Suvadin, Home

भूकम्पपीडितको जस्तापाता-त्रिपाल दुई वर्षदेखि साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा 

बर्खा र चिसो हिउँदमा सर्वसाधारण खुल्ला आकाशमुनि बिचल्ली हुन पुग्दा पनि सरकारले त्यो जस्ता र पाल नबाँडी राखेको हो। उक्त त्रिपाल र जस्ता सरकारले नै खरिद गरी भूकम्पपीडितलाई बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको थियो। अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङको जस्तापाता र त्रिपाल सरकारले खरिद नगर्दा बेवारिसे बनेको छ। खरिद गरेको रकम पनि सरकारले नदिँदा कम्पनी घाटा सहन बाध्य भएको कम्पनीका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर कुमार राजभण्डारीले बताए।

काठमाडौं, माघ २६ - महाभूकम्पको बेला सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई खरिद गर्न लगाएको ३० करोड रुपैयाँको जस्तापाता र ५० लाख रुपैयाँको त्रिपाल अहिलेसम्म गोदाममा थन्क्याइएको छ। जस्तापाता र त्रिपाल किन्दाको ब्याज भाडा तिरेर गोदाममा राख्दासम्मको रकम व्यहोर्दा कम्पनीले मासिक लाखौं घाटा व्यहोरिहेको पनि छ। 

भूकम्प गएको एक महिनापछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनलाई ३० करोड रुपैयाँको जस्तापाता र पाँच हजार थान त्रिपाल खरिद गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। भूकम्पपीडितका लागि ती जस्तापाता र त्रिपाल बाँड्ने योजना पनि सरकार हटेपछि त्यतिकै ओझेलमा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

बर्खा र चिसो हिउँदमा सर्वसाधारण खुल्ला आकाशमुनि बिचल्ली हुन पुग्दा पनि सरकारले त्यो जस्ता र पाल नबाँडी राखेको हो। उक्त त्रिपाल र जस्ता सरकारले नै खरिद गरी भूकम्पपीडितलाई बाँड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको थियो। अहिलेसम्म साल्ट ट्रेडिङको जस्तापाता र त्रिपाल सरकारले खरिद नगर्दा बेवारिसे बनेको छ। 

खरिद गरेको रकम पनि सरकारले नदिँदा कम्पनी घाटा सहन बाध्य भएको कम्पनीका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर कुमार राजभण्डारीले बताए। ‘बिक्री हुने अवस्था पनि छैन, सुरक्षित राख्न पनि हामीलाई समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने।

 

आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले पनि सरकार गैरजिम्मेवार हुँदा जस्तापाता र त्रिपाल अहिले बिक्री गर्न समस्या रहेको बताए। उनले भने, ‘भूकम्पको बेला जस्तापाता र त्रिपाल सबैका लागि उपयोगी थिए, अहिले बजारमा बिक्री गर्न पनि समस्या छ।’ मन्त्रिपरिषदबाट  निर्णय गरेर पुनःनिर्माण प्राधिकरण बेचेमात्रै समस्या सुल्झने उनले बताए।

साल्ट ट्रेडिङको जस्तापाता र त्रिपाल बिक्रीको विषय संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा समेत उठेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईलाई यो विषय १५ दिनभित्रै सल्टाउन समितिले निर्देशन दिएको छ। 

उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले सरकारले गरेको निर्णयमा ऊ आफैं गैरजिम्मेवार हुन नपाउने र तत्काल जस्तापाता र त्रिपाल खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिएको बताए। 

त्रिपाल र जस्तापाताको मात्रै होइन, सरकारले सुपथ मूल्य सञ्चालन गरेबापत साल्ट ट्रेडिङलाई दिनुपर्ने ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पनि अझसम्म दिएको छैन। अर्थमन्त्रालयलाई रकम निकासा दिन भने पनि अर्थले पैसा दिन नमानेको सचिव राईले बताए। सरकारले दसैं र तिहारजस्ता पर्वहरूमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरेर जनतालाई सहुलियत दिने भने पनि त्यसको रकम अहिलेसम्म कम्पनीलाई नदिनु लज्जाको विषय भएको सांसदहरूको भनाइ थियो। 

अग्रिम पैसा नपाएसम्म आगामी दिनमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन नगर्न नसक्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनका असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर राजभण्डारीले बताए। साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन विगत केही समययता घाटामा छ। विगतमा चिनी खरिद गर्दा ०७२ सालमा ४ करोड ८५ लाख घाटा खाएको थियो। नुनमा पनि साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन वर्षमा २९ करोड नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।

२१ रुपैयाँ लागत मूल्य परे पनि उसले अहिले उसले १६ रुपैयाँ ५० पैसामा नुन बिक्री गर्दै आएको छ। आफैंले मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने र विगत पाँच वर्षयता स्थिर मूल्य हुँदा नुनमा घाटा सहन परेको राजभण्डारीले बताए। सरकारको अनुगमन समितिले मूल्य निर्धारण गर्ने हुँदा मूल्य छिट्टै समायोजनका लागि पहल गर्ने सचिव राईले समितिको वैठकमा प्रतिवद्धता जनाएका छन्। 

साल्ट टेडिङ कर्पाेरेसनमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत र सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व छ। सरकारकै कारण कम्पनी धरासायी भएकोमा सांसदहरूले समितिको बैठकमा चिन्ता प्रकट गरेका थिए।


 

More form the Internet

loading...