Suvadin, Home

Cover Image

 नाकाबन्दीका नाइकेलाई 'रेड कार्पेट', ईपीजी प्रतिवेदन बार्गेनिङ्‍को अस्त्र 

एस जयशंकर जब बंगलादेशबाट बुधबार नेपालका लागि प्रस्थान गरेका थिए बंगलादेशले वक्तव्य जारी गरेर काश्मीर मामिलामा आफू भारतको साथ रहेको जनाएको छ । यसले गर्दा नेपाललाई समेत यो मामिलामा नैतिक दबाब सिर्जना गरिएको छ । भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले काश्मीर मामिलामा नेपाल सकारात्मक भएको दाबीसहितका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । विगतको हेपाहा प्रवृतीको रवैया अहिले पनि उत्तिकै छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै सच्चिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्षम बनाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो देखिएन । 

काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्रि एस जयशंकर अहिले नेपालमा छन् । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा बुधबार रेड कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिएको छ । उनी नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकको मेसो पारेर नेपाल आएका हुन् । ०७२ को भूकम्पले थिलथिलिएको नेपाल आफ्नो शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि मुलुकलाई डोर्‍याउने मुल कानुन बनाएर घोषणा गरिरहेको थियो ।

त्यही समयमा ०७२ असोज १ गते तत्कालीन भारतका विदेश सचिवको हैसियतमा उनी नेपाल आए । उनले तत्काल संविधान जारी नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई दबाब दिए । तर, सरकारले उनको कुरा बेवास्ता गर्दै असोज ३ गते नेपाल संविधान ०७२ जारी गरियो । 

उनी भारत फर्किए र नेपामा नाकाबन्दी लगाए । एकातिर भूकम्पले भत्किएका भौतिक संरचना, अर्कोतिर नाकाबन्दी - जसले नुनतेलसमेत आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो अर्कोतिर मधेसवादी दललाई उचालेर राजनीतिक अस्थिरता थप बढाउने काम गर्‍यो भारतले । जसका डिजाइनर अर्थात नाकाबन्दी नाइके थिए- अहिलेका भारतीय विदेशमन्त्री डा सुर्ब्रमन्यब जयशंकर । 

अहिले भारतका काश्मीरको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहेको छ । उता पाकिस्तानले भारत सरकार हिटलरको रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ जाने तयारी थालेको छ भने पाकिस्तानलाई चीनको साथ छ । त्यसैगरी भारतमा विपक्षी दलले पनि भारत सरकार तानाशाहको रुपमा अघि बढेको आरोप लगाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खस्किँदै गएको छविलाई उठाउने जिम्मेवारि अहिले विदेशमन्त्री एस जयशंकरको काँधमा छ । 

उनी यसअघि चीन भ्रमण गएका थिए । उनले चीनलाई  काश्मीर मामिलामा कन्भिन्स गर्न खोजेको भए पनि उसले मानेन । त्यसैले यो मामिला चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा लगिदियो । 

केही दिन अघि मात्रै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भुटानको भ्रमणमा गएकोमा भुटानले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भारतले नेतृत्वदायी भूमिका खेलोस् भन्ने आफूले चाहेको जनाएको थियो । 

एस जयशंकर जब बंगलादेशबाट बुधबार नेपालका लागि प्रस्थान गरेका थिए बंगलादेशले वक्तव्य जारी गरेर काश्मीर मामिलामा आफू भारतको साथ रहेको जनाएको छ । यसले गर्दा नेपाललाई समेत यो मामिलामा नैतिक दबाब सिर्जना गरिएको छ । भारतीय सञ्‍चारमाध्यमहरुले काश्मीर मामिलामा नेपाल सकारात्मक भएको दाबीसहितका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । तर, नेपाल भने क्षेत्रीय शान्ति आह्वान गरिरहेको छ ।

उनी नेपालमा नेपाल-भारत आयोगको पाँचौं संयुक्त बैठकको मेसो आएका हुन् । यही समयमा उनले विगतको छविलाई उठाउन चाहन्छन् । त्यसका लागि विगतमा प्रतिबद्धता गरिएको सहयोग रकम दिने, विगतमा हस्ताक्षर गरिएका विषयहरु रामायण र बुद्धिस्ट सर्किट तत्काल विकास गर्ने, दुईपक्षीय व्यापार सहज गर्न सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार र उपकरण थप्ने, सीमामा बस्नेलाई डुबानको अनुभव नै हुन नदिने गरी काम गर्ने, खाद्य गुणस्तर र सुरक्षामा सहकार्य गर्ने, भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनेलगायत विषयमा सहमति भएको छ । सहमति भएको भनिएका अधिकांश बुँदाहरु दोहोर्‍याइएको छ ।  तर, महत्वपूर्ण बुँदामा पनि खासै छलफल भएन । 

नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)ले नेपाल-भारतको १९५० को असमान सन्धी पुनरावलोकनका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई बुझाइसकेपनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने उक्त प्रतिवेदन बुझ्‍न मानेका छैनन् । उनले समय नभएको भन्दै टारिरहेका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका विदेशमन्त्री जयशंकरले पनि प्रधानमन्त्री मोदीले 'उपयुक्त समय' मा प्रतिवदेन बुझ्‍न बताए । तर, 'उपयुक्त समय' को अर्थ के हो र कुन मिति अथवा समय उपयुक्त हो भन्‍ने विषय भने खुलाइएको छैन । यसको अर्थ भारतले आफू अनुकुलताका लागि र आफ्नो स्वार्थका लागि ईपीजी प्रतिवेदनलाई हतियार बनाएर रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्नेमा कुनै शंका छैन । यसका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ । 

ईपीजीको गठन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले गरेका थिए । त्यसको प्रतिवेदन बुझ्‍न मोदी आफैं अनिच्छुक रहनु रहस्यमय छ । जयशंकरले यसको जवाफ घुमारो पारामा टारेका छन् । दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदनमा नेपालका एजेण्डा हाबी भएको भन्दै मोदीले बुझ्‍न इच्छा नजनाएको आरोप  लागिरहेको छ । 

त्यस्तै भारतका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहताले जयशंकरले नेपाल भ्रमणको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपाली जनताको मन जित्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मेहताले २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी गल्ती थियो भनेर पश्चाताप गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, जयशंकरले उक्त विषय उठाउनसमेत चाहेनन् र गल्ती स्वीकार्नै परकै कुरा । विगतको हेपाहा प्रवृतीको रवैया अहिले पनि उत्तिकै छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले ईपीजी प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै सच्चिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्षम बनाउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो देखिएन । 

जयशंकरको भ्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भदौ अन्तिममा हुने नेपाल भ्रमणको पूर्वतयारीका रुपमा हेरिएको छ । 

कुटनीतिक मर्यादा मिचेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट 

प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नाकाबन्दीका समयमा भारतसँग आमने-सामनेजस्तै देखिएका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षी दलको नेताको हिसाबमा निकै भारतप्रति कठोर बनेका प्रधानमन्त्री ओलीको वास्तविक चरित्र विभिन्‍न चरणमा सार्वजनिक भइसकेको छ । 

नाकाबन्दी नाइके नेपालमा आउँदा नाकाबन्दीका कट्टरो विरोधी भनिएका प्रधानमन्त्री ओली जयशंकरलाई भेट्ने यति विघ्‍न किन आत्तिए, यो अह्‍म प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको वार्ता पूर्वनिर्धारित नभएको संकेत जयशंकरले ट्विटमार्फत दिएका छन् । उनले ट्विटमा प्रधानमन्त्रीको एकदमै व्यस्त समयका बाबजुद आफूलाई स्वागत गर्दै समय दिएको सन्तोष लागेको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको उक्त भेटले संयुक्त बैठक दुई घण्टा पर धकेलिएको थियो । बुधबार दिउँसो तीन बजे सुरु हुने भनिएको उक्त बैठक पाँचबजेमात्रै सुरु भएको थयो । त्यसमा पनि नेपालको कार्यकारी प्रमुखजस्तो व्यक्तिले अर्को देशको विदेशमन्त्रीलाई भेट्ने कुटनीतिक मर्यादा किन ख्याल गरिएन भन्‍ने स्वभाविक प्रश्‍न उठेको छ । विगतका बैठकहरुमा बैठक समापनपछि मात्रै विदेशमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न‍े चलन थियो । पाँच वर्षअघि संयुक्त बैठक सकिएपछिमात्रै तत्कालीन विदेशमन्त्री स्व. सुष्मा स्वराजले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालासँग भेट गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकघण्टा लामो वार्ता गरेपछिमात्रै समकक्षी प्रदीप ज्ञवाली र जयशंकरबीच भेट भएको थियो । यसरी प्रधानमन्त्रीले नै कुटनीतिक मर्यादा ख्याल नगर्दा मुलुको सार्वभौम राष्ट्रियता कमजोर हुने टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । 


 

More form the Internet

loading...