Suvadin, Home

खानेपानी मन्त्री जीवन शाहीको सक्रियता
आफ्नै मन्त्रालयको छ हजार चुक्ता गरेर ‘बक्यौता तिराउ अभियान’

सिंहदरबारमा हिजोआज खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको चर्चा छ। भर्खरै पर्यटन मन्त्रालयबाट ‘सरुवा’ भएका मन्त्री जीवनबहादुर शाही सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई खानेपानीको करोडौं बक्यौता तिराउन कस्सिएपछि चर्चामा छन्। अरूलाई सुशासन सिकाउन आफू ‘पवित्र’ हुनुपर्छ भन्ने शाहीको तर्क छ। त्यसैले सुरूमा आफ्नै मन्त्रालयमा बाँकी रहेको खानीपानीको ६ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरे।  
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री जीवनबहादुर शाही।

काठमाडौं, चैत २२- मन्त्री भएपछि यसो गर्छु, उसो गर्छु भनेर धेरै नेताहरू भन्छन्। सिंहदरबार पसेपछि विरलै मन्त्री मात्रै सुशासनका काममा हात हालेर चर्चामा आउँछन्। 

सिंहदरबारमा हिजोआज खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको चर्चा छ। भर्खरै पर्यटन मन्त्रालयबाट ‘सरुवा’ भएका मन्त्री जीवनबहादुर शाही सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय तथा अन्य निकायलाई खानेपानीको करोडौं बक्यौता तिराउन कस्सिएपछि चर्चामा छन्।    

पर्यटनबाट खानेपानी अाएपछि के गर्ने? केही समय त उनी अन्योलमै थिए। कर्मचारीसँग सोधीखोजी गरेपछि उनले करोडाैं बक्याैता रकम उठाउन बाँकी रहेको थाहा पाए। त्यसपछि महसुल नतिर्ने कार्यालयहरूको सूची बनाए। धमाम चिठी पठाए।  

अरूलाई सुशासन सिकाउन आफू ‘पवित्र’ हुनुपर्छ भन्ने शाहीको तर्क छ। त्यसैले सुरूमा आफ्नै मन्त्रालयमा बाँकी रहेको खानीपानीको ६ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिरे।  

अरू मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई सिस्टम सिकाउँदैछन् शाही। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सोमबार आफ्नो मन्त्रालयको खानेपानी बक्यौता रकम तिरेको छ। 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायले मात्रै खानेपानीको २९ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। लिमिटेडले उक्त रकमका लागि पटक–पटक ताकेता गरे पनि उठाउन नसकेपछि बक्यौता सूची मन्त्रालयलाई पठाइएको थियो। मन्त्री शाहीको निर्देशनमा बक्यौता रकम तत्काल तिर्नका लागि मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र राष्ट्रपति कार्यालयसम्मलाई ताकेता थालिएको छ। 

यसअघि आउने मन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियारलाई बक्यौता तिर्न पत्र पठाउने हिम्मत गरेका थिएनन्। खानेपानी लिमिटेड धरासायी बन्दै गएको र कर्मचारीलाई तलब खानै समस्या भएपछि बक्यौता उठाउन कडाइ थालेको मन्त्री शाहीले बताए। ‘सबै निकाय सिस्टममा बसे मात्रै धेरैलाई लाभ पुग्छ। मेरो प्रयास पनि यही हो,’ उनले शुभदिनसँग भने। 

महसुल तिर्न बाँकी रहेकामा गृह मन्त्रालय आठ करोड १९ लाख, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय छ करोड ७५ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय पाँच करोड छ लाख, सहरी विकास मन्त्रालय चार करोड २२ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालय तीन करोड ३४ लाख, शिक्षा मन्त्रालय दुई करोड २४ लाख, रक्षा मन्त्रालय एक करोड ५५ लाख, राष्ट्रपतिको कार्यालय एक करोड ४४ लाख, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय एक करोड २६ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ८१ लाख ६० हजार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ६१ लाख ३७ हजार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ५६ लाख ८८ हजार, ऊर्जा मन्त्रालय ५३ लाख ९९ हजार, उद्योग मन्त्रालय ५३ लाख ९२ हजार, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग १७ हजार, कृषि मन्त्रालय ३६ लाख ८१ हजार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय २८ लाख दुई हजार र विद्युत प्राधिकरणको ५३ लाख रुपैयाँ रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। 

सचिव उपाध्यायका अनुसार ती निकायलाई वैशाखसम्म महसुल तिर्ने समयसिमा दिएर चिठी पठाइएको छ। तर, यो अवधिमा पनि नतिरेमा क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर अर्थ मन्त्रालयले रकम दिने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले नै तत्काल एकमुष्ट बक्यौता तिर्ने सोच बनाइएको सचिव उपाध्ययले बताए। तर, अर्थले यो रकम भुक्तानी गर्न मान्ने÷नमान्ने ठेगान छैन।

लिमिटेडको दुई अर्ब १२ करोड महसुल उठ्न बाँकी छ। डेढ अर्ब रुपैयाँ त सर्वसाधारण उपभोक्क्ताको मात्रै हो। ग्राहकलाई पनि पत्र लेखी छिटो महसुल तिर्न सूचित गरिएको लिमिटेडका प्रवक्ता सुरेशराज आचार्यले बताए। लिमिटेडले बक्यौता नतिर्नेलाई उपभोक्तालाई मेलम्चीको पानी नदिने योजना बनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ०६४ साल यता बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको हो। यस अगाडिको ६८ करोड रुपैयाँ काठमाडौं उपत्यका खाने पानी व्यवस्थापन बोर्डकै बाँकी वक्यौता हो। बक्यौता रकम समयमा नउठ्दा व्यवस्थापन बोर्डको पूर्वाधार लिजमा लिँदाको रकम उसले तिर्न गाह्रो परेको मात्रै छैन, मर्मतसम्हार र प्रशासनिक खर्च समेत धान्न धौधौ परिहेको लिमिटेडका प्रवक्ता आचार्यले बताए।

सुधारका अन्य योजना

उपत्यकामा वितरण गरिने खानेपानी ४० प्रतिशत चुहावट हुने गर्छ। चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि मन्त्री शाहीले खानेपानी लिमिटेडलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। ‘अहिले ५० प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न सके एक–दिन बिराएर धारा आउने ठाउँमा दैनिक पानी दिन सकिन्छ। त्यसले जनतालाई सुविधा हुन्छ। त्यसकारण पनि हामीले चुहावट नियन्त्रणका लागि पहल गरिरहेका हौं,’ मन्त्री शाहीले भने। 

पहिले पनि मन्त्रालयले यो काम सुरू गर्न खोजे पनि उपलब्धी हात लागेको थिएन। ‘अहिले चाहिँ मन्त्रीज्यूकै सक्रियताले उपलब्धी हात पर्न थालेको छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका कर्मचारी भन्न थालेका छन्।

त्यस्तै, ट्याङकरको पानीको स्वच्छताको लागि पनि उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई मन्त्री शाहीले निर्देशन दिएका छन्। मानिसमा फोहोर पानीबाटै ७० प्रतिशत रोग सर्ने गर्छ। पानी स्वस्थ्य नहुँदा जीवन नै खतरामा पर्ने कारण पनि यसमा राज्य संवेदनशील भएको मन्त्री शाहीले बताए। 

मन्त्रालयका अनुसार अब ट्याङकरको पानी पनि तीन किमिसका हुनेछन्। जसमा छुट्टाछुट्टै स्टिकर टाँसिने छ। सिधै पिउने खालको, उमालेर वा शुद्धिकरण गरेर पिउने र खानेपानीबाहेक अरु कार्यका लागि प्रयोग गरिने भनेरै छुट्याएरै बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खानेपानी व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ।

यता, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण सडक खनिएका ठाउँमा छिटो पिच गराउन मन्त्री शाही आफैं राति राति नियमित अनुगमन पनि जाने गरेका छन्। धूलोका कारण उपत्यकामा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेपछि खानेपानीको पाइप बिछ्याउने र सडक पिच गर्ने काम एकसाथ गराउन उनकै नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिवसमेतले नियमित अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रको फोहोर व्यवस्थापन कार्ययोजना पनि अगाडि बढाएको छ। जसमध्ये सिंहदरबारभित्रको ढल र अरु फोहोर सिंहदरबारभित्रै व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम छ। सिंहदरबारभित्रका फोहोर व्यवस्थापन कार्यक्रमको अवधारणा चाहिँ सचिव उपाध्यायले बनाए। मन्त्री शाहीले त्यसमा ऊर्जा दिए। 

मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यो योजनालाई अगाडि बढाउन मन्त्रीले पनि सक्रियता देखाएका छन्। योजना अनुरुपको काम चाहिँ नयाँ आर्थिक वर्षदेखि सुरू हुनेछ। यस योजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ। यो योजनाले वरपरको वातावरण व्यवस्थित हुनुका साथै सिंहदरबारको  थप शोभा दिने छ। 

सचिव उपाध्यका अनुसार सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयहरूका लागि पिउनेबाहेक कार्यका लागि पानीको व्यवस्थापन पनि भित्रैबाट मिलाइरहेको छ। गाडी धुने, ट्वाइलेटलगायत कार्यका लागि खानेपानी नै प्रयोग गरिएकोमा जमिनको पानी ट्युबेलबाट निकालेर सबै मन्त्रालयमा वितरण गर्ने काम सुरु भएको हो। मन्त्री ज्यू तत्कालै देखिने सुधारका काममा विशेष केन्द्रित हुनु भएको छ। ‘हामीले पनि उहाँले अगाडि बढाएका रचनात्मक र सुधारका कामलाई साथ दिइरहका छौं,’ सचिव उपाध्यायले भने।


 

More form the Internet

loading...