Suvadin, Home

परदेशीकाे पिडा!
युएर्इमा षड्यन्त्रकाे शिकार भएकाे टाेपबहादुर, २८ लाख बुझाउन नसक्दा घर फिर्ती अनिश्चित

‘कहिलेकाहीँ आफूले सोचेभन्दा फरक भइदिन्छ जिन्दगी,’ टोपबहादुर भन्छन्, ‘मेरो खुशीमा भगवान् खुशी थिएनन् या  भाग्यमै खोट थियो, यो अनुत्तरित प्रश्न म आफैँसँग बारम्बार सोधिरहन्छु।’ 
टाेपबहादुर विश्वकर्मा र युएर्इस्थित नेपाली दूताबास।

रुपेश अधिकारी/डिल्ली हुमागाई, युएई, मंसिर ८ – चितवनको खैरेनी नगरपालिका करैयाका टोपबहादुर विश्वकर्माको जीवन बाल्यकालदेखि नै त्यति सहज रहेन। सानैमा उनका बुवाआमाले छोडेर गएपछि धेरै कुराको जिम्मेवारी थपियो। उनी घरको जेठा छोरा हुन्।

एउटा सामान्य परिवारको सदस्य भएकाले घरको सबै जिम्मेवारी उनको काँधमा आइलाग्यो। त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने सपना बोकेर उनी २०१० मा युएई आए। विदेशमा काम गरेर केही आर्थिकोर्पाजन गर्ने उनको लक्ष्य थियो।

दुबईको लिमा कन्ट्रयाकटिङ कम्पनीमा क्रेन अपरेटर  हेल्परको रुप काम गर्न उनी आएका थिए। तर, लिमा कम्पनीले साका गल्फ कम्पनीलाई बेचेको थियो। त्यही कम्पनीमा उनि काम गर्न थाले। जसोतसो उनको परिवारको जीवन गुजारा हुँदै गयो।

धैरथोर कमाइ गरेर परिवारमा खुशी बाँडिरहेका पनि थिए। तर, जीवनमा कहिले के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन। ‘कहिलेकाहीँ आफूले सोचेभन्दा फरक भइदिन्छ जिन्दगी,’ टोपबहादुर भन्छन्, ‘मेरो खुशीमा भगवान् खुशी थिएनन् या  भाग्यमै खोट थियो, यो अनुत्तरित प्रश्न म आफैँसँग बारम्बार सोधिरहन्छु।’ 

वि.सं. २०१४ को जुलाइतिरको कुरा हो। सधैँझैं उनी कामका लागि क्याम्पबाट निस्किए। काम गर्ने क्रममा अलऐनको जाखेरमा क्रेनमा काम गरिरहेका थिए। अचानक क्रेनको बकेट झरेर उनकै कम्पनीमा कार्यरत एकजना कोरियाली नागरिकको मृत्यु भयो।

त्यसपछि  उक्त घटना प्रहरीमा रिपोर्ट भयो।  प्रहरीले क्रेन अपरेटर र हेल्पर दुवै जनालाई जेल चलान गर्यो। २०१४ कै सेप्टेम्बर–१ तारिखमा  उनले जेलबाटै युएईको हाइकोर्टमा अपिल गरे। हाइकोर्टको फैसला नआउँदासम्म जेलमा रहनुपर्ने भएकाले उनले जेलमै सुनुवाइको प्रतिक्षा गरिरहे।

२१ अक्टोबरमा हाइकोर्टले सुनुवाइ गर्यो। उनलाई पासपोर्ट दिएर जेलमुक्त गर्ने फैसला सुनाइयो। जेलबाट निस्किएपछि उनी  कम्पनी फिर्ता भए। र, केही दिनको आरामपछि पुन काममा फर्किए। 

कम्पनीले ब्लड मनीको मुद्दा हो, समय लाग्छ घर पठाउन भन्दै अल्लारिरहन्थ्यो। अलिपछि थाहा भयो, अदालतबाट मृतकको परिवारलाई दुई लाख दिराम दिनुपर्ने भनिएको रहेछ।

आफ्नो अदालती मुद्दा सकिएको ढुक्क भएर टोपबहादुर काम गरिरहेका थिए। यति ठूलो घटना भएपछि उनी नेपाल फर्किने निर्णयमा पुगे। र, कम्पनीसँग बारबार नेपाल फर्काइदिन आग्रह गरे।

तर, कम्पनीले ब्लड मनीको मुद्दा हो, समय लाग्छ घर पठाउन भन्दै अल्लारेर राखिरहन्थ्यो। त्यो बेला उनलाई जेलमुक्त गर्दा अदालतले सुनाएको बाँकी कुरा बताइएको रहेनछ। अलिपछि थाहा भयो, अदालतबाट मृतकको परिवारलाई दुई लाख दिराम दिनुपर्ने भनिएको रहेछ।

उक्त रकम साका गल्फ कम्पनी र लिमा कम्पनीले दिनुपर्ने थियो। साका गल्फले आधा पैसा तिरेर क्रेन ड्राइभरलाई सफाइ दिलाई सकेको थियो। तर, बँचेको आधा रकम लिमा कम्पनी र टोपबहादुरले दिनुपर्ने भनि कागज आएको रहेछ। त्यो कुरा भाषाको अज्ञानताले आफूले थाहा नपाएको टोपबहादुर बताउँछन्।

यो कुराको दबाब उनले कम्पनीमा बारम्बार दिए। कम्पनीले हुन्छ भनेर झुलाइरह्यो। यही आशामा बस्दाबस्दै उनको करार अवधि सकिने समय आयो। सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा उनको भिषा सकियो।

कम्पनीले उनको लेबर कार्ड नवीकरण गर्यो। उनले घर जान पाउने आशमा काम भने छोडेनन्। कम्पनीले पनि हुन्छ भन्न छोडेन। २०१७ जुलाईबाट कम्पनीले कुनै काम दिन सकेन। कम्पनी घाटामा गएर बन्द भएको खबर टोपबहादुरको कानमा पुग्यो। त्यसबेला उनी छाँगाबाट खसेझैँ भए। उनको मनमा एउटैमात्र कुरा खेलिरह्यो। अब घर कसरी जाने?

यस विषयमा दूताबासमा बुझ्दा राजदूतावास अबुधाबीका एचआर इरफानले सबै कागजपत्र हेरिसकेपछि अब अपिल गर्दा पनि मुद्दा जित्ने हार्ने कुनै निश्चित नभएको बताए।

अदालतले फैसला गरेको कागजमा पनि बिमा कम्पनीको नाम उल्लेख नगरेकाले उक्त रकम टोपबहादुर र लिमा कन्ट्रयाक्टिङ कम्पनीले तिर्नुपर्ने बुझिएको इरफानले बताए। जसअनुसार टोपबहादुर र कम्पनीले गरी १ लाख दिराम तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, कम्पनी नै बन्द भएपछि अब त्यतिका रकम टोपबहादुरले  तिर्नुपर्ने छ। एक लाख युएई दिहराम अर्थात २८ लाख रुपैयाँ दिनु पर्ने युएई अदालतले फैसला गरेका थियो । त्यतिका रकम उनले मात्र तिर्ने अवस्था छैन। जरिवना रकम तिर्न नसकेकै कारण तीन वर्षदेखि उनी युएईमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। अहिले उनी हुन्डाई कम्पनीमा बसिरहेका छन्।

यसबारे दूतावासले गर्ने सहयोग के हुन्छ त भन्ने शुभदिनको प्रश्नमा इरफानले यो विषयमा दूतावासले कुनै आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने बताए। अहिले टोपबहादुरले दूतावास, एनआरएन, युएईका क्रियाशील सामाजिक संघसंस्था र राजनीतिक दलका संगठन समक्ष नेपाल फिर्ता पठाइदिन आग्रह गर्न थालेका छन्।


 

More form the Internet

loading...