Suvadin, Home
Nepal Telecom 939.9k

केपी ओलीको सरकारमा विजय गच्छदारलाई ल्याउँदा संविधान संशोधन सम्झौता

संशोधन जरुरी छैन भन्नुभन्दा विगतलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। कामरेड केपी ओलीको सरकारमा विजय गच्छदारलाई सहभागी गराउँदा ८ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसको अन्तरवस्तुमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो। त्यो समितिले मधेस केन्द्रित दलसँग वार्ता गर्ने भनेको बन्दाकोपी र बैगुनलाई क्रस गरेर तेस्रो वनस्पति उत्पादन गर्न थिएन।
विश्वप्रकाश शर्मा।

काठमाडौं, पुस १२


नेपाली राजनीतिको एउटा नकारात्मक पक्ष हो, निषेध। राजनीतिक दलका नेताहरूले जति नै समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरे पनि आखिर आफ्नो एजेण्डा र स्वार्थभन्दा माथि उठेर सोच्ने संकल्प र धैर्यता कसैसँग छैन, निषेधको राजनीति हावी छ। यद्यपि, आडम्बरमा रुमलिएको नेपाली राजनीतिमा युवा नेताहरूको धारणाबाट आशा गर्ने ठाउँ अलिकति बाँकी नै रहेको आभाष हुन्छ।

आफ्नै पार्टीले अगाडि सारेका विषयवस्तु पनि राष्ट्र हित विपरीत छन् भने नेतृत्वसँग सिधा प्रतिवाद गर्न सक्ने युवा नेताहरू पनि छन्। संविधान जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदमा दिएको उम्मेदवारीलाई गलत भन्ने साहस गर्ने थोरैमध्येका एक थिए, केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि सात वटा विकल्प दिएका छन्। शर्माले राजनीतिक वातावरण बिग्रिए जनतामाथि आघात पर्नेतर्फ सचेत गराउँदै तत्काल सहमति बन्नुपर्ने बताएका छन्। शुभदिन डटकमसँगको कुराकानीमा बौद्धिक नेता शर्माले नेपाली कांग्रेसले वि.सं. २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्न नदिएपछि उत्पन्न परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै वर्तमान संकट समाधानका सात विकल्प यसरी प्रस्तुत गरेका छन्ः

एकः संविधान संशोधन

सबैको बराबरी लगानीमा संविधान बनेको हो। न्वारानका दिन जे लुगा लगाइन्छ, पास्नीका दिन त्यही लुगा लगायो भने टाइट हुन्छ।

त्यसकारण आवश्यकता अनुसार संविधान परिमार्जन गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार बस्त्रको परिमार्जन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने सत्यलाई बुझेर परिमार्जनमा जानुपर्छ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी यसका लागि तयार हुनुपर्छ।

दुईः सहमतिको निरन्तरता

परिमार्जन गर्नुपर्छ, याे कुनै आकस्मिक र काल्पनिक कुरा होइन। कांग्रेस, एमाले र माओवादी संविधान जारी गर्दा नै दुई बुँदे सशोधन दर्ता गर्न तयार भएका थिए, त्यसकारण यो संविधान जारी गर्दाकै दोस्रो रुप हो।

त्यतिबेला एमालेको जोड ‘अहिले संविधान जारी गरौं, छुटेका नपुगेका कुरा संशोधनमार्फत मिलाउँदै जानुपर्छ’ भन्ने थियो। त्यसैले, अहिले संशोधनमा जानुपर्छ। यो विगतकै निरन्तरता हो।

तीनः औचित्यको बहस

संविधान संशोधनको औचित्य के भनेर प्रश्न उठेको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला वि.सं. २०७२ माघ ९ गते संविधानको पहिलो संशोधन भएको थियो।

पहिलोपटक संशोधन हुन लागेको होइन। र, यसको औचित्य के हो भने, मधेसको समस्या समाधान गर्ने, आदिबासी जनजातिहरूलाई मिलाउने। 

चौथोः वर्तमानको विश्लेषण

संशोधन जरुरी छैन भन्नुभन्दा विगतलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। कामरेड केपी ओलीको सरकारमा विजय गच्छदारलाई सहभागी गराउँदा ८ बुँदे सहमति भएको थियो।

त्यसको अन्तरवस्तुमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाइएको थियो।

त्यो समितिले मधेस केन्द्रित दलसँग वार्ता गर्ने भनेको बन्दाकोपी र बैगुनलाई क्रस गरेर तेस्रो वनस्पति उत्पादन गर्न थिएन। मोर्चासँग वार्ता गर्नै थियो। त्यसैले संविधान संशोधन हिजो पनि जरुरी थियो, र आजपनि जरुरी छ। 

पाँचौं: विगतबाट सिक्ने

समाजमा उठेका मूलभूत प्रश्नको सम्बोधन नगरी जड भएर अघि बढेमा त्यो संविधानको आयु छोटो हुन्छ। वि.सं. २०४७ सालको संविधान असफल हुनुमा एमालेभन्दा कांग्रेस दोषी थियो।

कांग्रेस पक्षबाट संविधानमा कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन नगरौं भनेर अडान लिइयो। बग्दै गरेका नयाँ प्रश्नको पुरानै उत्तर पस्कियौँ। नयाँ आवाजलाई झ्याल खोलेर सुन्न तयार भएनौं।

त्यसैले ४७ सालको संविधान लचक भएन। जड भएकाले एकदिन टुक्रिनु थियो, टुक्रियो। त्यो गल्तीबाट सिक्नु पर्नेमा एमाले रिजिट हुँदैछ। तर, यो संविधानको समाप्तिर्फ लाग्दैछ।

जोगाउने हो भने यसलाई लचक बनाउनु पर्छ। केपी ओलीले सम्झौता गरेबमोजिमका धेरै डकुमेन्ट थिए, जसले संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्थ्यो।

छैठौं: कार्यान्वयनको सवाल

संविधान कार्यान्वयन कि संशोधन पहिले भन्ने विषय व्यर्थ छ। संसदमा प्रस्तावित विधेयकलाई पारित गर्न नदिएर संसद अवरुद्ध पारिएको छ।

संसद खोल्नुपर्छ। निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनमा एमाले पनि लचक बन्नु पर्छ। त्यसमै कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा र सबैको जित छ। 

सातौं: एमाले र राष्ट्रवाद

संसद खोलिसकेपछि पनि जटिलता भएमा राष्ट्रघात भएका बुँदा कुन-कुन हुन् भनेर एमालेको नजरबाट पहिचान गरिनुपर्छ।

अहिले भनेबमोजिम यो बुँदामा यो राष्ट्रघात छ भनेर एमालेले बताएपछि त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गरिनु पर्छ। संशोधन विधेयक फिर्ता हुनु हुँदैन।

एमालेको माग बमोजिम स्थगन गर्नु पर्छ, सबैको भावना बमोजित परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यसले निर्वाचनको ढोका खोल्छ।


 

More form the Internet

loading...