Suvadin, Home

विशेष रिपाेर्टः
निर्वाचन, नेता र कालाेधनकाे सम्बन्ध!

उद्याेग व्यवसायीसँग विभिन्न सर्तहरुमा माेटाे रकम सहयाेग पाइरहेका छन्। विभिन्न मुद्दा खेपिरहेकाहरु, अापराधिक गतिविधिमा संलगन माफियाहरु पछि गएर अाफू निर्दाेष सावित हुन सकियाेस् भनेर पार्टी र उम्मेदवारलार्इ उतिकै मात्रामा रकम दिने गर्छन्।
नेपाली मुद्रा। फाइल तस्वीर

विनिता कार्की, काठमाडौं, मंसिर २१ – मुलुकमा बिहीबार दाेस्राे चरणकाे प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाकाे निर्वाचन भइरहेकाे छ। मतदान सम्पन्न हुनै लागेका बेला काे–कहाँबाट विजयी हुने हुन् भन्ने चासाे बढिरहेका छ।

सर्वसाधारणमा कुन पार्टीले बहुमत ल्याउँला अनि देशकाे मुहार फेरिएला या नफेरिएला भन्ने विषयमा चर्चा-परिचर्चा भइरहेकाे छ। साथै निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका उम्मेदवार र दलका तर्फबाट भएका खर्चहरुलाई लिएर चिन्ता र चासो बढेको छ।

सामान्य हैसियतमा रहेकाे बताउँने उम्मेदवारले एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा १४-१५ करोडसम्म खर्च गरेको भन्ने चर्चा सुनिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक तथा विज्ञहरूले  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा अवैध धनको प्रयोग हुने गरेकाे बताएका छन्।

राजनितिक विश्लेषकहरूका अनुसार अबैध ढङ्गगबाट कमाएकाे रकम, कर दायित्व चुक्ता नगरिएका वा अर्थतन्त्रको पहुँच बाहिर रहेको (कालाे) धन निर्वाचनकाे बेला प्रयाेगमा ल्याइने गरेकाे बताएका छन्। दाेस्नाे चरणकाे निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो धनको प्रयोग निकै बढेको छ।

निर्वाचनमा हुन्डी, विटकाइन लगायत अनौपचारिक माध्यमबाट पनि रकम भित्रिरहेकाे छ। स्वदेशमा रहेका व्यक्ति र विदेशमा रहेका आफन्तले पनि निर्वाचनका लागि रकम पठाउने गरेका छन्।

निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने पुरानो चलन भएकाले पनि यसै समयमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरकाे छ। निर्वाचनकाे बेला विदेश बस्ने नेपालीले पनि बढी रेमिटेन्स पठाँउछन्। गैरआवासीय नेपालीको नामबाट निर्वाचनमा धेरै पैसा नेपाल भित्रिएका छन्।

राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले उनीहरुबाट पनि पैसा लिने गरेका छन्। यसले पनि अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन पुगेको हो। गाउँदेखि सहरसम्म निर्वाचनको समयमा व्यापार बढ्ने गर्छ। निर्वाचनमा हुने खर्चले होटल, यातायात जस्ता व्यवसाय फस्टाउँछ। केही मात्रामा उत्पादनजन्य उद्योगको उत्पादन पनि बढ्छ।

उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्ने पैसाको स्रोत के हो? र,यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ? यस विषयमा निकै चर्चा भइहेकाे छ। उम्मेदवारहरुलार्इ बिभिन्न व्यक्तिहरुले सहयोग स्वरूप रकम दिने गरेका छन्। कसैलाई ठेक्का पट्टा मिलाइदिने सर्तमा त, कसैलार्इ जागिरमा नियुक्ति गर्न वा सरुवाका बढुवा गराइदिने सर्तमा सहयोगहरू पाउने गर्छन्।

उद्याेग व्यवसायीसँग विभिन्न सर्तहरुमा माेटाे रकम सहयाेग पाइरहेका छन्। विभिन्न मुद्दा खेपिरहेकाहरु, अापराधिक गतिविधिमा संलगन माफियाहरु पछि गएर अाफू निर्दाेष सावित हुन सकियाेस् भनेर पार्टी र उम्मेदवारलार्इ उतिकै मात्रामा रकम दिने गर्छन्।

माफियाहरूसँग भएकाे रकमलार्इ चुनावकै बेलामा वैधानिक बनाइन्छ। र, बजारमा भित्रिन्छ। उक्त रकम केही सयममा बजारमा रहन्छ। त्यसपछि विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा अाउन थाल्छ। अबैध धन बजारबाट वित्तीय प्रणालीमा सहजै छिर्ने बेला निर्वाचनमा नै हो।

निर्वाचन सकिएपछि सबै रकम वित्तीय प्रणालीमा आउँछ। बैंकमा लगाानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव निर्वाचनपछि समाप्त हुने अनुमान अर्थविज्ञहरू गर्छन्।

स्थानीय निर्वाचनपछि तरलतामा अभाव खेपिरहेकाे बैंकिङ प्रणालीमा केही सुधार भएकाे थियाे। र, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले पनि बजारमा ठूलाे मात्रामा पैसा भित्रिने अनुमान गरिएकाे छ। विगत वर्षमा पनि निर्वाचनपछि बैंकहरुले तरलता अभाव झेल्नुपरेको थिएन।

अर्थविद्हरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएका थिए। तर,गत असोज १ गतेसम्म बजारमा चार खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड बराबरको नोट बजारमा अाएकाे थियाे। गत बिहीबारसम्म चार खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड बराबरका नोट बजारमा रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएकाे छ।

यसको अर्थ साढे दुई महिनामा २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँका नोट बजारमा गएको छ। यसले पनि निर्वाचनमा कति धेरै रकम चलायमान भएको छ भनेर प्रष्टै देखाउँछ। अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकम जोड्ने हो भने निर्वाचनमा अझै धेरै रकम खर्च भएको अर्थविद् बताउँछन्। कानूनी र गैरकानूनी बाटोबाट आउने रकम बराबर भएको अनुमान गरिएको छ।

निर्वाचनमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गर्छ। उम्मेदवारहरुले अाफ्नाे पक्षमा मत ल्याउन अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने गर्छन्। जोहो गरेर राखेकाे तथा विभिन्न सहयाेग मार्फत प्राप्त रकम चुनावकै समयमा बढी खर्च गर्छन्। कतिपयले निर्वाचनका लागि भनेर जग्गा, गहना, शेयर लगायत अचल सम्पति बेचेर खर्च गर्छन्।

निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका उम्मेदवार र दलका तर्फबाट भएका खर्चलाई लिएर सबैतिर चिन्ता र चासो बढ्ने गरेको छ। सम्पत्ति विवरणमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिककाे जस्तै देखाउने उम्मेदवारले चुनावका बेलामा भोटका लागि मतदातालार्इ विभिन्न प्रलोभन देखाउने गरेका छन्। 

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोतको रुपमा आम मानिस र निर्वाचन आयोगमा देखाउने स्रोत चन्दा नै रहेकाे छ। उम्मेदवारले संस्थागत हिसाबबाट चन्दा उठाउने प्रचलन कुनै नाैलाे हैन्। तर, यसपालीको निर्वाचनमा पहिलेकाे तुलनामा अत्यधिक बृद्धि भएकाे जानकारहरूले बताएका छन्।

निर्वाचनमा हुने खर्च पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन नसकेको अार्थिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्। बढी जसो रकम खानपिनमै खर्च हुने भएकाले पुँजी निर्माण हुन सक्दैन। र, खर्च उपभोगको रुपमा बजारमा जाने गरेकाे छ।

नेपालभित्रै पुँजी निर्माण नभएको र उपभोग खर्च बढेका कारणले एक वर्षको लागि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरेको जानकारहरूले अनुमान गरेका छन्। बिगतमाा पनि आर्थिक वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि पनि अकासिएकाे थियाे। निर्वाचनमा हुने खर्चले कामदार, वित्तीय संस्था लगायतलाई फाइदा पुगेको छ।

निर्वाचनको खर्च सहरमा मात्र केन्द्रित नभएर गाउँसम्म पुग्ने गरेकाे छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंककाे शाखा बिस्तार भएकाले पनि पैसा लेनदेन गर्न सहज भएको छ। र, साना तथा ठूला व्यवसायीहरूलार्इ निर्वाचनले ठूलाे मात्रामा व्यपार उकास्ने काम पनि गरेकाे छ। त्यसै गरेर गाँउ तथा सहरका मानिसहरूले निर्वाचनलार्इ व्यापार बनार्इ फाइदा लुट्ने पनि कमी छैनन्।


 

More form the Internet

loading...