Suvadin, Home

Cover Image

‘अधिकारकर्मीले भुक्नुपर्छ’
उपभोक्ता अधिकारका लागि लड्दैछन् ज्योति बानियाँ

उपभोक्तालाई नेपालको कानुनको दायराभित्र ल्याउनु चुनौतीपूर्ण थियो तर उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। उनकै अगुवाइमा २०५१ मा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च गठन भएको हो। त्यसपछि उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनाउन पहल थालियो। सुवास नेम्वाङ कानुनमन्त्री हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको मस्यौदा पेस भयो। २०५४ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आयो। त्यो उनका लागि निक्कै खुसीको पल थियो। उनले कानुन व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मी दुबैको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
ज्योति बानियाँ।

शुभदिन संवाददाता काठमाडौं, वैशाख ७ - ज्योति बानियाँ पेशाले कानुन व्यवसायी हुन्। तर, करिब दुई दशकदेखि उनी उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल छन्। कान्तिपुर लगायतका मुलधारका अखबारमा उपभोक्ता अधिकारकै बारेमा स्तम्भ लेख्दैआएका उनले नै उपभोक्ता शब्दलाई देशव्यापी गराएका हुन्।

सामान किन्ने र बेच्नेलाई ग्राहक र व्यापारी भनिन्थ्यो। आम भाषा यही थियो। तर, उनले नै उपभोक्ता शब्द चम्काइदिए र अधिकारका बारेमा वकालत गरे।

बानियाँ अधिवक्ता हुन्, तर त्योभन्दा बढी अधिकारकर्मीका रुपमा चिनिन्छन्। उसो त वकालत र अधिकार पनि एक–अर्कासँग सम्बन्धित कुरा नै हुन्। उनी उपभोक्ता अधिकारका पक्षमा चर्को स्वरमा सञ्चारमाध्यममा आवाज उठाइरहन्छन्।

‘उपभोक्ता अधिकारकर्मीको काम ‘भुक्ने’ अर्थात् उपभोक्ता अधिकारका  विषयमा आवाज उठाउने हो। गलत कामको विरोध वा राम्रो कामको समर्थन गर्ने,’ उनी भन्छन्।

उपभोक्ता अधिकारको सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धि, सन्धि, नेपालको संविधान र कानुनहरूसमेतले पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि अझै पनि उपभोक्ता ठगिन बाध्य छन्। मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कार्टेलिङ र सिन्डिकेटजस्ता गलत अभ्यास र तिनमा सरकारको साथले उपभोक्ता अधिकार जोखिममा परेको बानियाँ बताउँछन्। उनले ‘नेपालमा उपभोक्तावादको प्रयोग’ पुस्तक समेत प्रकाशित गरेका छन्।

‘उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गर्न छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ,’ उनको माग छ।
बानियाँले नेपाल ल क्याम्पसबाट २०५० मा बिएल गरे। सोधपत्र पनि उपभोक्ता हितकै विषयमा केन्द्रित थियो। ‘त्यो बेलासम्म वस्तु किन्नेलाई ग्राहक भनिन्थ्यो, सेवा लिनेलाई सेवाग्राही भनिन्थ्यो। उपभोक्ता भन्ने शब्दै नेपालमा प्रयोगमा थिएन,’ उनले भने।

उपभोक्तालाई नेपालको कानुनको दायराभित्र ल्याउनु चुनौतीपूर्ण थियो तर उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गराउनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। उनकै अगुवाइमा २०५१ मा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च गठन भएको हो।

त्यसपछि उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनाउन पहल थालियो। सुवास नेम्वाङ कानुनमन्त्री हुँदा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको मस्यौदा पेस भयो। २०५४ मा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आयो। त्यो उनका लागि निक्कै खुसीको पल थियो। उनले कानुन व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकारकर्मी दुबैको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उनीजस्ता धेरै अहिले त उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा धेरै काम भइसकेको छ। संविधान, संवैधानिक समिति, मन्त्रालय, विभागसमेत उपभोक्ता केन्द्रित छन्। उपभोक्ता पनि धेरै सजक बनेका छन्।

‘अझै गर्न धेरै नै बाँकी छ। नेपालमा उपभोक्ता अदालतको गठन मेरो सपना हो। सरकारले उपभोक्ता अदालतको गठन गरेमा म उपभोक्ता अधिकारका लागि लाग्ने सामाजिक अभियन्ताबाट विश्राम लिने सोचमा छु,’ उनले आफ्नो योजना खोले।

लामो समय उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा पैरवी र बहससमेत गर्दै आएका छन्, बानियाँ। उपभोगबिना वस्तु र सेवाको बजार नचल्ने भएकाले वस्तुको सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू सार्वभौम हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। उपभोक्ता सार्वभौम भएकाले उनीहरूलाई अधिकार निक्षेपण गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै उपभोक्ता अधिकार हो। विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनले उपभोक्ताका आठ वटा अधिकार सुनिश्चित गरेका छन्।

पहिलो अधिकार वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताको ‘सुरक्षाको अधिकार’, दोस्रो दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुबाट छानेर एउटा वस्तु वा सेवा लिन पाउने ‘छनोटको अधिकार’ र तेस्रो वस्तु र सेवाको गुणस्तर, प्रयोग गर्ने तरिका, मापदण्ड, मिश्रणजस्ता विषयमा ‘सूचनाको अधिकार’ सुनिश्चित छ।

उपभोक्ता मर्कामा परेमा सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, उपभोक्ताको स्वच्छ वातावरणको अधिकार र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार उपभोक्तालाई प्रत्यायोजन गरिएका मुख्य अधिकारहरू संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्याभूत गरेको छ। राज्यले यी अधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अधिकारको व्यवस्था गर्ने कुरामा नेपालको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ। तर, कानुन लागू गर्ने विषयमा भने कमजोरी छन्,’ उनी भन्छन्।


 

More form the Internet

loading...