बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न समितिको निर्देशन
काठमाडौं, असोज ९ – संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा संयुक्त रुपमा बसेको दुई समितिको बैठकले सरकारलाई चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)लाई बढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर छ।
यो निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गर्दै भएकाले निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ।समितिले जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निश्कर्ष निकालेको छ।