीवनयापन गर्न सक्दछन् ।
अन्तर्वार्ताकारः रचना भट्ट