Suvadin, Home

कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई चुनावसम्म सत्ता टिकाउनै सकस

कांग्रेसको २०७ र माओवादीको ८३ गरेर २९० सिट अहिलेको गठबन्धनको प्रमुख जग भए पनि सत्ता गठबन्धनको ‘कि फ्याक्टर’ राप्रपा हो। ३७ सिटको राप्रपा चित्त नबुझाएर सरकारबाट बाहिरिए गठबन्धन स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। 
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल।

 चुनावअघि नै सरकार अदल-बदल सम्भावना

 

काठमाडौं, फागुन १५ - स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरे पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन चुनावअघि नै भत्किन सक्ने अाँकलन गर्न थालिएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिसकेको छ, सत्तारुढ दल राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको विश्लेषण गरिएको छ।

राप्रपा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारसँग खासै सन्तुष्ट छैन। भर्खरै महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि राप्रपाले सरकारमा प्रतिनिधित्वको विषयमा छलफल गर्ने आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेको छ। 
‘सरकारमा हाम्रो पार्टीबाट दुई मन्त्री भए पनि संख्यात्मक हिसाबले प्रतिनिधित्वको महसुस भएको छैन, अबको छलफलमा कि दायरा बढाउने कि समर्थन फिर्ता लिने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ,’ केन्द्रीय सदस्य मोहन श्रेष्ठले शुभदिनसँग भने। 

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई १२ सिट भएको राप्रपाले मतदान गरेको थियो, २५ सिट भएको राप्रपा नेपालले विपक्षमा मतदान गरेको थियो। यी दुबै जोडिएर अहिले एक भएका छन्। एकतापछि ३७ सिट पुगेको राप्रपाले आफ्नो हैसियतअनुसार सरकारमा प्रतिनिधित्व नपाएको महसुस गरिरहेको छ। 

संविधान संशोधन विषयमा राप्रपाको स्पष्ट अडान छ। यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न खोजिए सरकारबाट बाहिरिएर विपक्षमा मतदान गर्ने उसको घोषित नीति हो। ‘संविधान संशोधन यथास्थितिमा पारित गर्न खोजिए हामी सरकारबाट बाहिरिएर विपक्षमा मतदान गर्छौं,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘संविधान संशोधन विधेयक अहिलेकै स्थितिमा पारित गर्न खोजियो भने सरकारमा बस्नुको अर्थ रहँदैन।’ 

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा यो विधेयकमा पनि संशोधन चाहिरहेको छ। यो विधेयकले तराई–मधेसको माग, आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले संशोधनसहित पारित हुनुपर्ने मोर्चाको माग छ। 

‘यो संशोधनले हाम्रो मुद्दा नै सम्बोधन गर्दैन, त्यसकारण मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले अर्को संशोधन ल्याउनुपर्छ,’ मोर्चा संयोजक उपेन्द्र यादवले शुभदिनसँग भने। 

अहिले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन दोहोरो तनावमा छ। स्थानीय तहको चुनाव हुने वातावरण तयार पार्न सक्नु उसको पहिलो चुनौती हो। त्यसमा संविधान संशोधनको मुद्दा छ। सरकारले संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकार असफल भइरहेको छ। संविधान संशोधन भएर तराई–मधेसको समस्या समाधान भएपछि मात्रै चुनावलाई समर्थन गर्ने रणनीति मोर्चाले बनाएको छ। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान संशोधनको पूरै विपक्षमा छ। यही अवस्थामै संशोधन उसले चाहेको छैन। राप्रपाले पनि नचाहेको खण्डमा सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन हैन, सत्ता टिकाउनै चुनौती छ। 

कांग्रेसको २०७ र माओवादीको ८३ गरेर २९० सिट अहिलेको गठबन्धनको प्रमुख जग भए पनि सत्ता गठबन्धनको ‘कि फ्याक्टर’ राप्रपा हो। ३७ सिटको राप्रपा चित्त नबुझाएर सरकारबाट बाहिरिए गठबन्धन स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। 

चुनावको मुखमै सरकार अदल–बदलको खेलका लागि अहिले विशेषगरी दक्षिणी ध्रुव नेपाली राजनीतिमा सक्रिय रहेको विश्लेषण गरिएको छ। वैशाख ३१ गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन यही मितिमा हुन नसके त्यसले अरु दुई चुनावलाई प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। २०७४ माघसम्ममा स्थानीय, प्रदेश र संसदीय चुनाव हुन नसके संविधान असफल भएर संवैधानिक रिक्तता निम्तिन सक्ने विश्लेषण छ। 

चुनावको मुखमा गठबन्धन तोडिए त्यसपछि नयाँ समीकरण बन्न समय लाग्ने छ। सत्ता गठबन्धनको नयाँ खेलले चुनावको समयसीमा स्वतः पर सर्नेछ।  

‘संविधान असफल पारेर नेपालमा संवैधानिक रिक्तता ल्याउन दक्षिण निकै नै सक्रिय भएर लागिरहेको छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यस्तो स्थितिमा अर्को खिलराज रेग्मी खोज्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ।’ 

ती नेताका अनुसार त्यो रिक्ततालाई ‘अवसर’मा परिणत गर्ने रणनीतिसाथ अहिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि सक्रिय छन्। राजावादीहरूको ‘हार्डकोर’ टिम नै अहिले उत्साहित छ। उनीहरू चुनाव रोक्ने रणनीतिमा छन्। 

कांग्रेसभित्रै पनि सरकारको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारमा गरेको हस्तक्षेपकारी भूमिका, नियुक्तिहरूमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाको समूह चिढिएको छ। देउवाको भूमिकाविरूद्ध यो समूहले पार्टीको केन्द्रीय समिति बोलाउन माग गरिसकेको छ। 


 

More form the Internet

loading...