Suvadin, Home
Nepal Telecom 1.213M

ओमप्रकाश अर्यालको कानुनी संघर्ष
न्यायप्रणालीको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा जितेका वकिल

सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएर आइसकेपछि न्यायिक वातावरण बन्दै गयो। ‘उहाँ निडर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जसले आफूले केही बिराएको छैन, ऊ निडर मान्छे हुने हो। म पनि त्यही हो। मैले पनि केही बिराएको थिइनँ। त्यही भएर उहाँ र मेरो वेवलेन्थ मिलेको हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘जोखिम मोलेर पनि न्यायिक काम सम्पन्न गर्ने चुनौती जुन प्रधानन्यायाधीशले लिनुभयो, मैले पनि त्यही काम सुरुदेखि नै गर्दै आएको थिएँ।’
अधिवक्ता अाेमप्रकाश अर्याल।

काठमाडौं, वैशाख ७ - २०६९ माघ १६ गते हेटौडामा भएको माओवादी अधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने उद्घोष गरे। २०६९ फागुन १४ गते रेग्मीले दाहालको उक्त अभिव्यक्तिप्रति सर्वोच्च अदालत सकारात्मक रहेको आशय बोकेको विज्ञप्ति जारी गरे।

सर्वोच्चले विज्ञप्ति जारी गर्नु गलत भएको भन्दै विज्ञप्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरे। खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गरे शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने जिकिर रिटमा गरिएको थियो।

२०६९ चैत १ गते बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा टेक्दै खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको मन्त्रिपरिषद अध्यक्षमा सपथ ग्रहण गरे। लगत्तै अधिवक्ता अर्यालले बाधा अड्काउ फुकाउ असंवैधानिक भएको भन्दै पुनः रिट दायर भयो।

२०७० चैत ५ सरकारमा हुञ्जेल खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश भनी नचिनिनु भन्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले गर्यो। २०७० चैत ४ गते उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका तथा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो।
 
२०७० चैत ७ गते उक्त सिफारिसविरुद्ध अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीको इजलासले लोकमानलाई नियुक्ति नगर्नू भनी आदेश दियो।
 
२०७० वैशाख १६ गते न्यायाशीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले कार्कीले दिएको आदेश खारेज गरिदियो। २०७० वैशाख २० गते फेरि कार्कीसँग आवश्यक २० वर्षे अनुभव र उच्च नैतिक चरित्र नरहेको भन्दै पुनः अर्यालले रिट दायर गरे। अदालतले रिट दरपीठ गरिदियो।

२०७० वैशाख २४ तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष नागरिक समाजका अगुवा तथा कानुन व्यवसायीहरूले कार्कीको नियुक्ति रोक्न ध्यानाकर्षण गराए।

तर, नियुक्ति रोकिएन। २०७० वैशाख २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा रुपमा लोकमानसिंह कार्कीले सपथ ग्रहण गरे। २०७० वैशाख २७ दरपीठविरुद्धको आदेश सर्वोच्चले खारेज गर्यो। २०७० वैशाख २९ गते दरपीठ भएको रिटसहित अर्यालले पुनः पुरक निवेदन दिए।
 
२०७१ असोज ८ गते न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर कार्कीको २० वर्षे योग्यता पुग्ने फैसला गर्यो। २०७२ जेठ १८ गते कार्कीका पक्षमा योग्यता पुग्ने फैसलाको पूर्णपाठ आयो।

२०७२ मंसिर ९ गते कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदा अधिवक्ता अर्यालले कार्कीका पक्षमा भएको फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराए। २०७३ भदौ १० सर्वोच्चले लोकमानको मिसिल झिकाउन आदेश दियो।

२०७३ भदौ ३१ गते सर्वोच्चले मगाएको लोकमान नियुक्तिको फाइल सरकारले भूकम्पका कारण हराएको भन्दै दिन आनाकानी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्यो।

२०७३ पुस २४ गते अन्ततः सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले अख्तियार प्रमुखको पदका लागि लोकमानसिंह कार्की अयोग्य ठहर गर्यो र उनी पदबाट बर्खास्त भए।
 
लोकमान प्रकरणमा अधिवक्ता अर्यालले चार वर्षसम्म संघर्ष गरिरहे। ‘लोकमान प्रकरणमा म वकिल त थिएँ नै, मैले आफूलाई त्यतिमा मात्र सीमित राखिनँ,’ अर्याल भन्छन्, ‘म एक अभियन्ताका रुपमा अघि बढेँ।

बहसअघि उनी तयारी गर्थे। जसमा तथ्य, प्रमाण संकलन गर्ने, विभिन्न निकायबाट लिने, बटुल्ने काम हुन्थे। उनी संसद, अदालत, अख्तियारमा प्रमाणका लागि जान्थे, ती ठाउँमा कार्कीको प्रभाव बलियो थियो। भेटिएका प्रमाणलाई एकदमै सूक्ष्म तरिकाबाट केलाउने गर्थे। अर्कातिर, यो एकदमै संवेदनशील विषय भएकाले मिडिया, नागरिक सामाज, न्यायक्षेत्रका व्यक्ति, अग्रजसँग पनि त्यतिकै नजिक भएर काम गरे। पार्टीका केही नेताहरू पनि मसँग सम्पर्कमा थिए। पार्टीका नेताहरूले सहकार्य गरेका हुन् तर सांसदहरु भने उनीसँग नजिक पनि आउन चाहेनन्। ‘लोकमानको डरले उनीहरू मसँग खुलेर आउन चाहँदैनथे,’ उनले भने।
 
थापाथलीस्थित ल फर्मभित्र आफूले दियो बाल्ने कोसिसमात्र गरेको उनी बताउँछन्। त्यसमा घ्यू, तेल थप्ने काम मिडिया, नागरिक सामाज र शुभचिन्तकहरूले गरेको अर्याल बताउँछन्। न्याय क्षेत्रबाट सुशीला कार्की र सर्वोच्च अदालतले जुन नेतृत्व लियो, त्यसले लोकमान प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याएको अनुभव उनले गरेका छन्।
 
पुस २४ गते। सर्वोच्चको माहौल नै बेग्लै थियो। मिडियाले सर्वोच्च अदालत परिसर घेरिएको थियो। नागरिक सामाज, कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू, सामाजका अग्रणी व्यक्तिहरू सबैलाई सर्वोच्चको फैसलाको प्रतीक्षा थियो। ‘चार वर्ष लगातार संघर्ष गरेकाले धेरैले म उत्साहित छु भन्ने ठानेका थिए होलान्,’ अर्यालले भने, ‘तर, म शान्त थिएँ। म शान्त रहनुको कारण मैले यसलाई व्यक्तिगत इगोको रुपमा नलिनु हो। मैले यो मुद्दालाई व्यक्तिगत इगोको रुपमा लिएको भए लोकमानले पहिल्यै मलाई सिध्याइसक्ने थिए होला।’
 
लोकमान मुद्दालाई उनले कानुनी लडाइँ, सार्वजनिक चासोको विषयका रुपमा उठाए। हार वा जितलाई उनले मैले निजीकरण गरेनन्। ‘मैले हार्दा न्यायप्रेमी सबै हार्थे, मैले जित्दा सबैको जित हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘मैले व्यक्तिगत इगोको रुपमा लिएको भए या निजीकरण गरेको भए म उत्तेजक पनि हुन्थें होला तर म आफ्नो पेशामा व्यावसायिक भएका कारण फैसला आएको दिन पनि म शान्त नै थिएँ।’
 
अदालतबाट फैसला आएर लोकमान बर्खास्त भएको खबरले एकैछिनमा सनसनी मच्चायो। उनलाई थुप्रैले बधाई दिए। उनलाई लाग्यो, कानुनभन्दा ठूलो कोही छैन।
 
अदालतका कर्मचारी लोकमानको घरमा म्याद तामेली गर्न जाँदा पटक–पटक अबरोध भएको थियो। उनले विगत सम्झिए, ‘लोकमान र अवरोध गर्ने अन्य व्यक्तिहरू विपक्षी बनाएर म्याद तामेलीमा अबरोध गरको भन्दै मैले कैद तथा जरिवानाको मागसहित मुद्दा दायर गरेँ। त्यसपछि अदालतले लोकमानलाई वारेस पनि राख्न नपाउने गरी आफैं हाजिर हुन आउने आदेश दियो।’
 
त्यसभन्दा अगाडि लोकमान कहिल्यै पनि अदालत गएका थिएनन्। तारेख दिन जाँदा लोकमानलाई अदालत परिसरमा कालोमोसो दल्ने काम भयो। जुन गलत थियो। तर, लोकमान अदालतमा तारेख दिन आउँदा, त्यतिखेर उनलाई लोकमानजस्तो मान्छे पनि कानुनको दायरामा आए है भन्ने पहिलोपटक लागेको थियो।
 
जब लोकमान स्वयम् अदालतको फाँटवालाकामा गएर तारेख लिनुपर्ने अवस्था आयो, त्यतिबेला उनलाई साँच्चिकै लोकमानको शक्ति क्षयीकरण भएको महसुस भएको थियो। त्यसअघि निकै शक्तिशाली मानिएका लोकमानले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा राखेका थिए। छ सय एक जना सांसद कोही उनका अघि कोही बोल्न सकेनन्, डराए। सरकारमा भएका मान्छेहरूलाई लोकमानले आफ्नो मुठीमा कसेर राखेका थिए।
 
पुलिसलाई त लोकमानले दोहनै गरेका थिए। लोकमानलाई बाडुली लाग्दा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल टंगाल पुग्थे। नेपाल प्रहरी संगठन लोकमानले समानान्तर ढंगले सञ्चालन गरेका थिए।
 
‘करिब–करिब लोकमानले यो देशको प्रणालीलाई क्याप्चर गरिसकेका थिए र न्यायपालिकालाई पनि क्याप्चर गर्ने दिशातर्फ उन्मुख थिए,’ अर्यालले भने, ‘तर, अदालतमै फाँटवाला कर्मचारीकोमा गएर तारेख लिनुपर्ने भएपछि उनको शक्ति समाप्त हुँदै गएको बुझ्न सकिन्थ्यो।’

निरन्तरताको ऊर्जा

लगभग देशलाई नै क्याप्चर गर्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिविरुद्ध जानु आफैंमा पनि जोखिमपूर्ण काम थियो। अर्यालले भने, ‘तर, यो काम म नभए पनि अन्य कसै न कसैले गर्नुपथ्र्यो। मैले गरिनँ भने अन्य कोही नेपालीले गर्छ। उसलाई पनि यतिकै दुःख संघर्ष भोग्नुपर्छ भन्ने ठानी लोकमानको मुद्दा मैले उठाएको हुँ।’

‘यो कामको सुरुवात नगरिदिएको हामी पछाडि फर्कन्थ्यौं, हामी लोकतन्त्रका निम्ति उनीसँग लडेका थियौं,’ उनले भने।

लोकमानसँगको लडाइँ कानुनी आन्दोलन मात्र नभएर त्यो सामाजिक आन्दोलन पनि थियो। अदालतबाट भएन भने पनि सामाजिक रुपमा यसविरुद्ध निरन्तर लाग्ने संकल्प उनले गरेका थिए। ‘नेपालको न्यायप्रणालीको इतिहासमा आजसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा थियो यो,’ उनी भन्छन्।

सुशीला कार्की र मेरो वेवलेन्थ मिलेको हो

२०७० चैत्र ७ गते उच्चस्तरीय राजनितिक समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख सिफारिसविरुद्ध अधिवक्ता अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दा सुशीला कार्की (हालकी प्रधानन्यायाधीश) ले नियुक्ति नगर्नू भन्ने आदेश दिएकी थिइन्। तर, २०७० वैशाख १६ मा न्यायाधीशद्वय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्ट इजलासले कार्कीले दिएको आदेश खारेज गर्दै लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख हुने बाटो खोलिदियो।

त्यतिबेला न्यायिक वातावरण नै थिएन। लोकमानको त्रासले अदालत पनि प्रभावित थियो। पछि सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएर आइसकेपछि न्यायिक वातावरण बन्दै गयो। ‘उहाँ निडर व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। जसले आफूले केही बिराएको छैन, ऊ निडर मान्छे हुने हो। म पनि त्यही हो। मैले पनि केही बिराएको थिइनँ। त्यही भएर उहाँ र मेरो वेवलेन्थ मिलेको हो,’ अर्याल भन्छन्, ‘जोखिम मोलेर पनि न्यायिक काम सम्पन्न गर्ने चुनौती जुन प्रधानन्यायाधीशले लिनुभयो, मैले पनि त्यही काम सुरुदेखि नै गर्दै आएको थिएँ।’
 
यो कानुनी लडाइँमा लोकमान तथा उनका कोही व्यक्तिबाट सिधै थ्रेट भने आएन। तर, शुभच्छुकहरूले लोकमानबाट खतरा रहेको त्रास सञ्चार गराइरहे। तर, उनी थोरै पनि विचलित भएनन्।

‘जहाँ जोखिम हुन्छ, म त्यहाँ पुगिहाल्छु। खिलराज रेग्मीविरुद्ध लड्दा पनि जोखिम नै थियो। देख्दा खिलराज थिए, उनका पछाडि त अरु थिए नि। वैदेशिक शक्तिहरु पनि थिए, त्यहाँनिर त्यसको सिधै विरोध गरियो। फ्रन्टमै आइयो। लोकमानसँग त झन् राज्य शक्ति मात्र थिएन, अरु खालको शक्ति पनि थियो। त्यस्तो खालको शक्तिसँग पनि लडियो,’ उनले भने।   

थुप्रै ओमप्रकाशहरू जन्मनुपर्छ

नेपाली सामाज रुपान्तरणका लागि थुप्रै ओमप्रकाशहरू जन्मनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘युवाहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘हाल युवाहरू जागृत पनि भएका छन्। न्याय क्षेत्रमा लाग्न चााने कतिपय युवाहरुले कतिपय मुद्दाहरुमा बहस सुरु गरेका छन्। मैले उनीहरुलाई बहस पैरवीमा मद्दत पुर्याएको छु। उत्प्रेरित गरिरहेको छु।’ 

कतिपय अवस्थामा जोखिम मोल्ने मुद्दाहरूमा आफैं अघि सरेको उनी बताउँछन्। ‘म एक्लै सँधैं लागेर पनि हुँदैन। थुप्रै कर्मठ युवाहरू उत्पादन गर्नुछ म त्यस अभियानमै छु। एउटा गोविन्द केसी जन्मिएर मात्रै हुँदैन। थुप्रै गोविन्द केसी जन्मनुपर्छ र हामीले जन्माउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।’ 

अधिवक्ता भएका कारण राजनीति उनले बुझ्दै आएको क्षेत्र हो। अहिले उनी रबीन्द्र मिश्रको साझा पार्टीमा आवद्ध भएका छन्। ‘मैले राजनीति नजिकबाट नियालिरहेको पनि छु र अध्ययन पनि गरिरहेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो देशका विभिन्न तह र तप्कामा राम्रो सोच भएका मान्छेहरू छन् तर तिनीहरूको संख्या कम छ। तिनीहरु घेराबन्दीमा पारिएका छन्। तिनीहरूले काम गर्ने वातावरण पाएका छैनन्। स्याबास भनिदिने मान्छे कोही पनि छैन। तिनीहरूलाई पृष्ठपोषण गर्ने एउटा पनि शक्ति छैन।’ 

विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो गर्ने पात्रहरूलाई जोड्ने एउटा प्रणाली चाहिन्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरी आफूले  राजनीतिमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछन्। छरिएर रहेका सामाजिक टुक्रे

अभियान र राम्रा पात्रहरूलाई संरक्षण गर्ने, प्रोत्साहन शक्ति चाहिन्छ भन्ने महसुस गरी साझा पार्टीमा आफू आवद्ध भएको उनले बताए। 
‘विभिन्न व्यवसाय, राजनीति तथा विभिन्न पेशामा रहेका राम्रा व्यक्तिहरुले राम्रो काम गर्ने प्लेटफर्म खोजे भने हामीले त्यो प्लेटफर्म बनाउन खोजेका हौं। हामीले एउटा फोरम बनोस्् र राम्रो मान्छे आएर त्यसमा काम गरोस् भन्ने चाहेका छौं। म या अन्य कोही एक जना आजीवन त्यसमा भइरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने।  

पूरै जीवन राजनीतिमा बिताउने भने नसोचेको उनी बताउछन्। ‘मेरो मुल करिअर कानुन व्यवसायी भएकाले मैले यसलाई चटक्कै छाड्दिनँ,’ उनले भने, ‘मेरो बाटो दुई वटा छ। एउटा चाहिँ पार्टीको शक्ती प्रयोग गर्ने र अर्को पार्टीको शक्तिबिनै व्यक्तिगत रुपमा देश र जनताको सेवा गर्ने। पार्टीको शक्ति प्रयोग गरी देश र जनताको सेवा गर्ने भनेको पछि चुनाव जितिसकेपछि हो। अहिले भनेको सिधै जनताको सेवा गर्ने नै हो। त्यसैले म यी दुईवटै बाटोबाट अघि बढ्छु।’ 

स्थानीय निकायको चुनावमा उपत्यकाबाट उठ्नेबारे कुनै सोच नबनाएको उनी बताउँछन्। ‘भोटर ललितपुरको भए पनि म खास गरेर काठमाडौं बाहिरको मान्छे हुँ। काठमाडौं उपत्यकाको हकमा म यहाँको स्थानीय व्यक्ति नै मेयर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। उसले यहाँको परिवेश बुझेको हुन्छ, स्थानीय समस्या र आवश्यता बढी बुझेको मान्छे त्यस्तो मान्छे उठ्नपर्छ,’ उनले भने,‘तर, संसदीय चुनावमा विचार गर्न सकिन्छ।’ 

युवाहरू बढी भूतलक्षित भएको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘युवाहरू भविष्यदर्शी हुनुपर्छ। युवाहरूले वर्तमान र भविष्यमा बहस गर्नुपर्छ। विगतको कुरा अध्ययन मनन गर्नुपर्छ।’ तर, विगतको कुरामा अलमलिरहन चाहिँ नहुने उनको सुझाव छ।  

‘वर्तमान परिस्थिति र भविष्यको कुरामा युवाहरू बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। भविष्यको कुरामा पनि एकै चोटी दश कदम अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भने दुर्घटनामा पर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो मेहनतले पाएको उपलब्धी भनेपछि सानो कुरामा पनि रमाउनुपर्छ र मनदेखि लागेको कुनै काम गर्नुहुन्छ भने दुई वर्ष, तीन वर्ष लाग्नुहोस् तपाईं सफल नहुने कुनै छैन।’ 
 


 

More form the Internet

loading...