Suvadin, Home

युएईमा रहेका नेपाली भन्छन्,
डा. केसीका माग जनपक्षीय, पटक–पटक अनशन बस्न बाध्य पार्नु गलत’

त्यसैले राज्यले नीति निर्माण गरी स्वास्थ्यको पहुँच नभएका कर्णाली, राप्ती लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षाको पहुँच बढाउनै पर्छ। त्यसका लागि तीब्र दबाब आवश्यक छ। स्नातकोत्तर तह नभएका स्थान तत्काल शुरु गर्नुपर्छ। किनभने राज्यले चाहेमा असम्भव केही हुँदैन। उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने, लोडसेडिङ हटाउने आदि कार्यलाई लिन सकिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा माफियाको हातमा सुम्पिएर विपन्न अभिभावकका सन्तानले खाडीको ४५ डिग्रीको तातोमा काम गरेर जोडेको सम्पत्ति लुटाउने खेल बन्द हुनुपर्छ।
अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसी।

रुपेश अधिकारी, युएई, ४ साउन – स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका छन्।

डा. केसीको १५औं चरणको सत्याग्रह मुलुकको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र कर्णालीका जुम्लामा चलिरहेको थियो। तर, बिहीबार सरकारले ‘अपहरणको शैली’मा प्रा.डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याएपछि उनी महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनशन गरिरहेका छन्। 

१५औं चरणको सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा पूर्ववर्ती सरकारहरुले गरेका सम्झौता र प्रतिवद्धता पूरा नगरेपछि फेरि पनि प्रा.डा. केसीले आमरण अनशन थालेका हुन्।

राज्यलाई आमनागरिकको स्वास्थ्यको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न केसीले ज्यानको बाजी लगाइरहेका छन्। एक जना नागरिकको हैसियतले उनलाई यहीबाट नै सही लाग्छ। तर, नीति निर्माण गर्ने राज्य पक्ष जिम्मेवार नहुँदा सरकार आफैँले गर्नुपर्ने कामलाई प्रा.डा. केसीले सम्झाइदिइरहेका छन्। 

नीति निर्माण नभएकै कारण शिक्षाका नाममा मुलुकबाट ठूलो धनराशी विदेशिने गरेको छ। ३ करोड नेपाली नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने र चिकित्सा शिक्षाका विकृति हटाउने उद्देश्यले प्रा.डा. केसीले आमरण अनशन गरिरहेका छन्। डा. केसीले उठाएका मुद्दालाई युएईमा रहेका नेपालीले कसरी नियालेका छन् त?

युएईमा रहेका पत्रकार मोहन बस्याल पटक–पटक आमरण अनशन बस्ने डा. केसीको हिम्मत साधारण मानिसबाट अपेक्षा गर्नै नसकिने बताउँछन्।

मुलुकमा स्वाथ्य शिक्षा क्षेत्रको बेथिति अन्त्यको माग गर्दै ज्यानकै बाजी लगाएर आमरण अनशनमा बस्ने केसीको साहस आफैँमा सम्मान योग्य रहेको उनको धारणा छ। उनी डाक्टर केसीले उठाएका मुद्दालाई बुँदागत रुपमा यसरी विश्लेषण गर्छन्।

१, नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका लागि राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेपनि आमनेपाली नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा पाउन नसक्नु तितो यथार्थ हो। आफ्ना सन्तानलाई मेडिकल शिक्षाका लागि र अभिभावकको उपचारका लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउनु परेको छ। यसलाई रोक्न पनि आमनागरिकले आ–आफ्नो ठाउँबाट व्यापक पहलकदमी लिनैपर्छ। यसका लागि डाक्टर केसीले गरिरहेको पहल प्रेरणादायी छ, जनपक्षीय छ।

२, डाक्टर केसीको सत्याग्रह पवित्र उद्देश्यबाट प्रेरित छ। तर, केसीको समर्थनका नाममा अलग समयमा अलग राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नै एजेण्डाजस्तो बनाउनु र प्रतिशोधको विषयवस्तु बनाउनुले नागरिकका वास्तविक समस्यालाई गौण बनाउने र केसीका मागलाई विषयान्तर गराउने सम्भावना छ, हलुका बनाउन खोजेको देखिन थालेको छ। यो आफैँमा दुःखद हो। 

३, काठमाडौं उपत्यकाभित्र २ सय ६० वटाभन्दा धेरै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका छन्। बिरामीको चापको आधारमा यो संख्या धेरै हो। काठमाडौंका कतिपय मेडिकल कलेजले त मान्छेको शरीरलाई प्रयोगशालाजस्तै बनाएको यथार्थ पटक–पटक सार्वजनिक हुने गरेकै छन्। त्यसैले राज्यले नीति निर्माण गरी स्वास्थ्यको पहुँच नभएका कर्णाली, राप्ती लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल शिक्षाको पहुँच बढाउनै पर्छ। त्यसका लागि तीब्र दबाब आवश्यक छ। स्नातकोत्तर तह नभएका स्थान तत्काल शुरु गर्नुपर्छ। किनभने राज्यले चाहेमा असम्भव केही हुँदैन। उदाहरणका लागि यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने, लोडसेडिङ हटाउने आदि कार्यलाई लिन सकिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा माफियाको हातमा सुम्पिएर विपन्न अभिभावकका सन्तानले खाडीको ४५ डिग्रीको तातोमा काम गरेर जोडेको सम्पत्ति लुटाउने खेल बन्द हुनुपर्छ। 

४, डाक्टर गोविन्द केसीले अगाडि सारेका माग जायज छन्। तर, राज्यले नीति निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाको थालनी गर्न ढिलाई गरिरकेको स्थिति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ। डा. केसीका मागलाई एकपछि अर्को गर्दै सम्बोधन गर्ने तथा सरकारी प्रतिनिधि, डाक्टर केसी र विज्ञ सम्मिलिन कार्यदल निर्माण गरी स्वास्थ्यमा देखिएको बेथिति चिर्नुपर्छ। अहिले केसीको जीवनरक्षाको सवाल मुख्य रहेकाले तत्काल वार्ता गरी समस्याको समाधानको दिशाका जानु सरकारको दायित्व हो। मुलुकको स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि डाक्टर केसीजस्ता साधनको अगुवाई आवश्यक छ। त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेका बेला जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि आफ्नो दायित्व पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएको विकृति हटाउनका माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा अध्यादेशको मर्मअनुसार विधेयक आउनुपर्छ। त्यो डाक्टर केसीको जीत होइन, ३ करोड नेपाली नागरिकको जीत हो। अब शब्द–शब्दमा अल्झाएर केसीलाई गलाउन खोज्नु सरकारको ठूलो भुल हो।

राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल नागरिकले लिन पाएका छैनन्। सरकारी निकायमा हुने अपारदर्शी चलखेल र लाचारताको फाइदा लिँदै केही नेपाली तथा भारतीय व्यापारीले स्वास्थ्य उपचार तथा मेडिकल शिक्षाको नाममा लुट मच्चाइरहेको यथार्थ हामी माझ छर्लङ्गै छ। व्यापक रुपमा नेपाली नागरिक शोषणमा परेका छन्। यसमा दुइतिहाई मतसहितको सरकार लाचार बन्नु ज्यादै लाजमर्दो कुरा हो। त्यसैले राज्यका पक्षबाट तत्काल उचित कदम चाल्न आवश्यक छ।

कृष्ण गौतम, महामन्त्री, नेपाली जनसम्पर्क समिति युएई

प्रा.डा. गोविन्द केसी जस्तो एक सादगी व्यक्तिलाई पटक–पटक अनशन बस्न बाध्यता पार्नु ज्यादै दुःखद् हो। उहाँले उठाएका मुद्दा जायज छन्। जनताका समस्यालाई उठान गर्दा पनि सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु विडम्बना हो। सत्तापक्षमा हुँदा विरोध गर्ने र प्रतिपक्षभन्दा समर्थन गर्नेभन्दा पनि उहाँका मुद्दाको धरातल चाहिँ हेरिनुपर्छ। सरकार पक्षकै कतिपयले केसीका मुद्दालाई जायज भनिरहेका पनि छन्।

सरकारको जिम्मेवारी के हो भने कि त डा. केसीका माग सम्बोधन गर्नुपर्यो। होइन भने माग गलत छन् भनेर तर्कसहित पुष्टि गर्नुपर्यो। तर, पटक–पटक सरकारले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पक्कै पनि डा. केसीका माग गलत छैनन्। कानून बनेपछि नयाँ मेडिकल खोल्न बन्देज नहुने भनेर केसीले प्रष्ट पार्दै आउनु भएको छ। मापद्दण्ड पूरा गरेका ठाँउमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउनु पर्छ। तर, सरकारी नियमन अनिवार्य छ। सरकारले मेडिकल कलेजहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेकै कारण प्रा.डा. केसीले आमरण अनशन बस्नु परेको हो।

अब सरकारले सहमति निर्माण र सम्झौता कार्यान्वयनमा जानु नै उचित हुन्छ। अर्को कुरा, धेरै पटक कांग्रेसको सरकारका पालामा सहमति भएका छन्। त्यो बेला कांग्रेस पूर्ण बहुमतमा थिएन। राजनीतिक संक्रमण पनि थियो। त्यसै कारण सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने सुबिधा अघिल्ला सरकारहरुलाई भएपनि यो सरकारलाई छैन। सरकारले वार्तामार्फत समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्छ। साथै प्रा.डा. केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले आवाज उठाउनु विपक्षी पार्टीको हैसियतले नैतिक जिम्मेवारी हो।

अशोक चापागाईं, अध्यक्ष, झापाली समाज युएई

प्रा.डा. गोविन्द केसीका माग सकारात्मक छन्। यसअघिका आमरण अनशनमा सरकारले केसीका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पनि नदिएको होइन। तर, सम्झौता र आश्वासन कार्यान्वयन हुनै सकेन।

केसीका मुद्दालाई विपक्षी राजनीति दल र केही सत्तापक्षीय दलका नेताहरुले पनि समर्थन गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउने, पहुँच विस्तार गर्ने आदि माग जनताका पक्षमा छन्। त्यसैले केसीका माग सम्बोधन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ।


 

More form the Internet

loading...