Suvadin, Home

शहीदका परिवार अझै सरकारी सुविधाबाट वञ्चित

वैशाख ६ गते कै दिन निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा शाही नेपाली सेनाले चलाएको गोली लागेर सुरज विश्वास र राजन गिरीले सहादत प्राप्त गरेका थिए। तर, आहिले सम्म पनि शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ।

झापा, वैशाख ६ – दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–६३ मा शहीद भएका झापाका सुरज विश्वासको परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।शहीद परिवारका लागि सरकारले बनाएको नीति तथा कानून सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन नहुँदा शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको हो। 

वैशाख ६ गते कै दिन निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनाका लागि २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा झापाको सदरमुकाम चन्द्रगढीमा शाही नेपाली सेनाले चलाएको गोली लागेर सुरज विश्वास र राजन गिरीले सहादत प्राप्त गरेका थिए। तर, आहिले सम्म पनि शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। 

शहीदको बलिदानका कारण निरंकुश राजतन्त्र र शाही सत्ताको अन्त्य भई लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापना हुँदै मुलुकले नयाँ संविधान पाएसँगै समृद्धिको यात्रामा देश अघि बढेको छ। 
सरकारले दोस्रो जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई परिचयपत्र र जीवन निर्वाह भत्ता दिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। तर, शहीदका पिताको मृत्युपश्चात् जीवन निर्वाह भत्ता भद्रपुर नगरपालिका–६ निवासी शहीद सुरज विश्वासकी आमा मीना विश्वासले पाएकी छैन्। 

गत वर्षको कात्तिक महिनामा शहीद पिता शान्ति विश्वासको निधन भएको थियो। शहीद पिता विश्वासको निधनपछि उनकी आमा मीना विश्वासले सरकारले दिने आजीवन निर्वाह भत्ता आफ्नो नाममा नामसारी गर्न नसक्दा सरकारी सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको हो। 

मासिक रु ७ हजारका दरले सरकारले शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनका शहीद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले रातो रंगको अधिकारपत्र प्रदान गरेको छ। शहीद पिताको निधनपश्चात् गृहको अधिकारपत्र माताको नाममा नामसारी गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, शहीद सुरजकी आमा मीनाको नाममा अधिकारपत्र नबन्दा शहीद परिवार सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको हो।

यता भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठले शहीद परिवारले पाउँदै आएको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताए। उनले भने, 'शहीद परिवारलाई राज्यले दिने सुविधामा कुनै कन्जुस्यार्इं नगरी दिनुपर्छ, यो कुनै फर्जी कागज बनाएर राज्यसँग सुविधा मागेको होइन।' 


 

More form the Internet

loading...