Suvadin, Home

शान्त राजधानी
काठमाडौंलाई हर्नमुक्त बनाउने त्यो बैठक

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ (ग) अनुसार कसैले इमर्जेन्सीबाहेक सवारी साधनको हर्न बजाएमा पहिलो चरणमा ५ सय, दोस्रो चरणमा १ हजार र तेस्रो चरणमा १५ सय रूपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ। एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकललगायत आकस्मिक प्रयोजनमा कुद्ने सवारी साधनको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन। 
नाे हर्न सिम्बाेल।

सन्ताेषराज पाण्डे/अंगद सिंह काठमाडाैं, वैशाख १२- गत चैत २० गते महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडीको अध्यक्षतामा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख ईश्वरराज पौडेल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई तथा ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख डिआइजी मिङ्मार लामाको सहभागितामा एक बैठक बस्यो।

सोही बैठकले गरेको एक ‘हिम्मतिलो’ निर्णयले काठमाडौं शान्त सहरमा परिणत हुने क्रममा छ। बैठकको मुख्य एजेण्डा ‘काठमाडौंलाई हर्न मुक्त सहर’ बनाउने थियो। 

बैठकमा सहभागी चारै जनाबीच भएको छलफलपश्चात सो एजेण्डा पास भयो। बैठकलाई सम्झँदै ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख लामा भन्छन्,‘अनावश्यक ध्वनीका कारण राजधानीबासीमा स्वास्थ्य विभिन्न सम्बन्धी तथा अन्य समस्याहरु बढ्दै गएको गुनासो हामीले सुनेका थियौं। अनावश्यक ध्वनीले मानसिक तनाव बढाउने, रिस उठ्ने, टाउको दुख्ने, अध्ययनमा मन नलाग्ने लगायतका समस्या बढ्दै गएका थिए। सोही समस्याबाट राजधानीबासीलाई मुक्त गराउँदै शान्त र सुन्दर राजधानी निर्माणका लागि हामीले हर्न निषेधित क्षेत्र बनाउने कुरामा छलफल गर्याैं।’

बैठकले वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौंमा हर्न बजाउन नमिल्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गर्यो। ‘एकैचोटि यो लागू गर्न चुनौती अवश्य थियो,’ राई भन्छन्, ‘विदेशका मुख्य सहरहरुमा यो व्यवस्था यसअघि नै लागू भइसकेको र जनताको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको भएकाले यस अभियानमा सबैले साथ दिनेमा हामी विश्वस्त थियौं।’

बैठकले अभियानको प्रचारप्रसारको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दियो। ‘समय कम थियो तर हामीले जनचेतनाका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी थिए,’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत महेश काफ्ले भन्छन्, ‘त्यसपछि हामीले ठाउँ-ठाउँमा होर्डिङ बोर्डहरू लाउन सुरु भयो। विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापनहरु गर्याैं। विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गर्याैं।’ सबैबाट सकारात्मक जवाफ आएको उनी बताउँछन्। 

लामाका अनुसार सिधै ‘एक्सन’मा गइएन। ‘वैशाख १ गते पहिलो दिन भएकाले हामीले सम्झाई बुझाई मात्रै गर्यौ। दोस्रो दिनबाट कारबाही थालिएको हो,’ उनी भन्छन्। हालसम्म अनावश्यक हर्न बजाउने १ हजार ९ सय ८८ जनालाई कारबाही गरिसकेको उनले बताए। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ (ग) अनुसार कसैले इमर्जेन्सीबाहेक सवारी साधनको हर्न बजाएमा पहिलो चरणमा ५ सय, दोस्रो चरणमा १ हजार र तेस्रो चरणमा १५ सय रूपैयाँ जरिवाना हुने प्रावधान छ। एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकललगायत आकस्मिक प्रयोजनमा कुद्ने सवारी साधनको हकमा भने यो नियम लागू हुनेछैन। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा झण्डै तेब्बर बढी ध्वनी प्रदुषण काठमाडौंमा रहेको चिकित्सकहरु बताउँछन्।संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार ७० देखि ८० डेसिमलको हर्नलाई सामान्य माने पनि काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारीले सयदेखि १ सय २० डेसिमलसम्म ध्वनी निकाल्ने गरेका थिए। हवाईजहाज, गाडीको आवाज साथै हर्न ध्वनी प्रदुषणका प्रमुख कारण हुन्। गाडीको अनावश्यक हर्न मात्रै नियन्त्रण गर्न सके ३० प्रतिशतसम्म हर्न ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण हुने चिकित्सकको भनाइ छ।

गम्भीर दुर्घटना हुने गरी खतरा भएमा र सवारी गुडिरहँदा सडकको एक भागबाट अर्को भाग नदेखिने मोड आएमा मात्रै हर्न बजाउन पाइने प्रावधान तोकिएको छ। यस्ता जोखिमयुक्त मोडहरुमा पनि छोटा हर्न मात्रै प्रयोग गर्न दिइने ट्राफिक महाशाखाले जनायो।

सवारी चालकहरुले भने जनस्वास्थ्यका लागि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम उत्तम भए पनि तयारी अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हर्न निषेधित क्षेत्रलाई पुर्णरुपमा कार्यान्वायन गर्न सडकका लेन तथा जेब्राक्रस चिह्न स्पष्ट देखिनुपर्ने चालक पुष्पराज लामिछानेको सुझाव छ। ‘हामी रहरले हर्न बजाउँदैनौं,’ उनी भन्छन्। पैदल यात्रुहरूले जथाभावी बाटो काट्दा र ट्राफिक नियमको पालना गरि नदिदा हर्न बजाउनु बाध्यता हुने उनी बताउँछन्। 

लामाका अनुसार निषेधको नियम सार्वजानिक सवारीलाई मात्र नभएर भिआइपीहरूको गाडीमा समेत लागू हुन्छ। उनीहरुको सवारीसाधनले पनि अति आवश्यकबाहेक अन्य अवस्थामा हर्न बजाउन पाउँदैनन्। ‘नियम सबैलाई बराबर हुन्छ, नियम कानुनले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन,’ उनले भने।

नियम पालना नहुनेमा धेरैले शंका गरे पनि कार्यान्वयन भइसकेको उनी बताउँछन्। नियम पालना गराउन योजनाका साथ अगाडि बढ्ने उनले बताए। हर्न निरीक्षण गर्ने यन्त्र ट्राफिक प्रहरीसँग छैन। जनशक्ति पनि अभाव रहेको उनी बताउँछन्। 


 

More form the Internet

loading...