Suvadin, Home

भिडियो कन्फरेन्स असुरक्षित भन्दै पन्छाउने कि प्रविधिमैत्री बन्‍ने ?

प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले यो प्रविधि पूर्णरूपमा सुरक्षित रहेको फेसबुकमार्फत दाबी गरेका छन् । सल्लाहकार अलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएको टेली प्रिसेन्स प्रविधि गोपनीयता भंग हुने खालको नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 

काठमाडौं । नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि सारेको छ । सोही अवधारणा अर्न्तगत सोमबार नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो । तर, यस विषयमा विभिन्‍न टिकाटप्पणीहरु भइरहेका छन् ।

मंगलबारको संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गरेर भिडियो कन्फरेन्सबाट बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । 
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विशेष समय लिएर कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेका बेला भिडियो कन्फरेसनबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्ने निर्णय अनुचित र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत रहेको दाबी गरे ।  

प्रधानमन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स प्रविधिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै खाँणले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशले भिडियो कन्फरेन्समार्फत बैठक चलाए के हुन्छ ?’ 

सामाजिक सञ्‍जालमा पनि यस विषयमा विभिन्‍न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । विशेषत: यसको सुरक्षाको विषयलाई निकै जोडतोडका साथ उठाएका छन् । एकातिर डिजिटल नेपाल बनाउने कुरालाई राष्ट्रिय लक्ष्यमा राख्‍ने अर्कोतिर प्रविधिको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्‍दै जनदबाब सिर्जना गर्ने कांग्रेसको कदम त्यती सान्दर्भिक छैन । यस्ता विषयमा असुरक्षा र खतराका पाटाहरुलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । सुरक्षा खतरालाई समाधान गरेर अघि बढ्‍न सकिन्छ । जसका कारण काममा बाधा पनि नहुने र प्रविधिको समुचित प्रयोग पनि हुन्छ । 

भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक गर्नुमा कुनै खतरा नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले टेली प्रिजेन्सको माध्यमबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्दा गोपनीयतामा खतरा नरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीले यो प्रविधि पूर्णरूपमा सुरक्षित रहेको फेसबुकमार्फत दाबी गरेका छन् । सल्लाहकार अलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिएको टेली प्रिसेन्स प्रविधि गोपनीयता भंग हुने खालको नभएको स्पष्ट पारेका छन्। 

अलीले भनेका छन्, "हिजो टेली प्रिजेन्समार्फत गरिएको ऐतिहासिक मन्त्रिपरिषद् बैठकको विषयमा धेरै साथीहरुले यसको सुरक्षाको जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यसमा हामीले हाम्रो र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको बीचमा सम्पर्क स्थापित गर्न भीपीएन (Virtual Private Network) प्रयोग गरेका छौं।"

अलीले यस प्रक्रियामा कसरी प्रविधि कनेक्ट गराइएको हुन्छ भनी जानकारी दिएका छन् । उनले सुरक्षा गोपनियताका कारण सबै जानकारी दिन नमिल्ने भन्दै यो फेसबुक कल, स्काइप कल, यूट्युब लाइभ जस्तो नबुझ्‍न र भ्रमपूर्ण प्रचार नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

त्यस्तै सूचना तथा सञ्‍चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकार प्रविधिलाई जितसक्दो बढी उपयोग गर्ने अभियानअर्न्तगत नेपालकै पहिलो पटक मन्त्रीपरिषद् बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरिएको बताए । उनले भने, "एकातिर डिजिटल नेपालको अभियानमा छौं । अर्कातिर प्रविधि प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिपक्षले अवरोध गर्न खोज्‍नु सकारात्मक कुरा होइन । म साथीहरुलाई केही सकारात्मक कुराहरुलाई सकारात्मक रुपमै बुझ्‍न आग्रह गर्छु । 

प्रधानमन्त्री नै चाहिने भए कार्यवाहक किन ? 

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यसम्पादन गर्न र मन्त्रिपरिषद बैठकलागयतका निर्णयहरु गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रुपमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोख्रेललाई जीम्मेवारी दिइएको छ । तर, सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने कारण किन भन्‍ने विषयमासमेत बहस भइरहेको छ । 

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला देशबाहिर रहँदा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । 

प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको भन्दै एकातिर कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्रीलाई दिएको पत्र संसद्मा सुनाएको र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै बैठक सञ्चालन गरेकोमा कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँणले आपत्ती जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्यउपचारमा जानुपहिला भदौ ४ गते संशोधन गरिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन कार्यविधि तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै खाँणले भने, ‘कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पनि तोक्ने अनि विदेशमा रहेका प्रधानमन्त्रीले नै बैठक सञ्चालन गर्ने, यस्तो गम्भीर गल्ती तत्काल सच्याइयोस्।’

त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मन्त्रिपरिषद्को बैठक विदेशबाट बसाउने परिपाटीले गलत नजिर विकास भएको आरोप लगाए । ‘कार्यसम्पादन नियमावली संशोधन गरेर आज कार्यपालिकाको बैठक विदेशबाट चलाइएको नजिरलाई आधार मानेर भोलि सभामुखले संसद् र प्रधानन्यायाधीशले अदालत विदेशबाटै चलाउन कर्म गरे देशलाई त्यो पाच्य होला ? शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘जनताले दिएको म्यान्डेडबमोजिम पूरा अवधि सरकार चलाउनुहोस् तर विदेशबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने गलत परम्परा नबसाउनुहोस्।’

यस विषयमा थप बहस र छलफल गरेर प्रविधिमैत्री बन्‍नतिर कांग्रेस पनि अग्रसर हुनुपर्छ । बरु नियमावली बनाएर नै यस्ता कुराहरुलाई भिडियो कन्फरेन्समार्फत गर्न मिल्‍ने अथवा नमिल्‍ने भन्दै मापदण्ड तोक्नुपर्छ । तर, सभामुख, प्रधानन्यायाधीसले गरे के गर्ने भन्‍ने बच्चापनका प्रश्‍नहरु तेर्स्याएर प्रविधिबाट पन्छिनु सकारात्मक होइन । कांग्रेसले पनि यस्ता विषयलाई सकारात्मक बहसको मोड दिनुपर्छ न कि प्रतिपक्षी भन्दै हरेक कुराको नकारात्मक टिप्पणी र आलोचना गर्नुपर्छ । 

स्वास्थ्य उपचारका लागि भदौ ५ गते सिंगापुर गएका प्रधानमन्त्री ओलीले ४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर बैठक सञ्चालन कार्यविधि संशोधन गराउँदै विदेशबाट पनि बैठक गर्नसक्ने प्रावधान राखेका थिए। सोही अनुसार ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका थिए ।

यसअघि कालापत्थरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा २२ मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो । जलवायु परिवर्तनको सन्देश दिन उक्त बैठक बसेको थियो । त्यो पनि विश्वकै सर्वोच्च स्थानमा गरिएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक थियो । त्यस समयमा पनि यस्ता खाले विभिन्‍न टिकाटिप्पणीहरु भएका थिए । 


 

More form the Internet

loading...