Suvadin, Home

Cover Image

तिजको दरमा पनि अंकुश !

आखिर भोजभतेर भयो भने त्यो रकम सर्वसाधारणकै खल्तीमा जाने हो। किसानका उत्पादनले बजार पाउँछ, पार्टी प्यालेस र क्याटरिङमा सर्वसाधारणले काम पाउँछन्। म्युजिक सिस्टम र अन्य काम गर्नेहरूले पनि अवसर पाउँछन्। चाडबाड मनाउन पनि राज्यले यसो गर र उसो गर भनिरहनुपर्ने हो र !

चाडपर्वको समय सुरू भइसकेको छ । हिन्दु नारीहरुको महत्वपूर्ण चाड तिज आउन पनि केही दिनमात्रै बाँकी छन् । सरकारले पार्टी प्यालेसहरुमा तिजका कार्यक्रम नगर्न विभिन्‍न निकायमार्फत निर्देशन जारी गरेको छ । सायद यस निर्देशनले पनि हुन सक्छ यसपालि तिज आउन करिब १५ दिन बाँकी रहँदा पनि विगतका वर्षहरुमाजस्तो उत्साह र रौनक देखिँदैन । 

सरकारले तिजलगायत चाडपर्वहरुमा पार्टी प्यालेस र क्याटरिङमा भोज कार्यक्रम आयोजना गर्न नपाउने निर्णय गरेकोमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायीहरुको हित विपरित विभिन्‍न समयमा निर्णयहरु गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्रिय पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको हो । महासंघका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पाण्डेले पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको कर पारदर्शी रुपमा तिरे पनि यस्ता व्यवसायीको व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाए । 

उनले भने, "सरकारले आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ । तर, आर्थिक गतिविधिमा भने रोक लगाइरहेको छ । हामीले सबैलाई जबरजस्ती आउन आएर भड्किलो तिज मनाउन भनेका छनौं । सक्ने र क्षमता हुनेहरुले चाडपर्व आफ्नो अनुसार मनाउने हो । फेरि काठमाडौंलगायतका सहरहरुमा व्यस्त दैनिकीका कारण फुर्सद नभएर भेटघाट गर्न पाएका हुँदैनन् र गाउँमाजस्तो जमघट हुने सार्वजनिक स्थलहरु पनि हुँदैनन् । जसका लागि हामीले विकल्प दिएका हौं । यसका सरकारले अंकुश लगाउनु गलत हो । 

सरकारले पनि केही वर्षयता समृद्धिको एकोहोरो नारा लगाइरहेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पूरा भइसकेपछि सबैको ध्यान यतिबेला आर्थिक रूपान्तरणतिर छ।  त्यसका लागि सरकराले आर्थिक गतिविधिमा संलग्‍न गराउने, उद्यमशीलतामा ध्यान दिने र बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई बजारसँग तादात्म्य राख्‍न सक्ने उदार अर्थतन्त्रको वातावरण तयार गर्ने हो । सरकारले आफैं व्यापार गर्ने होइन, व्यापार-व्यवसाय, उद्योगधन्दा निजी क्षेत्रले चलाउँछ । सरकारले  त्यसका लागि नीति/नियमबाट बनाएर सहयोग गर्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी कमाउने वातावरण सिर्जना गरे मात्र व्यक्ति, खर्चका लागि उत्साहित हुन्छ र बजार चलायमान हुन्छ । 

चाडपर्वहरु पनि आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको हुन्छन् ।   चाडपर्वमा मानिस फुर्सदिला हुन्छन्।  वर्षभरि मेहनत गरेपछि यस्तै समयमा आएर सुस्ताउने हो ।  तर यतिबेला सरकारले चाडपर्वका नाममा भोजभतेर गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। आखिर भोजभतेर भयो भने त्यो रकम सर्वसाधारणकै खल्तीमा जाने हो।  किसानका उत्पादनले बजार पाउँछ, पार्टी प्यालेस र क्याटरिङमा सर्वसाधारणले काम पाउँछन्।  म्युजिक सिस्टम र अन्य काम गर्नेहरूले पनि अवसर पाउँछन्।  चाडबाड मनाउन पनि राज्यले यसो गर र उसो गर भनिरहनुपर्ने हो र ! रह्यो, धेरै खर्च गर्न नपाइने कुरा, यसमा पनि पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ।  सक्नेले खर्च नगर्ने हो भने बजारमा रकम कसरी जान्छ ? बजारलाई चलायमान गराउन पनि खर्च गर्ने चलनमा राज्यले मद्दत गर्ने हो। 

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार अहिले तिजको दरका लागि पार्टी प्यालेसहरुको अग्रिम बुकिङ फिर्ता भइरहेका छन् । यदी उनीहरुले मनाउनै चाहे भने त मुलुकबाहिर गएर पनि मनाउँछन् । सीमा क्षेत्रका तिज मनाउने नजिककै भारतीय बजारमा गएर तिज मनाउन सक्छन् । जसले गर्दा नेपालको पैसा मुलुक बाहिर खर्च हुन्छ । 

सरकारले विवाहका लागि निश्चित खर्च गर्ने र निश्चित व्यक्तिलाई मात्र निम्ता गर्न पाउने नियम बनाएपछि गत वर्ष एकजना व्यापारी (नाम खुलाइएको छैन) ले ८० जनालाई लगेर आफ्नो छोराको विवाह अस्ट्रेलियामा गरे । यदि उनले यही गर्न पाएको पाए - उक्त रकम नेपाली बजारमा खर्च हुन्थ्यो । नेपाली बजार चलायमान हुन्थ्यो । यो एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । आगामी दिन सरकारले यसरी नै अंकुश लगाउँदै जाने हो भने मानिसहरु विभिन्‍न विकल्प खोज्‍न बाध्य हुन्छन् । 

त्यसकारण हरेक कुरामा राज्यले आफ्ना निकाय परिचालन गर्न जरुरी छैन।  कानुन र व्यवस्थामा गडबडी हुन लागे मात्र राज्यले हस्तक्षेप गर्ने हो।  अन्यथा, यस किसिमका प्रतिबन्धले हामीलाई विस्तारै जड बनाउँदै लाने अवस्था आउँछ ।  सबैजसो चाडपर्वमा खर्च गर्न भनेरै सर्वसाधारणले वर्षभरि कमाउन दुःख गरेका हुन्छन् ।  तीजमै रमाइलो गरौँला भनेर पनि कतिपयले योजना बनाएका हुन्छन् ।  त्यसमा सरकराले आपत्ति जनाउनु पर्ने त्यस्तो खासै कारण केही छैन । सरकार उदार हुन जरुरी छ ।


 

More form the Internet

loading...