Suvadin, Home

 कर नतिर्ने एनसेलको प्रपञ्‍च : सर्वोच्चको दोहोरो आदेश, एनसेल बहिष्कार गर्ने अभियान

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बिजनेस डिल भए पनि स्वदेशी र विदेशी सबै पक्ष मिलेर राज्यलाई थोरै कर तिर्ने प्रपञ्च जारी छ। तीन वर्षसम्म चलेको यस्तो नाटकको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको गत माघको फैसलाबाट भएको थियो। बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरु टेलिया र आजियाटासँगै मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यापारी अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूको इसारामा एनसेलले कर तिर्न आनकानी गरिरहेको आरोप पनि छ।

काठमाडौं । मुलुकको सबभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्‍चार कम्पनी एनसेल आजिएटाको पछिल्लो कदमले कर छल्‍ने नियत देखिएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि दोहोरो आदेश जारी गरेको छ । 

तीन महिनाअघि माघ २३ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले एनसेल आजिएटालाई तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर तिर्न र ठूला करदाता कार्यालयलाई कर तोक्न परमादेश जारी गरेको थियो। ठूला करदाताता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समयावधि तोकेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई एक साताभित्र सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो। एनसेलले कर बुझाउनुपर्ने तीन महिनाको म्याद गुज्रिरहेको बेला एनसेल फेरि अदालत गयो । कर तिर्नुको साटो फेरि अदालत गएर समय लम्ब्याउने नियतका साथ सर्वोच्च गएको स्पष्ट हुन्छ । ठूला करदाता कार्यालयले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर कानूनभन्दा बढ्ता रकम तोकेको एनसेलको आरोप छ। एनसेलले सरकारलाई १४ अर्ब रुपैयाँमात्र तिरे पुग्‍ने दाबी गरेको छ।

सर्वोच्चले पनि बिहीबार एनसेलको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै एनसेलका लागि तय गरेको कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चले तोकिएको ३९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकरबारे सरकारसँग कारण माग गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कारण माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो।

सर्वोच्चबाट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म एनसेललाई लाभकर तिर्न बाध्यता हुनेछैन। सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ।

यसरी सर्वोच्चको दोहोरो आदेश र एनसेलको कर निर्तिने नियतले फेरि आर्थिक चलखेल भएको र जनतालाई ठग्‍ने अर्को प्रपञ्‍च रचिएको भन्दै सवत्र विरोध भइरहेको छ । 

बहिष्कार अभियान

गरिब नेपालीलाई सेवा बेचेर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कमाउँदै आएको निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलले खरिद–बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर तिर्न आलटाल गरेपछि मुलुकभरबाट विरोध भएको छ। लाभकर तिर्न अटेरी गर्ने एनसेलको विरोधमा उसका सिम प्रयोग नगर्न विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आह्वान गरेका छन्।

एनसेल २०७२ सालमा बिक्री हुँदा उसले एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको सरकारको भनाइ छ।  ‘एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दासम्म यसका सिम प्रयोग नगर्न-नगराउन मातहतका सबै साथी र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्छौं,’ अनेरास्ववियु अध्यक्ष नविना लामा, वाइसिएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, युवा संघका अध्यक्ष रमेशकुमार पौडेल र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘२४ घन्टाभित्र एनसेलले कर नतिरेमा विभिन्न दबाबका कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने एनसेलको रबैया खेदजनक भएको ती विद्यार्थी संगठनका नेताहरू बताएका छन्। ‘कर तिर्न नपरोस् भन्ने मनसायले एनसेलले गर्ने कुनै पनि चालबाजी हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘जुनसुकै कानुनी प्रक्रिया अपनाएर भए पनि कर असुल गर्न सरकार र सम्बद्ध निकायसमक्ष अनुरोध गर्छौं।’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी दुई चार वर्ष समय लम्ब्याउन एनसेल फेरि सर्वोच्च अदालत गएको बताउँछन्। ‘समय लम्ब्याएर कर तिर्नबाट उन्मुक्ति लिने प्रयास एनसेलले गरेको देखिएको छ,’ बिहीबार नागरिकसँग भण्डारीले भने, ‘उसलाई कर तिर्नबाट कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।’ एनसेलले कर छल्ने नियत राखेको भन्दै उसका सिम प्रयोग नगर्न भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोमार्फत गरेको अपिल १४ हजारभन्दा बढीले सेयर गरेका छन्।

भण्डारीजस्तै विद्यार्थी नेताहरुको अपिललाई ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभरका हजारौं सर्वसाधारणले समर्थन गरेका छन्। ‘एनसेलले कर नतिर्दासम्म उसका सिम प्रयोग नगरौं भन्ने आह्वान जायज लाग्यो’, पूर्वखानेपानी सचिव भीम उपाध्यायले ट्विट गरेका छन्।

वैशाख ५ मा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दै नपुग ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एक साताभित्र तिर्न निर्देशन दिएको थियो। एनसेलले यसअघि २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। 

२०७२ पुस ७ मा स्विडिस कम्पनी टेलियाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको एनसेलमा लगानी गरेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बेचेको थियो। एनसेलको बाँकी रहेको स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना सिंहलाई बेचेका थिए। मुलुककै सबैभन्दा ठूलो बिजनेस डिल भए पनि स्वदेशी र विदेशी सबै पक्ष मिलेर राज्यलाई थोरै कर तिर्ने प्रपञ्च जारी छ। तीन वर्षसम्म चलेको यस्तो नाटकको अन्त्य सर्वोच्च अदालतको गत माघको फैसलाबाट भएको थियो।

बहुचर्चित एनसेल कर प्रकरणमा विदेशी कम्पनीहरु टेलिया र आजियाटासँगै मुलुकभित्रका राजनीतिक दलका उच्च नेता, उच्च प्रशासक, व्यापारी अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूको इसारामा एनसेलले कर तिर्न आनकानी गरिरहेको आरोप पनि छ।
 


 

More form the Internet

loading...