Suvadin, Home

Cover Image

जलवायु परिवर्तन र दिल्लीको प्रदुषणको संकट, नेपालको तयारी के छ ? 

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा प्रदुषण संकट उत्पन्‍न भएको छ । अधिक मात्रामा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जनको परिणाम, अव्यवस्थित मानव बस्ती लगायतका कारण नै दिल्ल प्रदुषण संकटको बिन्दुमा पुगेको हो । 

नयाँ दिल्लीका जनताको जनजीवन प्रभावित हुँदा विद्यालय बन्द छन् । सवारी साधन पनि जोरबिजोर चलाइएका समाचार छन् । ‘ग्याँस चेम्बर’ नामबाट भाइरल भएको समस्याका कारण यमुना नदीमा ‘फोम’ जम्मा भएको छ । ‘रेल्वे सेवादेखि हवाई सेवामा समेत अप्ठ्यारो पर्दा आपतकालीन स्वास्थ्यको मारमा त्यहाँका जनता भयभित छन् । नयाँ दिल्लीको यो अवस्था पहिलो र अचम्मको कुरा पनि त होइन । आज भारत र भारतीय जनता मात्र होइन त्यसको असर नेपालसम्म आइपुग्ने विज्ञहरू बताउन थालेका छन् ।    

त्यस्तै प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरुप भारत सरकारले सवारीमा जोरविजोर प्रणाली लागु गरेको थियो । त्यसैगरी भारत सरकार प्रदुषण नियन्त्रण गर्न विफल भएको आलोचना हुन थालेपछि भारत सरकारले पाकिस्तान र चीनले विषालु ग्यास भारतमा पठाएको आरोप लगाएको थियो । 

दिल्ली प्रदुषण असरबाट नेपाल पनि अलग रहन सक्दैन । दिल्ली प्रदुषणको असर नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौं सहित नेपालगञ्‍ज र लुम्बिनीमा समेत असर गरेको थियो । यहाँको बाक्लो मानव बस्ती, सहरीकरणको चाप र अव्यवस्थित विकासका चालचलनले प्रदूषणको मारमा नेपाल पनि सिकार बनिरहेको छ । 

जलवायु परिवर्तनको चक्रव्यूहबाट मानिसको दैनिक जीवन सङ्कटग्रस्त छ । मानव सभ्यता र सजीव प्राणीको जीवनमा पृथ्वीको उष्णीकरण तथा अप्रत्यासित जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दो जोखिम हो । स्वाभाविक प्राकृतिक चक्रमा विचलन हुँदा अस्वाभाविक तथा असन्तुलित परिवर्तन भई यसले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउँछ । तर, सरदर हिसाबमा हुने ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन नै चाहिँ जलवायु परिवर्तन होइन । तथापि, मौसमको नियमित अवस्थाभन्दा अस्वाभाविक परिवर्तनले प्रलयको सङ्कट जन्माउँछ जुन अनिष्टकारी हुन्छ ।

मूलतः वायुमण्डलमा मिथेन, कार्बनडाइअक्साइड, नाइट्रस अक्साइडजस्ता हानिकारक मानिने ग्याँसको मात्रा बढ्दा हरितगृह ग्याँसको मात्रा चाहिनेभन्दा ज्यादा हुन्छ । यी ग्याँसहरूको पत्र बाक्लिँदै जाँदा पृथ्वीबाट परावर्तित ताप यतै फर्केर आउनाले तापमान वृद्धि हुन्छ । तब जलवायु परिवर्तन अर्थात् असहज परिवर्तन देखापर्दछ । यो विश्वव्यापी साझा समस्या हो ।  

विगत एक सय वर्ष (सन् १९०६ देखि २००५) सम्ममा पृथ्वीको औसत तापक्रममा ०.७४ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भएका वैज्ञानिकहरूका तथ्यलाई नियाल्दा मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्छ । जर्मन सहर बोनमा प्यारिस सम्झौताका निर्देशिकाबारे भेलाले विश्वव्यापी तापमानलाई दुई डिग्री सेल्सियस मात्र पुग्न दिने भनेको भए पनि हालसम्मका अध्ययनका आधारमा सबै वाचाहरू पूरा हुँदा पनि सन् २१०० सम्ममा विश्वको औसत तापमान तीन डिग्री बढ्न सक्ने अनुमान छ । सन् २०१७ मा सबैभन्दा बढी तापक्रम वृद्धि गर्ने ग्याँसको मात्रा बढेको तथ्यलाई बीबीसी समाचारमा उल्लेख छ । 

अनपेक्षित रूपले वृद्धि भएको पृथ्वीको तापमानको असरका कारण माल्दिभ्स र बङ्गलादेशका टापुहरू डुबानमा पर्दैछन् । हिमनदी खुम्चने, प्राकृतिक प्रकोपका जोखिमहरू बाढी, पहिरो, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, पानीको मुहान सुक्ने, खडेरी, मरुभूमीकरण लगायतका पारिस्थितिक पद्धतिको नाटकीय उथलपुथल हुन्छन् ।

कतिपय वनस्पति तथा जीवहरूको अस्तित्वले सदाका लागि बिदा लिइरहनु परेको छ । यसअघि नेपालमा ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि भइरहेको तापक्रम ०.०५६ दरमा बढिरहेको समाचारमा आइरहेका छन् । असन्तुलित प्राकृतिक नियमले मानव सभ्यता र सजीव प्राणीको अस्तित्वमा खतराको सङ्केत देखा पर्न थालिसकेका छन् ।

जर्मनीका वैज्ञानिकहरूले ६३ वटा प्रकृति संरक्षण केन्द्रमा गरेको अध्ययनमा पुतली र मौरीसहित विभिन्न प्रजातिका ७५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी उड्ने कीराहरूको सङ्ख्या घटेको देखाएका छन् । घटनाको वास्तविक तथ्य पत्ता नलगाइएको भए पनि वैज्ञानिकहरूले खेतमा प्रयोग गरिने कीटनाशक औषधिका कारणलाई देखाएर चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

यसको प्रभावले धेरैजसो चरा, उभयचर, चमेरा, घस्रने जनावरको आहारा कीराहरू नै भएको हुँदा पृथ्वीको जीवनचक्रमा दूरगामी असर पर्ने बताएको पाइन्छ । वैज्ञानिकहरूका मतअनुसार पृथ्वीको तापक्रम यदि २ डिग्री सेल्सियसले बढेमा समुद्रमा रहेको ‘कोरल रिफ’ भनिने मुगाको वासस्थान मासिने, विश्वव्यापी रूपमा नै समुद्रको सतह झन्डै १० सेन्टिमिटरले बढ्छ । समुद्रको तापक्रम र अम्लीयपनमा प्रभाव पर्दा धान, मकै जस्ता खाद्यान्नमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनिएको छ ।

आज हामीले भोग्दै आएका छौँ– बालीनालीको उत्पादकत्वमा फूल फुल्ने, फल लाग्ने समयान्तर बढेको छ । हिमताल फुट्न थालेका छन् । हिउँका ढिक्काहरू टुक्रिँदै जाँदा हिमरेखा माथितिर सर्न थालेका छन् । यो भयावह असरको दोषी नेपाल आफू होइन तर यसको प्रभावमा हामी पिल्सिरहेका छौँ । हामीले अरूले गरेका गल्तीको सजाय भोगिरहेका छौँ ।

अमेरिकाले आर्थिक भार परेको भन्दै जलवायु परिवर्तसम्बन्धी गरिएको पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसले विश्व समुदाय थप निराशाजनक भएको छ । हरितगृह ग्याँसको विकल्पलाई खोजी दीर्घकालिक भावी सन्ततिलाई पनि यो पृथ्वी सुन्दर, शान्त र प्राकृतिक सन्तुलनयुक्त अर्पनु पर्ने विषय गम्भीर बन्दैछ । तर, विश्‍वकै १५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक सम्झौताबाट बाहिरिएपछि विश्‍व संकटमा पर्ने चुनौती पनि खडा भएको छ । 

के गर्दैछ नेपाल ? 

सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा तल्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जलवायु परिवर्तनको विषय  साना-ठूला सबै देशको साझा समस्या रहेको भन्दै एकजना अमेरिकी गभर्नरको भनाइ उद्धृत गरेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तनको राम्ररी महसुस गर्ने र यसका लागि केही गर्नसक्ने पुस्ता पनि हामी नै हौं ।’ तर उनले भनेजस्तो जलवायु परिवर्तनको चर्चा नेपालमा भने हुने गरेको पाइँदैन । 

हालैका केही तथ्यांकहरुको अध्ययनबाट नेपालमा जलवायु परिवर्तनको बारेमा जानकारी पाएका घरपरिवारको संख्या जम्मा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका सबैजसो क्षेत्रमा सचेतना र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरु बढिरहेका छन् । नेपालमा पनि जलवायू परिवर्तनले कृषि, वन, पानी र उर्जालगायतका विभिन्न क्षेत्रमा असर पारिरहेको भए पनि सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन नसकिएको जलवायु परिवर्तन प्रभाव सर्वेक्षणका प्रतिवेदनले बताएका छन् । 

जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरुका बारेमा नेपालमा चर्चा हुन थालेको केही समयमात्रै भएको छ । जनसंख्या एवं वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायू वित्त व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख नरेश शर्माका अनुसार सन् १९९० पहिलेदेखि नै वैज्ञानिकहरुबीच चर्चाको विषय भए पनि नेपालमा भने सन् २००७ पछिमात्रै यस क्षेत्रमा काम हुन थालेको हो । 

जनसंख्या एवं वातावरण मन्त्रालयअन्तगर्तको जलवायू वित्त व्यवस्थापन शाखाले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि उपलब्ध आर्थिक तथा वित्तीय स्रोतमा पहुँच पुर्याउन प्रस्ताव तयार गर्ने काम भइरहेको शाखाका प्रमुख नरेश शर्माले बताए ।

उनले भने, “त्यसबाहेक महासन्धिअन्तर्गत रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरुबाट आर्थिक स्रोत जुटाउन आवश्यक कामका साथै जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा बहुक्षीय तथा द्विपक्षीय सहयोगमा पहुँच पुर्याउने, प्राप्त आर्थिक तथा वित्तीय साधन र स्रोतलाई क्षेत्रगत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संस्थालाई परिचालन गर्ने काम गरिरहेका छौं ।” अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग निकट समन्वयमा रही जलवायु वित्त तथा स्रोत परिचालन सम्बन्धी काम भइरहेको शर्माले बताए । 

उनका अनुसार नेपालमा कृषि, पशुपालन, खाद्यसुरक्षा, पूर्वाधार विकास, वनब्यवस्थापन, जैविक विविधतालगायत क्षेत्रमा १४ वटा अनुकूलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् र यो कार्यक्रमबाट २०१७ सम्ममा ६ लाख १५ हजार नागरिक लाभान्वित भएका छन् । शर्माले भने, “जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपाल सरकारले गरिब र संकटासन्न अवस्थामा रहेका जनतालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय समुदायको प्रभाव मूल्यांकन गरी सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि गरिरहेको छ ।”

मन्त्रालयबाहेक सिप्रेड, ली-बर्डलगायत थुप्रै गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले पनि जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  कृषिका लागि स्मार्ट प्रविधिहरु अवलम्बन गर्नमा कृषकहरुलाई सघाउँदै आइरहेका छन् ।


 

More form the Internet

loading...