Suvadin, Home

Cover Image

सर्वोच्चले सोध्यो: कर्मचारी भर्ना किन रद्द नगर्ने ?

लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो। तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं, जेठ २९ - सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोकसेवा आयोगलाई सोधेको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई ३ गते बोलाएको छ ।

लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो। तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विकास ठाकुर सर्वोच्च गएका थिए । बुधबार न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो श्र आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर निवेदकले माग गरेअनुसार विज्ञापन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेन । विषयबस्तुको संवेदनशीलता हेर्दा दुबै पक्षसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले असार ३ गते दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको छ ।


 

More form the Internet

loading...