Suvadin, Home

न्यायाधीश नियुक्ति बिरोधमा सरकारी वकिलद्वारा देशभरि बेञ्च बहिस्कार

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बिरोधमा सरकारी वकिलहरूले देशभरिका अदालतको बहस पैरवी बहिस्कार गरेका छन्। न्याय परिषदले केही दिनअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विरोधमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मातहका सरकारी वकिल र चार वटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मु्लुकभरका अदालत र न्यायालयमा बहस पैरवीलगायत काम बहिस्कार गरेका हुन्।

काठमाडौं, माघ ९- उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको बिरोधमा सरकारी वकिलहरूले देशभरिका अदालतको बहस पैरवी बहिस्कार गरेका छन्।

न्याय परिषदले केही दिनअघि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विरोधमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मातहका सरकारी वकिल र चार वटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मु्लुकभरका अदालत र न्यायालयमा बहस पैरवीलगायत काम बहिस्कार गरेका हुन्।

न्यायाधीश नियुक्ति भेदभाव र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनहरूले निर्णय सच्याउन दबाब दिँदै अदालती प्रक्रिया बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यसैबीच, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुले न्यायाधिश नियुक्तिको विरोधमा थालेको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। उनले सरकारी वकिलहरूलाई उपेक्षा गरेर उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विरोधमा देशभरि अदालती प्रक्रियामा असहयोग गर्ने निर्णयमा आफ्नो साथ रहेको स्पष्ट पारे।

सरकारी वकिलहरूले निर्णय तत्काल सच्याउन न्याय परिषद र प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीलाई गत शुक्रबार नै अल्टिमेटम दिएका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले निर्णय सच्याउनको सट्टा सिफारिसमा परेकाहरूलाई सपथ गराएको भन्दै अदालतलाई असहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन्। न्याय परिषदबाट भएको त्रुटिपूर्ण  सिफारिस सच्याएर सरकारी वकिलको विभेदलाई्र सम्बोधन गर्न उच्च अदालतमा न्यायाधीश रिक्त भएको एक साताभित्र ज्येष्ठताका आधारमा सरकारी वकिलबाट नियुक्त गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।

यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिकोे बिरोध गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलहरुको आन्दोलन जायज रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्णय फिर्ता लिनैपर्ने अडान राखे। काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्र्तगतका सरकारी वकिल र चार वटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्चसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी लगायतका कार्य बहिस्कार गर्ने गरी थालेको आन्दोलन जायज भएको समेत जिकिर गरे।
उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएकाले वकिलहहरूको माग जायज रहेको बताउँदै उनले सरकारी वकिलहरुलाई उपेक्षा गरिएको र समानुपातिकसमेत नभएको गुनासो पनि गरे।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिलहरूलाई सक्षम र योग्य बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी वकिलहरूलाई दक्ष बनाउने र भौतिक सेवा सुविधा बढाउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले स्मरण गरे।

 


 

More form the Internet

loading...