Suvadin, Home

Cover Image

१७ हजार राष्ट्रसेवकलाइ अख्तियारले जरिवाना गर्दै

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले छ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

काठमाडाै, साउन ३ -  राज्य कोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने १७ हजारभन्दा बढी राष्ट्रसेवकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आ-आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ हजार १ सय २७ जना सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् ।

२०७५/७६ मा राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्नेमध्ये ५ लाख ४ सय ७८ जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा बढी शिक्षक रहेको केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार ११ हजार १ सय ५७ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। निजामती कर्मचारीमध्ये एक हजार ९ सय ३९ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार राज्यकोषबाट तलबभत्ता बुझ्ने गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले छ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि हरेक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गरी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकहरूलाई कारबाही स्वरूप ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्नेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ। अख्तियारले विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमाथि आशंका गरी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा छानबिनसमेत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

केन्द्रले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण बुझाउन सर्कुलर जारी गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघ मातहत रहेका राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण सतर्कता केन्द्रमा राखिने छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राखिने छ। अख्तियारले कुनै राष्ट्रसेवकको सम्पत्तिमाथि आशंका लागेमा केन्द्र या प्रदेश मुख्यमन्त्री मातहत रहेको विवरण मगाएर छानविन गर्न सक्नेछ।


 

More form the Internet

loading...