Suvadin, Home

'नाटकीय इन्काउन्टर' :  सरकारले के गर्न खोजेको ? फेरि द्‍वन्द्व ! 

काठमाडौं । सर्लाहीमा बिहीबार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या भयो । प्रहरीले इन्‍काउन्टरा उनी मारिएको दाबी गर्‍यो । प्रहरीका अनुसार सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ लखन्ती खोलामा बिहीबार दिउँसो मुठभेड भयो । विप्लव समूहले बिहीबार बेलुका आफ्ना कार्यकर्ताको गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसको बदला लिने भनेर विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । 

पहिलो कुरा के हो भने बाटोमा हिँडिरहेका मान्छेलाई शंकाका आधारमा प्रहरीले ‘अवश्य’ गोली चलाउँदैन । विप्लव समूहकाले पहिले गोली चलाएका हुन् भने प्रहरीलाई पनि चोटपटक लाग्‍न सक्थ्यो । सुरुमा फायरिङ गर्नेले केही पनि गर्न नसक्ने, तर जवाफी कारबाही गर्नेले मान्छे ठहरै पार्ने अनौठो उदाहरण बिहीबारको घटनाले देखायो । राष्ट्रसेवक प्रहरीलाई सामान्य पनि क्षति नपुग्‍नु सुखद पक्ष हो । तर, मुठभेडमा मारिएका भन्‍ने प्रहरीको दाबी घटनाको प्रकृतिबाट पनि विश्‍वास गर्न सकिने अवस्था छैन । 

प्रहरीको दाबीलाई आधार मान्‍ने हो भने पनि के विप्लव समूह साँच्चै द्वन्द्वमा गएको हो ? उनीहरू हतियार बोकेर प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्वमाओवादीजस्तै खोलानाला दौडिन थालेका हुन् त ? स्थिति साँच्चै त्यस्तै हो भने के एक–एकजनालाई गोली हानेर यो समस्याको समाधान हुन सक्छ ? के राज्यले मुठभेडबाटै समस्या समाधान गर्न खोजेको हो ? तर, विश्‍वमा कही पनि हतियारबाट समस्याको समाधान भएको छैन । हामीले विगतको १० वर्ष लामो द्‍वन्द्वबाट पाठ सिक्‍न आवश्‍यक छ । राज्यसत्ताको यस्तो व्यवहारले समस्याको समाधान गर्नेभन्दा द्वन्द्व उक्साउने जोखिम छ । 

यसअघि पनि भोजपुरमा गिरफ्तार गरिएका विप्लव समूहका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे ७ जेठमा प्रहरीको गोलीबाट मारिए । त्यहाँ पनि प्रहरीले मुठभेडमै मारिएको दाबी गर्‍यो । यसअघि पनि प्रहरीले गिरफ्तारमा लिएर गोली हान्‍ने उदाहरणहरु थुप्रै छन् । प्रहरीले दिइएको यस्तो आदेशले मुलुकलाई कतातिर लैजान खोज्दै छ । 

सरकारले आतंकवादी भनेर घोषणा गरेको विप्लव समूह त सर्वसाधारणलाई टार्गेटमा राखेका छैनौं । सरकारको ज्यादती र मनपरीविरुद्ध आफ्नो अभियान अघि बढाएको भन्दै जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । तर, श्रोत, साधन र शक्ति सम्मपन्‍न राज्यले गिरफ्तार गरिसकेपछि गोली प्रवृतिले मुलुकलाई पक्का पनि सुखद बाटोमा लाँदैन । 

यसअघि १२ जेठमा संघीय राजधानी काठमाडौंका सात ठाउँमा एक साथ बम विस्फोट भयो । जसमा विप्लव समूहकै चार जनाको मृत्यु भयो भने सात जना घाइते भए । उनीहरुको अहिले उपचार भइरहेको छ । तर, प्रहरीले उनीहरुको आफन्तलाई टर्चर दिने र उपचारमा असहयोग गर्ने गरेको भन्दै घाइतेका आफन्तहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्‍यो । 

दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको शासन व्यवस्था हुँदा पनि यस्ता घटनामा पनि सम्पूर्ण राज्यशक्तिको प्रयोग गरी दुख दिने काम पक्का पनि कायरता बाहेक केही पनि होइन । सरकारले विप्लव समूहलाई जबरजर्स्ती द्वन्द्वको निम्तो दिइरहेको छ । सरकारले विप्लव समूहसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल प्रयोगमा उत्रिएको छ । प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा विप्लवका दुई कार्यकर्ता मारिएका छन् । 

विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने र उनीहरुलाई हिरासतमा यातना दिने काम भइरहेको छ । अदालतले बारम्बार रिहा गर्न आदेश गर्दा पनि अदालत परिसर बाहिर प्रहरी कुरेर बस्‍ने गरेका छन् । उनीहरुले अदालतको गेटबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै फेरि पक्रिने र अनेक मुद्दामा हिरासतमा राखेर यातना दिने गरेको पाइएको छ । यसअघि पोखरामा पक्राउ परेका नौ जनालाई मानवअधिकार, इन्सेक र अधिकारवादी संस्थाको रोहबरमा रिहा गरिएको थियो । 

प्रहरीको यस्तो व्यवहारले समाजमा फेरि अशान्तिको बिजारोपण गरिरहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २६ वैशाखबाट प्रतिबन्धमा परेको विप्लव समूहका त्यसयता विप्लवका पाँच सय ४० कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेको छन् । तर, उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्नुको पर्याप्त कारण नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिए पनि फेरि-फेरि पक्राउ गर्ने र दुख दिने नीति प्रहरीको छ । 

यसअघि गृहमन्त्रि रामबहादुर थापा बादलले संसदमा बोल्दै विप्लवले चार कम्पनी सेना बनाइसकेको जानकारी दिएका थिए । राज्यसँग यति ठूलो सूचना छ भने उसको रणनीति के हो ? सरकार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छ कि बल प्रयोग गर्न ? विप्लव समूहले सैन्य दस्ता नै बनाइसकेको भनेर सूचना पाउँदा पनि गृहले त्यसविरुद्ध कुनै सुरक्षा रणनीति बनाउन आवश्यक ठानेको छैन । वास्तवमा विप्लव समूहप्रति सरकारको नीति नै प्रस्ट छैन । विस्फोटका घटना बढ्दै जाँदा सतर्क रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनेबाहेक गृहले यो प्रकरणमा विशेष योजना बनाउन सकेको छैन । उल्टो सरकारी संयन्त्रहरूलाई नै अलगथलग र कमजोर बनारहेको छ । 

सुरक्षा संयन्त्रा सुरुवाबढुवाको खेलमै अल्झेको गृहमन्त्रालय र सरकारले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आशंका पैदा भएको छ । विप्लव समूहप्रतिको सरकारको दोहोरो चरित्रले समाजमा अशान्ति फैलाउँछ । चौतर्फी प्रतिबन्ध हटाएर संवादका माध्यमबाट समाधान खोजिएन भने मुलुक फेरि द्वन्‍द्व र अस्थिरतामा फस्‍ने संकेत देखिएको छ । त्यसकारण सरकारले समयमै सचेतता अपनाएर, गल्तीहरुलाई स्वीकार गर्दै, त्यसबाट पाठ सिक्‍ने र समस्याको सही समाधान खोज्‍नेतिर लाग्‍न जरुरी छ । 


 

More form the Internet

loading...