Suvadin, Home
Nepal Telecom 1.213M

सदाचारकाे पाठ सिकाउने साहसी श्रीमान्
भ्रष्ट सत्ताधारीहरुकाे षड्यन्त्रलार्इ पराजित गरेकी सुशीला कार्की

प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि सुशीला सामाजिक अभियानमा देखा पर्न थालेकी छन्। सुशीला प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन सडकमै उत्रिन्, २०७४ साउन २१ गते। उनी भन्छिन्, ‘अब मैले केही बन्नु छैन, कुनै नियुक्ति लिनु पनि छैन, सामाजिक क्षेत्रमै रहन्छु।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की।

काठमाडौं, भदाै ३१ – सुशीला कार्की, नेपाली न्याय क्षेत्रमा सबैभन्दा साहसी प्रधानन्यायाधीश। सायदैलार्इ मात्रै उनको परिचयको खाँचो पर्छ। निर्भिक न्यायमूर्ति सुशीला नेपालको न्यायिक इतिहास हुन्। नेपालको न्यायमूर्तिको इतिहासमा उनी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन्। 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले भन्छ -सरकार, संसद र अदालतले राज्यका तीन छुट्टाछुट्टै अंगका रूपमा एकले अर्कोलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नुपर्छ। कार्यकारी हैसियतमा रहेको सरकारबाट सबैभन्दा धेरै र त्यसपछि संसदबाट कानुन र संविधानको दायरा बढी मिचिन्छ। राज्यका यी दुवै अंगलाई कानून र संविधानको सीमाभित्र राख्न निरन्तर ‘वाचडग’को भूमिका खेल्ने काम नै अदालतको हो।

अपसोच भ्रष्टचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा र सरकारले न्यायालयमाथि गरेको प्रहारलाई प्रतिवाद गर्दा सुशीलाले महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहिष्णुताका लागि परिचित रहेकी सुशीलाविरुद्धको महाभियोग अन्ततः फिर्ता लिइयो।

वि.सं. २०७३ साल असार २७ गते प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन भएकी सुशीलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्तको निर्णय मात्रै गरिनन्, बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डमा फैसला गर्दै तीन पूर्वआइजिपीलाई जेलमा पुर्याइन्।

वि.सं. २०७३ साल असार २७ गते प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन भएकी सुशीलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई बर्खास्तको निर्णय मात्रै गरिनन्, बहुचर्चित सुडान घोटालाकाण्डमा फैसला गर्दै तीन पूर्वआइजिपीलाई जेलमा पुर्याइन्।

बहस चल्दाचल्दै महाभियोग

वि.सं. २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बहुचर्चित सुडान घोटाला काणडको फैसला गर्दैथिइन्। सोही दिन उनीमाथि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए।

नेपाल प्रहरीका २५औं आइजिपी नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा विचाराधीन भएकै बेला सर्वोच्चले सोही संगठनका पूर्वतीन प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेश चन्द ठकुरीलाई जेल सजाय सुनाइन्।

सुशीलाले भनेकी छिन्, ‘ममाथि महाभियोग लगाएको दिनमै त्यो मुद्दा (फेवाताल अतिक्रमण)को पनि पेशी थियो। फेवातालको मुद्दामा बहस चल्दा चल्दै साढे चार बजेतिर मेरा स्वकीय सचिवले महाभियोग दर्ता भएको जानकारी गराउनुभयो। महाभियोग लागेपछि किन हेर्ने भनेर छाडेकी हुँ।’

उनीमाथि महाभियोग त लाग्यो। तर, सर्वत्र विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाहाल प्रचण्ड र महाभियोगकाे सबै प्रपञ्च रच्ने मुख्य नाइके शेरबहादुर देउवा जनतासामु गले। अन्ततः उनीमाथिको महाभियोग फिर्ता भयो। 

सुशीलालाई महाअभियोग लागेपछि नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश सडकमा आए। सुशीला उमेर हद (६५ वर्ष) का  कारण जेठ २३ गते सेवानिवृत्त भइन्।

जसले लोकमानतन्त्रको अन्त्य गरिन्

लोकमानसिंह कार्की यस्ता पात्र थिए। जो आफूविरुद्ध बोल्ने जोकोहीलाई अख्तियारको कडीमा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्थे। एककिसिमले उनले अख्तियारमा ‘लोकमानतन्त्र’ नै चलाएका थिए। 

तर, सुशीला कार्कीकै कार्यकालमा सर्वाेच्च अदालतले लोकमानको नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो, २०७३ पुस २४ गते। लोकमान २०७० वैशाख २५ गते अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए। उनको नियुक्तिताका नै चर्काे विरोध भएको थियो।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपनि त्यतिखेर सर्वाेच्चले उनको रिट खारेज गरिदिएको थियो। र, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतको बेञ्चले उक्त मुद्दा ब्युताएको थियो। अन्ततः लोकमानतन्त्रको अन्त्य भएको हो।

र, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनको नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेपनि त्यतिखेर सर्वाेच्चले उनको रिट खारेज गरिदिएको थियो। र, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतको बेञ्चले उक्त मुद्दा ब्युताएको थियो। अन्ततः लोकमानतन्त्रको अन्त्य भएको हो।

हुन त लोकमानको नियुक्ति बदरको निर्णय अघि एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले उनीमाथि संसदमा महाभियोग प्रस्ताव नगराएका होइनन्। तर, उक्त महाभियोग अगाडि बढेन।

को हुन् सुशीला ?

सुशीला कार्कीको जन्म २००९ साल जेठ २५ गते विराटनगरस्थित शंकरपुरमा भएको हो। उनी कांग्रेसका पुराना नेता दुर्गा सुवेदी सुशीलाका श्रीमान् हुन्।

कार्कीले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरबाट बीए, हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए र त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट बीएल गरिन्। २०३५ साल चैत १६ गते वकिल भएर कानुनी क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी कार्कीले २०४३–४६ सम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरिन्।

कार्कीले २०४५–४७ सम्म कोशी अञ्चल बारको अध्यक्ष तथा २०५९–६१ सम्म विराटनगर बारको अध्यक्ष भइन्। २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता भएकी कार्की २०६५ माघ ७ गते सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भएकी थिइन्। ०६७ मंसिर २ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएकी कार्कीले निस्कलंक छवि निर्माण गरेकी छन्।

तत्कालिन अवस्थामा औंलामा गन्न सकिने महिलाहरुले मात्र लुकिछिपि या घरमै बसेर स्वअध्ययन गरेको पाइन्छ। तर, कार्की पढाइमा पनि फरक धार कानून विषय लिएर मुलुकको सर्वोच्च निकायमा पुग्न सफल भइन्। जुन इतिहासमा विरलै हुने घटना हुन्।

कार्की त्यस्ती एक्ली बृहस्पति हुन् जो शुरुदेखि अदालतको उच्च तहसम्म एक्लै संघर्ष गर्दै सफलताको शिखर चुम्न सफल भइन्। २०३५ साल चैत्र १६ बाट वकालतमा प्रवेश भएकी कार्की ०४३ देखि ६१ सम्म महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा प्राध्यापक थिइन्।

२०७२ सालमा न्यापरिषद्को एकमात्र महिला सदस्य बन्न सफल भएकी भएकी थिइन्। बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी लगायताका ठूलाठूला भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कार्की सहितको इजलासले गरेको फैसला चर्चित रह्यो। 

सुशीलाको अबको यात्रा

प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्त भएपछि सुशीला सामाजिक अभियानमा देखा पर्न थालेकी छन्। सुशीला प्रा.डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन सडकमै उत्रिन्, २०७४ साउन २१ गते।

उनी भन्छिन्, ‘अब मैले केही बन्नु छैन। कुनै नियुक्ति लिनु पनि छैन। सामाजिक क्षेत्रमै रहन्छु।’ प्रधानन्यायाधीश छँदा पनि भ्रष्टारका मुद्दा निरुपणलाई मुख्य प्राथमिकता दिएकी कार्की अब सामाजिक क्षेत्रबाटै भ्रष्टाचारविरुद्ध धावा बोल्ने कतिपयको अनुमान छ।

सुशीला काठमाडौंस्थित आफ्नै घरमा हुन्छिन। श्रीमान् दुर्गा सुवेदीको हेरदेख गर्दै बसेकी छिन्।


 

More form the Internet

loading...