Suvadin, Home

जनयुद्ध बिर्सिँदैछन् प्रचण्ड तर द्वन्द्वपीडितको घाउ झनझन चहर्‍याइरहेको छ - न्याय कसले दिने ?

१० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गएको थियो । त्यसमा कति घरबार र परिवारका सदस्यहरु गुमाए र प्रचण्डलाई ताकेको बन्दुकको गोली आफ्नो छातिमा थापेर घाइते भएकाहरुलाई न्याय दिन अझै कति ढिलो गर्ने ? कयौंको सास-लासको केही पत्तो छैन । सँगै युद्धमा होमिएका सैन्य जवानहरु अहिले तत्कालीन शाही सेनासँगै छन् भने तत्कालीन शाही सेनाबाट भागेर प्रचण्डकै इशारामा मुलुक परिवर्तन गर्न हिँडेका केही जनमुक्ती सेना भने नेपालीको सेनाको कोर्ट मार्सल सजाय भोगिरहेका छन् । उनीहरुलाई न्याय कसले दिने ?


काठमाडौं । केही दिनअघि तत्कालीन माओवादीका कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धमा आफूले हतियार नउठाएको र एकजना पनि नमारेको दाबी गरे । त्यसको केही दिनपछि उनी फेरि बोले र आफूलई हेग पुर्‍याइए हिरो हुने भाषण दिए । यो श्रृंखला यतिमै रोकिएन उनी फेरि अर्को दिन अर्को कार्यक्रममा बोले रोपेको एउटा थियो र अर्को उम्रिँदैछ । प्रचण्डको बोलीले निरन्तर विचलनको संकेत गर्दै थियो - उनले अर्को कार्यक्रम फेरि बोले र भने - एकता गर्नु हुँदैनथ्यो भन्‍ने लाग्दैछ । 

तत्कालीन माओवादी कमाण्डर- जसको इशारामा आफ्नो ज्यान दिन र कसैको ज्यान लिन पछि नहट्‍ने हजारौं योद्धाहरुको उनको साथमा थिए । परिवर्तनको सम्भावना र दूर भविष्यको सुन्दर परिकल्पनामा कयौंले एक निमेषमै आफ्नो स्वास सधैंका लागि बन्द गरे । प्रचण्डकै इशारामा ज्यानको बलिदानी दिएका उनीहरुले न त जन्मदिने आमाबाबु सम्झिँए, न परिवार, साथिभाइ आफन्त सम्झिँए, सम्झिँएनन एक चिम्टी सिन्दुरको भरमा प्राण सुम्पिएकी श्रीमति, फूलजस्तै खेल्ने लालबाल न त आफूलाई सम्झिए । सायद उनीहरुलाई यो सम्झिए र सबैका बारेमा सोच्‍ने फुर्सद थिएन । मुलुको मुहार फेर्न र सयौं वर्षदेखिको शोषण, दमन, अविकास र जीर्ण समाजलाई सुधार्ने अभियानका लागि व्यस्त थिए । 

आज तीनै कमाण्डर तत्कालीन एमालेका नेता बालकोटमा बसेर बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिदिनै भनेर खिसिट्युरी गरेका केपीको सहयोगी भएका छन् । परिवर्तनका संवाक, शान्ति प्रक्रियाका अगुवा र संघियताका मतियार अनि नेपाललाई १० वर्षमा सिंगापुर बनाउने परिकल्पनाकारको यो अवस्था र उनको बोली हेर्दा प्रचण्ड हुँदै उदायका पुष्पकमल अब पुष्पकमल पनि रहेक कि रहेनन् त्यो उनै जानून् । 

तर, अह्म विषय त के हो भने त्यही १० वर्षे जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गएको थियो । त्यसमा कति घरबार र परिवारका सदस्यहरु गुमाए र प्रचण्डलाई ताकेको बन्दुकको गोली आफ्नो छातिमा थापेर घाइते भएकाहरुलाई न्याय दिन अझै कति ढिलो गर्ने ? कयौंको सास-लासको केही पत्तो छैन । सँगै युद्धमा होमिएका सैन्य जवानहरु अहिले तत्कालीन शाही सेनासँगै छन् भने तत्कालीन शाही सेनाबाट भागेर प्रचण्डकै इशारामा मुलुक परिवर्तन गर्न हिँडेका केही जनमुक्ती सेना भने नेपालीको सेनाको कोर्ट मार्सल सजाय भोगिरहेका छन् । उनीहरुलाई न्याय कसले दिने ? अहिले समाज खुला भयो, सबै कुरा र बेथिति सार्वजनिक हुन्छ तर द्वन्द्वकालमा यौन हिंसाबाट प्रताडित महिलाको चित्कार कसले सुनिदिने ? मैना सुनुवारलाई न्याय दिन असफल सावित भइसकेको छ । 

न्यायका लागि भौतारिरहेका पीडितहरु न्याय भन्दाभन्दै न्याय शब्दकै अपमान हुन थालिसक्यो । न्याय दिने मख्य अभिभारा बोकेका तत्कालीन प्रचण्डले दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिले न्याय पाउने आशमा रहेका पीडितहरु झसंग भएका छन् । राजनीतिक दल तथा नेताहरुले बारम्बार बिर्सिएको सत्य निरुपणको कुरामा प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्तिले न्याय नपाउने त होइन भन्‍ने त्रास बढेको छ । 

प्रचण्डले उक्त विद्रोहलाई अहिले सजिलै अवतरण गराएको महसुस गरे पनि न्याय प्राप्तिको आशमा बसेका पीडितहरु थप कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । गोर्खा फुजेलमा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारा पत्त लगाइदिन न्यायको खोजी गर्दै ज्यान गुमाएका नन्दलाल अधकारीको पार्थिव शरीर पाँच वर्षदेखि शीक्षण अस्पतालको फ्रिजमा छ । यो एक प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । उनका नाममा कतिले रोजगारी पाएँ, कतिले पैसा कमाए र कृष्णप्रसादकी आमा गंगामाया अझै न्याय पाउने आशमा छिन् । 

विगत १३ वर्षमा द्वन्द्वका दुई पक्ष तत्कालीन विद्रोही र सत्ताधारी दोहोर्‍याई-दोहोर्‍याई सरकारमा पुगे । उनै जनयुद्धका कमाण्डर रहेका प्रचण्डसमेत दुई पटक प्रधानमन्त्री बने । उनका अर्का सहकर्मी बाबुराम भट्टराइ एकपटक प्रधानमन्त्री बने । उनी अहिले यो पलायन भइरहेका छन् । उनले दोषी भए आफू जेल जान तयार रहेको तर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ढिलो गर्न नहुने भन्दै संसदबाटै आह्वान गरेका थिए । तर कोमाथि मुद्दा चल्छ र को जेल जान्छ भन्ने डरले संक्रमणकालीन न्याय बारम्बार अवरुद्ध गरिरहेका छन् ।

५ मंसिर ०६३ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । संक्रमणकालीन न्यायप्रति हस्ताक्षरकर्ता दलहरूले लिखित-मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि । तर आफैँ मुछिने त्रासले न्यायको बाटो छेक्दै आएका छन् ।

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन गठित बेपत्ता नागरिक छानबिन, सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग चार महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । सरकारले ०७५ पुसमै चैत मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिने निर्णय गरेको थियो । र, २५ चैत ०७५ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति पनि गठन गर्‍यो । झन्डै दुई साता लगाएर ५७ उम्मेदवारको आवेदन बुझ्नेबाहेक सिफारिस समितिको खासै प्रगति देखिँदैन ।

प्रस्टै छ, समिति आयोगका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवारको नाम पर्खेर बसेको छ । अघिल्लो पटकको आयोग गठनमा झैँ पार्टीहरूले सहमति गरेर पठाएको नाम अनुमोदन गर्नेबाहेक यसले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ । आयोगको नेतृत्वका लागि सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्ष कांग्रेसको शीर्ष तहले आ–आफ्ना उम्मेदवार पेस गरेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको नौ वर्षपछि गठन भएको आयोगले म्याद थप्दै चार वर्ष  गुजार्‍यो । अघिल्लो आयोग असफलताका अनेक कारण थिए । पदाधिकारीको कार्यक्षमता र अनुभवहीनतामाथि पनि प्रशस्तै प्रश्न उठाइएका थिए । सबैभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास जित्न नसक्दा ती आयोग असफल भएका देखिन्छन् । तर ६३ हजार उजुरीको छिनोफानो गर्न सक्ने सामर्थ्यको आयोग गठन चुनौतीपूर्ण नै छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप मानव अधिकार उल्लंघनमा जघन्य अपराधलाई आममाफी हुन्‍न भन्‍ने भरोसासहित ऐन संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

द्वन्द्वपीडितका माग धेरै छैनन्, द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या, बेपत्ता, गैरन्यायिक हत्या, यौन हिंसा तथा यातनाका घटनाको छानबिन होस् । ती अपराध नीतिगत थिए वा तत्कालीन नेतृत्व र व्यक्तिगत सनकका भरमा भएका थिए भने सम्बद्ध व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइयोस् र दण्डित गरियोस् । जघन्य अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् । वर्षौंदेखि पीडितलाई थकाउने र बिर्साउने प्रयत्नमा रहेका दलहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबपछि आयोगबाट न्याय दिलाउने निष्कर्षमा त पुगेका छन् । शान्ति प्रक्रिया असफल भई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने जोखिमबाट तर्सिएका त छन् । तर इमानदार हुन सकेनन् भने शान्ति प्रक्रिया सफल मानिने बिन्दुमा पुग्‍ने छैन । प्रचण्डलाई लागेको कालो धब्बमा कुनै पनि इतिहासले बिर्सने छैन । प्रचण्डले अन्तिम पटक त्यो क्षण सम्झेर न्यायका लागि तिव्र पहल गरुन् । दोषीलाई उम्काउने खेलमा नलागुन र पीडितलाई न्याय दिन अझै ढिलो गर्ने गल्ती नगरुन् । 
 


 

More form the Internet

loading...