Suvadin, Home

Cover Image

नेपाल भारत मैत्री संघः ऐतिहासिक संस्थामा पदाधिकारीकै ब्रह्मलुट

नेपाल भारत मैत्री संघका ७६ वटा जिल्ला शाखा छन्। ४० वटा उपशाखा रहेको संस्थामा करिब १० हजार आजीवन सदस्य रहेका छन्। ‘यति धेरै सदस्य भएको ऐतिहासिक संस्था पदाधिकारीको ब्रह्मलुट गर्ने थलो भएको छ’, एक पदाधिकारीले भने – ‘संस्थाको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी छैन, तत्काल अनुसन्धान हुनुपर्छ।’ श्रोतका अनुसार आर्थिक अनियमिताको छानवीनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका सरकारी निकायमा पटक–पटक उजुरी परिसकेको छ।
नेपाल भारत मैत्री संघको लोगो।

काठमाडौं, ११ असोज – नेपाल र भारतका नागरिकको स्तरमा सम्बन्ध निर्माण गर्न स्थापना भएको संस्था आन्तरिक विवादमा फसेको छ। साथै तस्करीमा संलग्न व्यापारीहरुको धन्दा जोगाउन र विदेशी दातृ निकायबाट ठूलो मात्रामा सहायता लिएर दुरुपयोग गर्न मात्रै उक्त संस्थालाई प्रयोग गरिएको पाइएको छ।

हो, वि.सं. २०११ सालमा स्थापना भएको नेपाल भारत मैत्री संघमा अहिले तस्करी र कालोधन्दामा संलग्न व्यापारीहरुको रजगज छ। नेपाल भारत मैत्री संघका अध्यक्षमा वीरगञ्जका व्यापारी राजकुमार सिन्धी निर्वाचित भएपछि त भ्रष्टाचार र दातृ निकायबाट आएको रकमको दुरुपयोग व्याप्त हुँदै गएको छ।

वीरगञ्जमा राम्रो छवि नभएका व्यापारी सिन्धीको नागरिकको नाम नै फरक रहेका समेत शुभदिनले फेला पारेको छ। राजकुमार खत्रीका नाममा अंगीकृत नागरिकता लिएका सिन्धीको व्यापारिक कारोबार र सम्पत्तिका विषयमा पनि प्रश्न उठ्दै आएको श्रोतले जनाएको छ।

कसरी स्थापना भयो नेपाल भारत मैत्री संघ?

वि.सं. २०११ सालमा नेपाल भारत मैत्री संघको स्थापना भएको हो। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति राधा रमणको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका दिग्गज व्यक्तित्वहरु सम्मिलित नेपाल भारत मैत्री संघ गठन भएको हो। जसमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, शंकर लामिछानेजस्ता दिग्गज साहित्यकार र सामाजिक अभियन्ताहरुको योगदान थियो।

नेपाल भारत मैत्री संघ वि.सं. २०३४ सालमा संस्था ऐन बनेपछि नेपालको दोश्रो सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता भयो। तर, समाज कल्याण परिषदमा चाहिँ धेरैपछि वि.सं. २०७३ साल मंसिरमा मात्रै दर्ता भएको हो। 

त्यति मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले समेत नेतृत्व गरेको संस्था वि.सं. २०७५ सालसम्म आइपुग्दा तस्करी गर्ने व्यापारीको संरक्षण र विभिन्न दातृ निकायले दिएको ठूलो रकमको दुरुपयोग गर्ने वैधानिक बाटो बनेको छ।

श्रोत भन्छ – ‘नेपाल भारत मैत्री संघ अहिले सबैभन्दा बदनामी कमाएको संस्था भएको छ, पदाधिकारीहरु नै लुटमा सक्रिय छन्, जसका कारण नेपाल र भारतका जनस्तरमा हुन सक्ने धेरै कामहरु ओझेलमा परेका छन्, संघ स्थापना गर्ने दिग्गज श्रष्टाहरुको पनि बदनामी हुने डर भएको छ।’

वि.सं. २०४६ को परिवर्तनपछि... 

वि.सं. २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालका सबैजसो संघ–संस्थाहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने मौका पाए। नेपाल भारत मैत्री संघका लागि पनि अझ धेरै काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो।

तर, त्यस अपेक्षाको ठिक विपरीतका कार्यहरु हुँदै गए। र, भ्रष्टाचार गर्नेहरुको बिगबिगी नै हुनपुग्यो। श्रोतका अनुसार ३ पटकसम्म धरासायी भएको संस्थालाई तत्कालीन एक पदाधिकारी कर्णेल हेमबहादुर कार्कीले आर्थिक सहायता प्रदान गरी जोगाएका थिए। 

वि.सं. २०४६ सालपछि नेतृत्वमा आएका शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले पनि संघलाई सुधार गर्ने प्रयासमा लागेका थिए। त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्ष भएका कर्णेल कार्कीको सुधारको प्रयासलाई अध्यक्षमा निर्वाचित भएका मुरारी अग्रवालले सफल बनाउने कोसिस गरे। तर, भ्रष्टाचारले गाँज्दै गएको संस्थालाई ‘ट्रयाक’ ल्याउन सम्भव भएन।

वि.सं. २०६७ सालमा झापाका व्यवसायी एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ओमप्रकाश सरावगी अध्यक्ष भएपछि नेपाल भारत मैत्री संघमा भ्रष्टाचार र रकमको दुरुपयोग अझ बढेको आरोप पदाधिकारीहरुले नै लगाएका छन्।

वि.सं. २०७३ सालमा भएको मैत्री संघको अधिवेशनपछि सरावगी दोश्रो कार्यकाल पूरा गर्दै बिदा भए। त्यसपछि नेतृत्वमा आएका वीरगञ्जका व्यापारी सिन्धीले संघलाई मनपरी ढंगले चलाएको आरोप पदाधिकारीहरुले लगाएका छन्। केही पदाधिकारीहरुले बैठक पनि बहिस्कार गर्दै आएका छन्। यस विषय सिन्धीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको फोनमा सम्पर्क हुन सकेन।

नेपाल भारत मैत्री संघका ७६ वटा जिल्ला शाखा छन्। ४० वटा उपशाखा रहेको संस्थामा करिब १० हजार आजीवन सदस्य रहेका छन्। ‘यति धेरै सदस्य भएको ऐतिहासिक संस्था पदाधिकारीको ब्रह्मलुट गर्ने थलो भएको छ’, एक पदाधिकारीले भने – ‘संस्थाको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी छैन, तत्काल अनुसन्धान हुनुपर्छ।’ 

श्रोतका अनुसार आर्थिक अनियमिताको छानवीनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका सरकारी निकायमा पटक–पटक उजुरी परिसकेको छ।


 

More form the Internet

loading...