Suvadin, Home

यस्तो छ घरेलु हिंसा ( कसुर र सजाय ) नियमावली २०६७ मा

फाइल फोटो

काठमाडौं,जेठ २९ – नेपाली समाज जति नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ, त्यति नै आपराधिक घटनाका प्रकृतिहरु पनि कुरुप,अमानवीय तथा भयंकर किसिमका देखिन थालेका छन्।समयसँगै विगत र आगतमा समाज द्रुत गतिले परिवर्तन भइरहेको छ ।

यो राम्रो पक्ष हो, तर त्यही सामाजिक परिवर्तनसँगै नेपाली समाजमा अनेक किसिमका विकृति र विसंगति पनि प्रवेश भई रहेका छन्। यो तीतो यथार्थ हाम्रो समाजसँग छ । यसैले गर्दा आपराधिक क्रियाकलापहरुले दिनानुदिन फरक रुप लिइरहेका छन्, जसको पहिलो निशानामा नै सधैं महिला तथा बालबालिका पर्ने गरेको पाइन्छ ।

यही कारण पनि नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा बढ्दो छ। सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलामाथि हुने हिंसाका बारेमा परिभाषित गर्दै महिलालाई लैंगिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा गरिने शोषण नै महिला हिंसा हो भनेको छ । त्यस्तै नेपालका धेरै महिला अधिकारकर्मीहरुले पनि महिला भएकै कारण राज्य, समाज तथा पुरुष वा महिला दुवैले यदि महिलालाई विभेद गर्छन् भने त्यसलाई पनि महिलामाथि हुने हिंसाको संज्ञा दिएका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने समाजमा बुझेर वा नबुझेर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा परापूर्वकालदेखि महिलामाथि घरेलु हिंसा र शोषण निरन्तररुपमा भइरहेका छन् । जसलाई नेपाली महिलाले पनि आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा सम्झिएर सहन बाध्य छन् । 

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, २०६७ 

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ को दफा १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ।
 उजूरी सम्बन्धी व्यवस्था –

(१) कसैले घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा उजूरी दिन चाहेमा अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा उजूरी सुन्ने निकाय समक्ष उजूरी दिनु पर्नेछ।
 (२) कसैले घरेलु हिंसाका सम्बन्धमा मौखिक उजूरी दिएकोमा उजूरी सुन्ने निकायले त्यस्तो मौखिक उजूरीलाई अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा लेखी लेखाई उजूरीकर्ताको सहीछाप गराउनु पर्नेछ।


 (३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम उजूरी प्राप्त भएमा उजूरी सुन्ने निकायले त्यस्तो उजूरी नियम ४ बमोजिमको दर्ता किताबमा दर्ता गरी उजूरीकर्तालाई अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ।

 
(४) कसैले घरेलु हिंसा सम्बन्धमा अदालत र अन्य उजूरी सुन्ने निकायमा समेत उजूरी दिएमा अदालतमा दिएको उजूरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ।
 (५) कसैले घरेलु हिसा सम्बन्धमा अदालत बाहेक एक भन्दा बढी उजूरी सुन्ने निकायमा उजूरी दिएमा पीडितले रोजेको कुनै एक निकायको उजूरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ। 


(६) घरेलु हिसां सम्बन्धमा पीडित र अन्य व्यक्ति दुवैको उजूरी परेमा पीडितले दिएको उजूरी उपर मात्र कारबाही गरिनेछ ।
 (७) उपनियम (४), (५) वा (६) बमोजिम कुनै एक उजूरी उपर मात्र कारबाही गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो उजूरी सुन्ने निकायले सो कुराको जानकारी सम्बन्धित उजूरी सुन्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ।


 (८) उपनियम (७) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो उजूरी सुन्ने निकायले सो व्यहोरा उजूरी दर्ता किताबमा जनाई उजूरीको लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ।
 उजूरी दर्ता किताव–
उजूरी सुन्ने निकायले उजूरी दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचाको उजूरी दर्ता किताब राख्नु पर्नेछ। 

पीडितसँग सोधपुछ गर्न सक्ने–

(१) कुनै उजूरी पीडित बाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको भए उजूरी सुन्ने निकायले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पीडितलाई आफू समक्ष झिकाई सोधपुछ गर्न सक्नेछ।


 (२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको सोधपुछ सम्बन्धी कारबाही सम्बन्धित उजूरी सुन्ने निकायले गोप्य राख्न सक्नेछ ।
  स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था–

(१) पीडकले पीडितलाई शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना दिएको व्यहोरा उजूरीमा उल्लेख भएमा उजूरी सुन्ने निकायले त्यस्तो पीडितलाई तत्काल्स्वास्थ्य परीक्षणको लागि नजिकको वा पायक पर्ने अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ।
 (२) उपनियम (१) बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुरोध भई आएमा त्यस्तो अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रले तत्काल्पीडितको उपचार गरी जाँच लगायत स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित उजूरी सुन्ने निकायलाई दिनु पर्नेछ। 

सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था– 
(१) उजूरी दिँदा वा उजूरीको कारबाहीको सिलसिलामा पीडकबाट पीडित वा निजसँग आश्रित अन्य कुनै व्यक्तिलाई थप शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना हुन सक्ने सम्भावना भएमा उजूरीकर्ताले त्यसको पर्याप्त र विश्वसनीय आधार खुलाई सुरक्षाको लागि उजूरी सुन्ने निकाय समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ। 
(२) उपनियम (१) बमोजिम सुरक्षा माग भएमा र उजूरीकर्ताको माग बमोजिम पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा उजूरी सुन्ने निकायले त्यस्तो व्यक्तिको सुरक्षाको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालय समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ। 
(३) उपनियम (२) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल् देहाय बमोजिमको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(क) पीडित वा निजसँग आश्रित व्यक्तिलाई अस्थायीरुपमा सुरक्षित स्थान वा सेवा केन्द्रमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने।
(ख) पीडकबाट थप शारीरिक चोटपटक वा मानसिक यातना हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने। 
उजूरी सहितको मिसिल पठाउने–
 (१) ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम झिकाउँदा पीडक उपस्थित नभएमा, पीडकलाई उपस्थित गराउन नसकिएमा वा पीडित र पीडक बीच मेलमिलाप हुन नसकेमा स्थानीय निकाय वा प्रहरी कार्यालयले ऐनको दफा ४ को उपदफा (११) बमोजिमको म्यादभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरीे अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित अदालत समक्ष उजूरी सहितको मिसिल पठाउनु पर्नेछ।
 (२) उपनियम (१) बमोजिम उजूरी सहितको मिसिल प्राप्त भएमा अदालतले सो उजूरी उपर आवश्यक कारबाही र किनारा गरी सोको जानकारी त्यसरी उजूरी पठाउने स्थानीय निकाय वा प्रहरी कार्यालयमा दिनु पर्नेछ। 
 स्वीकृति लिनु पर्ने–

 (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम कुनै संस्थाले सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा स्वीकृतिको लागि अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।
 (२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो संस्थाले नियम १० बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरेको देखिएमा मन्त्रालयले सो संस्थालाई आवश्यक शर्त तोकी अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ।
  मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्ने–

 सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिम देहायको मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछः– 
(क) न्यूनतम आधारभूत सुविधा सहितको भौतिक संरचना, 
(ख) न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षाको व्यवस्था, 
 (ग) पीडितको लागि आवश्यकतानुसार मनोविमर्श सेवा, मनोवैज्ञानिक सेवा र कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था, 
(घ) पीडितलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउन सक्ने क्षमता, 
(ङ) मन्त्रालयले तोकेका अन्य मापदण्ड।
निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने–

(१) सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन मन्त्रालय आफैले गर्न वा मन्त्रालयले आफ्नोमातहतको कुनै निकाय वा कर्मचारीलाई सो कार्य गर्न आवश्यकता अनुसार खटाउन सक्नेछ।
 (२) उपनियम (१) बमोजिम सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कुनै निकाय वा कर्मचारीलाई खटाएमा सो निकाय वा कर्मचारीेलेसो को प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
 (३) उपनियम (१) बमोजिम सेवा केन्द्रको निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा कुनै सेवा केन्द्रले नियम १० बमोजिम निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको वा मन्त्रालयले तोकेको शर्तहरु पालना नगरेको देखिएमा मन्त्रालयले त्यस्तो मापदण्ड पूरा गर्न र शर्तहरु पालना गर्न सम्बन्धित सेवा केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ।
 (४) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित सेवा केन्द्रको कर्तव्य हुनेछ। 
(५) उपनियम (३) बमोजिम दिइएको निर्देशन कुनै सेवा केन्द्रले पालना नगरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सेवा केन्द्रको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी स्वीकृति रद्द गर्नु अघि सम्बन्धित सेवा केन्द्रलाई आफ्नो सफाई पेश गर्नेमौकाबाट वञ्चित गरिने छैन।
 

 संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था–
(१) घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा समन्वय गर्ने कार्य समेतको लागि प्रत्येक महिला विकास कार्यालयमा एकजना महिला संरक्षण अधिकृत रहनेछ ।
 (२) उपनियम (१) बमोजिम संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित महिला विकास अधिकृतले संरक्षण अधिकृतको समेत काम गर्नेछ।
 (३) उपनियम (१) बमोजिमको संरक्षण अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ। 
(क) घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा जिल्लास्तरमा सम्पर्क विन्दुको रुपमा काम गर्ने
 (ख) उजूरी सुन्ने निकाय र सेवा केन्द्रसँग समन्वय कायम राख्ने, 
(ग) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने, 
(घ) पीडित र पीडकलाई आवश्यकतानुसार मनोविमर्श एवं मनोवैज्ञानिक सेवा उपलब्ध गराउने, 
 (ङ) घरेलु हिंसाको विवरण अध्यावधिक गर्ने, 
(च) मन्त्रालयले तोकेका अन्य कार्यहरु गर्ने। 
(४) पीडितलाई कानूनी सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता समिति गठन गर्न सक्नेछ।
 (५) उपनियम (४) बमोजिमको कानूनी सहायता समितिको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ। 
 


 

More form the Internet

loading...