Suvadin, Home

एभरेष्ट होटल बन्द हुनुको रहस्य के? भूकम्प कि शेयर विवाद? (विस्तृतमा)

विगत तीन वर्षदेखि बन्द रहेको नयाँ बानेश्वरस्थित पाँचचारे होटल एभरेष्ट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। होटलको लगानीका विषयमा उतपन्न विवादका कारण यो होटल ०७२ सालको भूकम्पपछि पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो। वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट होटलमा सामान्य रुपमा क्षति पुगेको थियो। वैशाख १२ को भूकम्पपछि पनि भीआईपी पाहुनाहरु होटल एभरेष्टमै बसेका थिए। तर, पुनः वैशाख २९ गते गएको पराकम्पपछि होटलमा बस्न नमिल्ने भन्दै रातो स्टीकर टाँसिएको थियो।

काठमाडौं, १८ कात्तिक – विगत तीन वर्षदेखि बन्द रहेको नयाँ बानेश्वरस्थित पाँचचारे होटल एभरेष्ट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। होटलको लगानीका विषयमा उतपन्न विवादका कारण यो होटल ०७२ सालको भूकम्पपछि पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो।

वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट होटलमा सामान्य रुपमा क्षति पुगेको थियो। वैशाख १२ को भूकम्पपछि पनि भीआईपी पाहुनाहरु होटल एभरेष्टमै बसेका थिए। तर, पुनः वैशाख २९ गते गएको पराकम्पपछि होटलमा बस्न नमिल्ने भन्दै रातो स्टीकर टाँसिएको थियो।

होटल बन्द हुनासाथ सैयाैं मजदुरहरुले रोजगारी गुमेको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए। शेयर विवादका कारण बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका होटल सञ्चालकले नै भूकम्पपछि आएको अनुगमन टोलीलाई रातो स्टिकर टाँस्न लगाएको आरोप मजदुरहरुले लगाएको थिए।

रातो स्टीकर टाँसिएको करिब तीन वर्षपछि पुनःनिर्माण शुरु गरिएको छ। स्रोतका अनुसार ६ महिनामा पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने गरी होटल व्यवस्थापनले आरएस निर्माण सेवालाई ठेक्का दिएको छ।

तोकिएको मितिमा नै निर्माण सम्पन्न भए आगामी नयाँ वर्ष २०७६ साल देखि एभरेष्ट होटल पुनः सञ्चालनमा आउनेछ। एभरेष्ट होटल बन्द हुनुको प्रमुख कारण भूकम्प होइन। भूकम्प अघि नै भएको शेयर हिस्सा विवादका कारण होटल सञ्चालकहरु बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए। भूकम्पका कारण रातो स्टीकर टासिएपछि होटल बन्द गर्न सञ्चालकलाई बाटो खुला भएको थियो।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट शुरु भएको होटलको शेयर विवाद मुद्दा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेर टुंगिएको थियो। होटलका मुख्य लगानीकर्ता भारतीय नागरिक मकबुल अहमद लारी थिए। उनकै नेतृत्वमा होटल चलिरहेको थियो। थोरै शेयर हिस्सा आफ्ना भतिजा–बुहारीलाई दिएर उनले बिजनेश पार्टनरका रुपमा लिएर होटल चलाउँदै आएका थिए।

यही क्रममा ०६१ जेठ ४ गते जब लारीको निधन भयो, त्यसपछि होटलको शेयर हिस्साबारे विवाद सिर्जना भयो। बाबुको निधन भएपछि मकबुलका छोरा मुजब्फर लारी भारतबाट नेपाल आए र बुवाको नाममा भएको शेयर आफ्नो नाममा सारिदिन बुबाका बिजनेश पार्टनरसँग आग्रह गरे।

तर, मकबुलले आफ्नो निधन हुनुअगाडि नै आफ्नो नामको शेयर आफूहरुलाई बेचिसकेको बताएपछि छोरा मुजब्फर दाजुभाउजू ठूलाबाका छोराबुहारीको विरुद्धमा अदालत गएका थिए। किर्ते गरेर आफ्नो बुवाको नामको शेयर आफ्नो नाममा पारेको दाबीसहित जिल्ला अदालत पुगेका मुजब्फरको विपक्षमा अदालतले फैसला गर्‍याे।

त्यसपछि उनी पुनरावेदन गए, त्यहाँ पनि हारे। पुनरावेदनले पनि आफ्नो विपक्षमा फैसला सुनाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गए। त्यहाँ पनि उनको विपक्षमा नै फैसला आयो। मुद्दा मुजब्फरको विपक्षमा आएको केही समयमा नै उनका दाजु, जसको पक्षमा फैसला आयो, उनी मस्कुर अहमद भने लागु औसध अपराधसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। १९९७ मा जर्मनीको फ्रयांकफर्ट विमानस्थलमा फेला परेको २५० किलो चरेस मसकुरले पठाएको निश्कर्ष निकाल्दै जर्मन प्रहरीले कारवाहीको अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो। लामो समय फरार रहेका उनलाई गत वर्ष मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाएको थियो।

०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पपछि अनुगमनका लागि पुगेको पर्यटन मन्त्रालयको एक टोलीले होटलमा हरियो स्टीकर लगाएको थियो। सामान्य क्षति भएको भन्दै मन्त्रालयले हरियो स्टिकर लगाएका कारण भूकम्पका बेला आएका विभिन्न देशका अधिकारीहरु एभरेष्ट होटलमै बसेका थिए।

तर, वैशाख २९ गते गरेको पराकम्पपछि सोही टोलीले बस्न नमिल्ने भन्दै रातो स्टीकर टाँसेको थियो। त्यसपश्चात लामो समयसम्म होटल व्यवस्थापन समूह सम्पर्कमा नआएको पर्यटन विभागका निर्देशक कोशनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। करिब ६ महिनाअघि मात्रै होटल व्यवस्थापन पुनःनिर्माण गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराउन पर्यटन विभाग पुगेको थियो।

पुनःनिर्माण गर्नका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न भन्दै ६ महिनाअघि विभागले भवन विभागमा सिफारिस गरेको निर्देशक अधिकारीले बताए। ‘रातो स्टीकरपछि पुनः निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने निर्णय गर्ने भवन विभागले हो, त्यसबेला पनि भवन विभागले तोक दिएकै कारण हामीले रातो स्टीकर लगाएका थियौ’ पर्यटन विभागका निर्देशक अधिकारीले भने, ‘भवन विभागले हरियो स्टीकर बाहेकका भवन पुनः निर्माण गर्छु भनी आएमा आफूलाई पठाइदिने भनेर पत्रचार गर्‍याे, पछि होटलबाट पेश भएको कागजातसहित हामीले निर्णयका लागि भवन विभाग नै पठाएका छौं।’


 

More form the Internet

loading...