Suvadin, Home

सीमा अतिक्रमणमा सरकारको मौनता भंग होस्

काठमाडौं । भारतले ३ नोभेम्बरमा प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग पनि समावेश गरेपछि त्यसका विरुद्ध राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर तथा सीमा नाकाहरुमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।

उक्त नक्सामा नेपालको उत्तर–पश्चिममा रहेको कालापानीको ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र भारततर्फ पारिएको छ । काठमाडौं र दिल्ली दुवैले सो क्षेत्र आ–आफ्नो भएको दाबी गरिरहेका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतसहित सरकार बनाउन सफल हुनुमा भारतविरोधी नाराको महत्वपूर्ण योगदान रहेको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । 

सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ र सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालकै हिस्सा रहेको देखाउँछन् । 

सन् १८२७ फेब्रुअरी १ र १८५६ अप्रिल २४ मा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले कालापानी नेपालमा पर्ने, काली नदी सीमा नदी भएको र लिम्पियाधुरा काली नदीको स्रोत भएको बताएका थिए । नेपालले बारम्बार सो क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, भारतले सन् १९६२ को भारत–चीन सीमायुद्धपछि पनि उसको सेना नेपाली भूमिबाट फिर्ता लग्न मानिरहेको छैन । 

नेपाल–भारत सीमामा ३१ ठाउँमा अतिक्रमण भएका छन् भने आठ हजार सीमा स्तम्भमध्ये एक हजार दुई सय ४० वटा भेट्टाइएका छैनन् ।

यी विषयहरु आफूले विगतमा उठाए पनि विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताका कारण निरन्तरता दिन नसकिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउँदै आएका छन् । उनले अहिले सीमा अतिक्रमणको समस्या समाधान गर्ने उत्तम समय भएकोले सरकार पछि हट्न नहुने भन्दै सरकारलाई ढाडस दिँदै आएका छन् । 

तर यो दुई तिहाइको बलियो सरकार बनिसकेपछि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीबीच पटक–पटक भेट भइसकेको छ । दुई देशको नातालाई भेटघाट, सभा, सेमिनार र समारोहमा बडो भावुकतापूर्वक अतुल्य, अद्वितीय सम्बन्ध भन्दै बखान गरिन्छ । ‘रोटी बेटी का रिश्ता जो हैं ।’ सांस्कृतिक सम्बन्ध, विश्वनाथ र पशुपतिनाथले जोडेको सम्बन्ध । सीता माता र रामले सिंचेको सम्बन्ध । यस्तै–यस्तै अरू धेरै । भावनात्मक सूची धेरै लामो छ ।

भावना आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसलाई व्यवहारद्वारा परिपुष्ट गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक विचार–विमर्श गरिएको छैन, गरिँदैन । सिमानाका जनता प्रताडित हुन्छन्, त्यसले शासकलाई छुँदैन । यता सिमाना सम्बन्धमा जनस्तरमा केही कुरा उठ्यो भने उताका पुलिसले नेपालीलाई ‘चाइनिज’ देख्छन् । सम्बन्ध झन् चिसिन्छ । यसरी व्यवहार प्रतिकूल हुँदै गएपछि भावनाले त थेग्दैन । भावनालाई व्यवहारले सम्परिभाषित गर्छ । भावना अझ प्रबल हुँदै जाओस् भन्ने हो भने सम्बन्धलाई सुव्यवहारले सिंचित गर्नुपर्छ । एकअर्काको आदर, सम्मान गर्नुपर्छ । सिमाना निर्धारण गर्नु र आआफू, आफ्नै निर्धारित सीमाभित्र बस्नु, पर्दा आउ–जाउ गर्नुपर्छ ।

आजको भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै बेला नेपालको सरहद पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको थियो भन्ने थाहा नहुन सक्छ । याद दिलाउनुपर्छ र याद दिलाउने भनेको नेपाल सरकारले हो । सौभाग्यवश आज हामीसित राष्ट्रवादी नारामा चुनाव जितेका केपी शर्मा ओलीको दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार छ । 

२०१६ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले यस्तै दुई तिहाइको सरकार हुँदा चीनसँगको सीमा समस्या सल्टाएर सगरमाथामाथि नेपालको अधिकार स्थापित गरेका थिए । आज त झन् सीमा विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिपक्षको समेत साथ र सहयोग छ । यसबारे साँच्चै भन्नुपर्दा राष्ट्रिय सहमति नै छ । 

नेपालको हालको राजनीतिक पंक्ति र वृत्तमा भारतको वर्तमान नेतृत्वलाई विश्वासमा लिएर विषयको गाम्भीर्य बुझाउन सक्ने सामर्थ्य, ‘कम्युनिकेटिभ’ सीप र विशिष्ट शैली भएको पात्र छैन ।

सरकारी स्तरबाट निरन्तररूपमा कूटनीतिक पहल जरुरी देखिन्छ। हाल सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा पनि केहीले यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ भनेर कुरा उठाएका पाइन्छन् भने अधिकांशले परिपक्वरूपमा कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको टिप्पणी गरेका पाइन्छन्।

हुन पनि कूटनीतिक स्तरबाटै समस्या समाधान हुन्छ भने ती विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिहाल्नु नपर्ला। अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि मुढेबलका सामु हात लाग्यो शून्य हुन सक्छ, किनकि भारतसँग जोडिएका विवाद समाधानका लागि अन्य छिमेकी मुलुकले विश्व समुदाय तथा राष्ट्रसंघ गुहारे पनि समस्याको समाधानभन्दा सद्भावना र मध्यस्थता गर्ने आशय मात्रै हात लागेका उदाहरणहरू प्रशस्तै देख्न पाइन्छ।

तर यो मौन बसेर समाधान हुने समस्या पनि होइन । स्वयंम् प्रधानमन्त्री ओली अथवा कुनै प्रतिनिधिलाई अघि सारेर यो समस्या यतिखेर नै समाधानको ट्रयाकमा हाल्नुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । 


 

More form the Internet

loading...