मर्कामा उखु किसान, रमिते सरकार
काठमाडौं । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । अधिकांश नेपाली कृषिमा नै आत्म निर्भर छन् । तर, नेपालमा कृषि मैत्री वातावरण छैन ।
सरकारले वितरण गरेको धानको वीउ नक्कली पर्छ । मकै दाना हुँदैनन् । उखु किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन् । मेचिएको उखुको पनि सयमा भुक्तानी हुँदैन । देशको दक्ष जनशक्ति दिनहुँ विदेशी रहेको छ ।
सरकार युवा विदेशीको चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले पठाएको रेमिटान्सबाट चलिरहेको छ । देशमा लगानी मैत्री वातावरण छैन । त्यसैले युवाहरू देशमा कुनै अवसर र सम्भावना नदेखेर आफ्नो पौरख विदेशमा पोख्न विवश छन् ।
अहिले देशमा उखु किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, सरकारले उनीहरूको मागको कुनै सुनुवाई गरेको छैन । उल्टै उनीहरूमाथि प्रहरी दमन हुने गरेको छ भने किसानको तस्बिर खिच्न गएका पत्रकारहरूमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्दै आएको छ ।
उखु किसान र उद्योगीसँग छलफल
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रालयमा उखु किसानसँग छलफल गरेका छन् । जसमा चिनी उद्योगीलाई पनि बोलाएको छ ।
माघ ७ गतेभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम दिनेगरि सम्झौता हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पुस १६ गते पनि वार्ता भएको थियो तर सो वार्तामा मन्त्री भट्टले मौखिक सहमति मात्र गरेका थिए । लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन स्थगित नगर्ने उखु किसानले भनेपछि मन्त्रीले आज लिखित सहमति गर्न लागेको बताइएको छ ।
माघ पहिलो साताभित्रै भुक्तानी दिलाउँछु : मन्त्री
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले माघको पहिलो साताभित्रै किसानहरुको भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । रिपोर्टस क्लबमा बोल्दै आजथ मन्त्री भट्टले उखु किसानहरुको भुक्तानी दिलाउनको लागि आफूले लिखित सहमति नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
मन्त्री भट्टले भने, 'आउने माघ ६ गतेभित्र नै उखु किसानको माग पुरा हुन्छ । म लिखित रुपैमै प्रतिवद्धता गर्न तयार छु ।' उनले पुसभित्रमा ८० प्रतिशत र माघको पहिलो साताभित्र बाँकी वक्यौता तिराउने पक्षमा आफू रहेको पनि दाबी गरे ।
मन्त्री भट्टले उखु किसानको मागको दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि एउटा कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि जानकारी गराए ।
यस्ता छन् उखु किसानका माग