यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णय
काठमाडौं, चैत ३ - सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा नासु सरहका कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। मन्त्री परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो।
प्रशासन, सामान्य प्रशासन, इन्जिनियर, लेखालगायत राजपत्रांकित कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताए।
मन्त्रिपरिषदले विश्व बैंक अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त १० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सफ्ट लोन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी योजनाहरुको अनुगमनका लागि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बिन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रदर्शनीस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वाणिज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।यस्तै, एनसेनको कर छुट दिनेबारे बाहिर प्रचार गरिएजस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता कार्कीले दाबी गरे।