Suvadin, Home

Cover Image

प्राण बाजी राखेर ३ करोड नेपालीका लागि सत्याग्रह
जसले अन्त्य गरे गोपाल पराजुली, लोकमानसिंह कार्कीजस्ता भ्रष्ट र माफियाहरूको राज

भ्रष्ट, माफियासँगको लामो साँठगाँठ तथा न्याय बिक्री गरेर राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिइरहेका पराजुली लज्जित हुँदै बिदा भए। राम्रै राजनीतिक संरक्षण पाएका पराजुलीको लज्जाजनक बिदाई उनी स्वयम् वा सरकारले गरेको थिएन। चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा निरन्तरन आवाज उठाइरहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहबाटै पराजुलीको बहिर्गमन सम्भव भएको हो।
प्रा.डा. गोविन्द केसी।

काठमाडौं, १२ वैशाख – वि.सं. २०७४ साल नेपाल न्यायालयका लागि निकै पेचिलो वर्षका रुपमा प्रमाणित भयो। एकातर्फ न्यायसम्पादनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन लागेकी सुशीला कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधीश हुँदैगर्दा महाअभियोग लगाइयो।

अर्कोतर्फ न्यायसम्पादनमा कमजोर तथा भ्रष्ट भनेर कुख्याती कमाएका गोपालप्रसाद पराजुली प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगे। तर, रातपछि दिन आउछ भनेझैं पराजुली सर्वोच्चबाट अझै विवादित हुँदै बिदा भए। र, न्याय प्रणाली पुनः तग्रिने तरखरमा छ। 

भ्रष्ट, माफियासँगको लामो साँठगाँठ तथा न्याय बिक्री गरेर राजनीतिक र आर्थिक लाभ लिइरहेका पराजुली लज्जित हुँदै बिदा भए। राम्रै राजनीतिक संरक्षण पाएका पराजुलीको लज्जाजनक बिदाई उनी स्वयम् वा सरकारले गरेको थिएन। चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा निरन्तरन आवाज उठाइरहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहबाटै पराजुलीको बहिर्गमन सम्भव भएको हो।

प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आएपछि गोपाल पराजुलीले एकपछि अर्को गर्दै विवादित निर्णयहरु गर्न थाले। सामाजिक अभियन्ता प्रा.डा. केसीलाई पराजुलीका कर्तुतहरु पटक्कै चित्त बुझेन। त्यसैले प्रा.डा. केसीले सत्याग्रह शुरु गरे। र, पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतबाट बिदा गरेरै छाडे।

प्रा.डा. केसीलाई विचलित बनाउन पराजुलीले प्रयास नगरेका पनि होइनन्। पक्राउ गर्न लगाए। अदालत पुर्याए। तर, सतिसाल जस्ता प्रा.डा. केसी गलेनन्। बरु न्यायालयको इतिहासमा कलङ्कित पात्रका रुपमा पराजुली बिदा भए।

प्रा.डा. गोविन्द केसी बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न गृहमन्त्रालय पुगे। गृहमन्त्री थापालार्इ नभेटेपनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय सच्याउन मागसहितको ज्ञापनपत्र उनको टेबुलमा राखेर केसी फर्किए।

राज्यको अदुरदर्शी निर्णयका विरुद्ध खबरदारी गर्न पुगेका थिए केसी। ‘हामीले जनस्तरबाट खबरदारी गरेनौं भने यहाँ माफियाको राज चल्छ,’ प्रा.डा. केसीले शुभदिनसँग भने।

केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो नियत पहिलेका सरकारलेझैं केपी अोली नेतृत्वको सरकारले पनि देखाई नै रहेको छ। सरकारी नियत राम्रोसँग बुझेपछि केसी अब चुप लागेर बस्नु हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका रहेछन्। ‘चुप लागेर बस्दा सम्बन्धन दिन थाल्छन्, माफियाको राज चल्छ,’ उनले भने।

रामेछापदेखि काठमाडाैंसम्म।

शिरमा भादगाउँले टोपी। घाँटीमा सेतो गलबन्दी। र, साधारण पोसाकमा शिक्षण अस्पतालको पुरानो भवनको ‘डाक्टर रुम’मा प्रायः भेटिने प्रा.डा. गोविन्द केसी नेपाली समाजमा रहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन छेड्दै आएका छन्। 

आमा मित्रकुमारी केसी र बुवा उदयबहादुर केसीका सुपुत्रका रुपमा रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकामा जन्मिएका गोविन्द केसीले धेरै समय मामाघर बसेर पढे। मेहनती केसीले सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेपछि निरन्तर विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारका लागि लडिरहेका छन्।

सत्याग्रहले भएका सुधार

प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको माफियाको दबदबा किनारा लाग्दै गएको छ। काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी नै यसको पछिल्ला उदाहरण हो। सायद केसीले आन्दोलनको चेतावनी नदिँदा हुन् त सम्बन्धन साकार भएरै छाड्ने थियो।

तर, केसीसँग सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने पुरानो नियत पहिलेका सरकारलेझैं केपी अोली नेतृत्वको सरकारले पनि देखाई नै रहेको छ। सरकारी नियत राम्रोसँग बुझेपछि केसी अब चुप लागेर बस्नु हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका रहेछन्। ‘चुप लागेर बस्दा सम्बन्धन दिन थाल्छन्, माफियाको राज चल्छ,’ उनले भने।

चिकित्सा शिक्षा सुधारमा निरन्तर सत्याग्रह गरिरहेका डाक्टर केसी जाग्दा सरकार थोरै हच्किन्छ, लच्किन्छ। माफिया त्रसित बन्छन्। किनभने उनी सत्याग्रह बसिहाले माफियातन्त्रका समग्र गतिविधि चौपट्ट हुन्छन्। विगतदेखि नै केसीको निष्ठाको लडाइँमा सरकारबाट यसरी नै छलछाम भइरहेको छ।

बारम्बार यसो भएर पनि हुनुपर्छ केसीले नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विश्वास गर्न छोडेका रहेछन्। ‘एउटा सम्झौता गर्यो, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न खोजेजस्तो गर्यो, टार्यो,’ केसी भन्छन्, ‘यस्तो भएपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताको के विश्वास गर्नु!’

डा. गोविन्द केसीले १४औं पटकको आमरण अनशन न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारका लागि केन्द्रित गरेका थिए। उनले न्यायापालिकालाई सुद्धीकरण गरिएपछि मात्रै देशका अन्य क्षेत्रमा सुधार हुने विश्लेषण गरेरे केसीले केसीविरुद्ध कदम चालेका थिए। ‘म जुन दिन पनि सत्याग्रह बस्छु, तर माफियाहरूलाई टाउको उठाउन दिन्नँ,’ केसीले थप प्रष्ट पारे। 

प्रा.डा. केसीले चित्त बुझाउने ठाउँ सरकारले नै राखिदिएको छैन। उनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार्न लडेका हैनन्, छैनन् र गर्ने पनि छैनन् भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर व्यवहारमा उल्टो गरिदिन्छन्। यो हुनुमा सरकार, नेता र मेडिकल माफियाको ‘उच्चस्तरको कनेक्सन’ बाधक रहेको केसीको दाबी छ। 

निरन्तर लड्ने हिम्मत केसीसँग छ। त्यसैले, उनी बाह्रौं सत्याग्रहको तयारीमा छन्। ‘सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनेर चुप लागेर बस्ने हैन, झुकाउने हो,’ उनले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयन गराउने हो, माफियालाई साथ दिन दिइँदैन।’

के–के हुन् गोविन्द केसीका माग?

डाक्टर केसीले उठाएका माग निमुखा जनताको स्वास्थ्यमा पहुँच र विपन्न नागरिकका छोराछोरीले डाक्टर पढ्न पाउन् भन्ने हो। यसमा भाँजो हाल्ने मुख्य पक्ष सरकार नै भइदिँदा केसीले बेलाबेला आन्दोलन गर्नु परिरहेको छ।

तर, निरन्तर लड्ने हिम्मत केसीसँग छ। त्यसैले, उनी बाह्रौं सत्याग्रहको तयारीमा छन्। ‘सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनेर चुप लागेर बस्ने हैन, झुकाउने हो,’ उनले भने, ‘सम्झौता कार्यान्वयन गराउने हो, माफियालाई साथ दिन दिइँदैन।’ 

पहिलो आमरण अनशनदेखि नै केसीले उठाएको माग थियो, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने। त्यो केही समय पूरा भयो। बीचमा भंग हुँदै, फेरि पूरा हुँदै गयो।

भंग भएको थिति पुनः फर्काउन केसीले निकै संघर्ष गर्नुपरेको थियो। दशौं सत्याग्रहबाट थिति फर्काएर छोडेपछि राज्यपक्षको बहानाबाजीले १४औं पटकसम्मको सत्याग्रहसम्म आइपुग्नु परेको छ।

आठौं अनसनताका केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने सम्झौता भयो। केसीसँग एउटा सम्झौता भयो, विधेयक अर्कै तरिकाले दर्ता भयो।

त्रिविले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानको अधिकार कटौती गरेर मेडिकल शिक्षाको सिट संख्या, भर्ना र शुल्क निर्धारण अधिकार खोसेपछि आक्रोशित केसीले चिकित्सा अध्ययन संस्थानको स्वायत्तताको माग पनि उठाउँदै आएका छन्। केसीले मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भनेका छैनन्, पहिला ऐन पारित होस्, अनि ऐनले निर्देश गरेअनुसार जसरी मेडिकल कलेज स्थापना होस् भन्ने थियो। 

त्यसैगरी, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएका चलखेलको न्यायिक छानवीन र बखास्र्ती पनि केसीको माग हो। केसीले प्राज्ञिक चोरीको आरोप लागेका त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँको बर्खास्तीको समेत माग गरिरहेका छन्।

त्रिविमा राजनीतिक नियुक्तिले संस्थाको सेवा नपुगेको केसीको धारणा छ। त्यस्तो नियुक्तिले जनताको हैन, नेताको हित गरिरहेको छ। नेता माफियाका हातमा छन्। ‘यस्तो भएपछि संस्था सुध्रिने हैन, धरासायी हुन्छ, भइरहेको पनि त्यस्तै छ,’ केसी भन्छन्, ‘सुधार्नका लागि लड्नेबाहेक विकल्प छैन।’ 

सात वटै प्रदेशमा एक–एक वटा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने केसीले घोषणा गरेका छन्। सरकारले यसमा प्रतिवद्धता गरेपनि कार्यान्वयन कहिले केही अत्तोपत्तो छैन।

सुदूरमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्यो भने डोटी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, कैलालीका जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्ने केसीको तर्क छ। ‘ती जिल्लाका विपन्न जनताका छोराछोरीका लागि सुलभ र सस्तो शुल्कमा मेडिकल शिक्षा पाउन् भन्ने मेरो लक्ष्य हो,’ उनले भने। 

जनमूखी एजेण्डा

वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि निशाना लगाएका लगाएका थिए। चिकित्सा क्षेत्रमा लोकमानले शुरु गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध केसीले जोखिम नै उठाएका थिए। केसीको सत्याग्रहले लोकमानमाथि महाअभियोग लाग्यो।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा कार्कीले हस्तक्षेप गरेपछि केसीले महाअभियोग माग अगाडि सारेका थिए। यो परीक्षामात्र हैन, समग्र चिकित्सा क्षेत्रमा आफ्नो र आफ्ना नातेदारको स्वार्थका निम्ति लोकमानले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरिरहेको आरोप केसीले लगाएका थिए।

वि.संं. २०७३ असारमा आफ्नो आठौं सत्याग्रह थाल्दा डा. केसीले कार्कीमाथि महाअभियोगको माग नै अगाडि सारे। केसीको जीवन संकटमा पर्दै गएपछि महाअभियोग सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थियो। कांग्रेस सांसद् गगन थापा, धनराज गुरुङ र माओवादी सांसद् श्याम श्रेष्ठले त्यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

आठौं सत्याग्रह तोड्ने क्रममा उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाउन व्यवस्थापिका संसद्को कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यसैबमोजिम हुने सम्झौता भयो। लगत्तै प्रस्ताव अघि बढेन, एकाएक भ्रष्टाचार मुद्दामा नेताहरू तानिनसक्ने हल्ला चलेपछि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। जसरी भएपनि लोकमान बिदा भए। केसीले यसलाई आफ्नो सत्याग्रहको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। 

लोकमान हटेपनि लोकमानतन्त्र मुलुकको आम राजनीतिमा अझै दौडिरहेको केसीले देखेका छन्, बुझेका छन्, अनुभव गरेका छन्। गोपाल पराजुलीहरुले फैलाएको बेथिति अझै बाँकी नै छ न्यायालयमा।

तीर्थ खनियाँहरुलाई नहटाई संवैधानिक र शिक्षाक्षेत्र सुधार हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेका केसीको लडाइँ अब संगठित हुनुपर्ने देखिन्छ। आफूले उठाएका जति पनि मुद्दा छन् ती तीन करोड नेपालीको पक्षमा रहेकाले तीन करोड जनताको अधिकारको पक्षमा नभएसम्म आफ्नो निष्ठाको लडाइँ जारी रहने केसीले संकल्प गरेका छन्।


 

More form the Internet

loading...