Suvadin, Home

गोपाल पराजुलीलाई ११ महिना प्रधानन्यायाधीश बनाउन न्यायपरिषद ऐनमै ‘छुट्टै दफा’

प्रसंग, गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषदमा बुझाएको दोस्रो प्रलिलिपिको हो। न्यायाधीश पराजुलीको पहिलो कि दोस्रो नागरिकतालाई आधार मानिने विवाद बढ्दै गएपछि यो प्रसंग सुटुक्क व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिबाट टुंगो लगाइएको हो। पहिलो प्रतिलिपिअनुसार उनी ५६ दिनमात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे। दोस्रोलाई आधार मानिने छ भनी ऐन नै आएपछि अब उनी ११ महिना प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन्। पारित गरिएको ऐनले अब पराजुलीलाई दोस्रो नागरिकताकै आधारमा ११ महिना प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसालिदिने भएको छ। 
न्यायाधीश पराजुली।

खिलानाथ ढकाल/अशोक अधिकारी काठमाडौं, माघ १८


तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले आफ्नो पालामा व्यवस्थापिका संसदमा न्यायपरिषद ऐन, २०७३ विधेयक छलफलका लागि पेश गरेका थिए। 

कानुन मन्त्री खरेलले संसदमा पेश गरेको पन्ध्र पेज लामो विधेयक २०७३ भदौ २७ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रमाणिकरण तथा प्रकाशन भइसकेको छ। यो ऐनको एउटा दफा चाहिँ एक जना न्यायाधीशको फाइदाका निम्ति मात्रै राखिएको छ। 

हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको पदावधि लम्ब्याउनका लागि मात्रै राखिएको उक्त दफाबारे यदाकदा न्यायक्षेत्रमा चर्चा नचल्ने गरेको हैन। तर, त्यसको औचित्यबारे रिट दायर गरेर फाइदा पनि नदेखिएपछि आँटिला कानुन व्यवसायी चुप लागेर बस्न बाध्य भएका छन्।  

ऐनको दफा ३१ मा ‘न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा नागरिकता प्रमाणपत्र र वैयक्तिक विवरणमा वर्ष वा संवत् मात्र उल्लेख भएको प्रकरण’ जबरजस्ती छिराइएको हो। खरेलका अनुसार विधेयक संसदमा लैजाँदा नागरिकताको प्रसंगमा कुनै दफा वा उपदफा थिएनन्। 

दफा ३१ को उपदफा ६ ले अहिले विद्यमान न्यायालयको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध राख्दैन। यसले मात्र एक जना न्यायाधीशलाई फाइदा पुर्याउँछ, ती न्यायाधीश हुन् विवादै विवादमा तानिएका गोपाल पराजुली। 

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश पराजुली जेठ महिनामा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने लगभग निश्चितजस्तै छ। उनले दुई वटा नागरिकता फरक–फरक मितिमा लिएको पुष्टि पनि भइसकेको छ। पराजुलीले न्यायपरिषदमा दोस्रोपटक लिएको नागरिकता प्रतिलिपि बुझाएका थिए। 

उनले लिएको दोस्रो प्रतिलिपिमा पूरा जन्ममिति खुलेको छ। पारित भएको न्यायपरिषद ऐनको दफा ६ मा न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्षमात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइने उल्लेख छ।

प्रसंग, उनले न्यायपरिषदमा बुझाएको दोस्रो प्रलिलिपिको हो। न्यायाधीश पराजुलीको पहिलो कि दोस्रो नागरिकतालाई आधार मानिने विवाद बढ्दै गएपछि यो प्रसंग सुटुक्क व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिबाट टुंगो लगाइएको हो।

पहिलो प्रतिलिपिअनुसार उनी ५६ दिनमात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे। दोस्रोलाई आधार मानिने छ भनी ऐन नै आएपछि अब उनी ११ महिना प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन्। 

पारित गरिएको ऐनले अब पराजुलीलाई दोस्रो नागरिकताकै आधारमा ११ महिना प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसालिदिने भएको छ। 

हेर्नुहोस्, न्यापरिषद एेनको दफा

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नागरिकताको विषय प्रधानन्यायाधीशले टुंग्याउँथे। प्रधानन्यायाधीशको अधिकारसमेत छल्दै यसपटक पराजुलीका निम्ति न्यायपरिषद ऐनमा छुट्टै दफा नै छिराइपछि न्यायक्षेत्रमा आश्चर्य सञ्चार भइरहेको छ। 

सेवा प्रवेशको हिसाबले पहिलोपटक लिएको नागरिकतालाई नै प्रधानन्यायाधीशले आधार मान्ने भएपछि न्यायपरिषद ऐन बनाउँदै चलखेल भएको हो। न्यायपरिषद ऐनको दफा ३१ को उपदफा ६ पराजुलीको पद लम्ब्याउनका लागि मात्र बनाइएको देखिएको कानुन व्यसायीहरूले बताएका छन्। 

‘ऐन भनेको समग्र क्षेत्रको हित र उन्नतिका लागि बन्छ, तर यो दफाले न्यायाधीश पराजुलीबाहेक अरू कसैलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन,’ एक कानुन व्यवसायीले शुभदिनलाई भने।  

उनका अनुसार कानुनमा एक जनाका निम्ति मात्र किन दफा छिराइयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भोलि यसैगरी, धर्म वा गणतन्त्रको प्रावधानमा पनि सुटुक्क दफा ल्याइयो भने के हुन्छ? भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्। 

‘सिंगो न्यायक्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने त्यो दफा विधायन समितिका सांसदलाई प्रभावमा पारेर छिराइयो भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने।  

न्यायाधीश पराजुलीले सेवा प्रवेशताका भन्दा फरक विवरण उल्लेख भएको नागरिकताको प्रतिलिपि न्याय परिषदमा पेस गरेका गरेका थिए। ५८ दिन प्रधानन्यायाधीश हुने पराजुलीको यो प्रतिलिपिले मान्यता पाउँदा थप ८ महिना २७ दिन पद थपिने भएको हो। 

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित २० न्यायाधीशमध्ये तेस्रो बरियतामा रहेका पराजुलीको जन्ममिति २८ अप्रिल १९५३ रहेको सर्वोच्चको वेबसाइटमै उल्लेख छ। यसलाई नेपालीमा रूपान्तरण गर्दा २०१० वैशाख १६ गते हुन्छ।

२०४८ कात्तिक १८ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट न्याय सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रका आधारमा न्याय परिषदले कायम गरेको उनको जन्ममिति २००९ साउन २१ हो। 

न्याय परिषदले हरेक वर्ष प्रकाशन गर्ने बुलेटिनमा न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक विवरण उल्लेख गरिरहेको छ। योग्यता, सेवा प्रवेश र जन्म मितिजस्ता तथ्यहरू समावेश गरिने यो विवरणलाई न्यायिक क्षेत्रमा आधिकारिक अभिलेख मानिने गरिएको छ। २०६६ देखि २०७२ सम्मका ६ वटै बुलेटिनमा परिषदले पराजुलीको जन्म मिति २००९ साउन २१ गते उल्लेख गरेको छ।

पूर्वमन्त्री खरेलकै अनुसार न्यायपरिषद ऐन विधेयक संसदमा लैजाँदा न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता वा नागरिकता प्रमाणपत्रबारे केही उल्लेख थिएन। ‘मैले संसदमा विधेयक पेश गर्दा नागरिकता वा शैक्षिक योग्यताको विषय समावेश भएको थिएन,’ खरेलले शुभदिनसँग भने, ‘सम्बन्धित समितिले नै यो दफा छलफल गरेर ल्याएको हो।’ 

खरेलका अनुसार एक जनाका लागि मात्र ऐन ल्याउन नमिल्ने भएकाले नै विधेयक त्यस्तो दफा नलगिएको हो। ‘विधायन समितिमा छलफल हुँदा एक जना सांसदले यो कुरा ल्याउनुभयो, पास भयो,’ खरेलले भने, ‘गोपाल पराजुली मात्र हैन, सार्वजनिक पदमा बसेको कोही पनि मान्छे नागरिकताको विषयमा यसरी विवादमा तानिनु हुँदैन, विवादमा तानिनु भनेको ऊ त्यो पदका लागि अयोग्य छ भन्ने पुष्टि हुनु हो।’ 

संविधानातस् सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको उमेर ६५ वर्ष हो। यही व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश अवकाश भइरहेका छन्। ६५ वर्षे उमेर हदकै कारण २०७४ जेठ २४ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउँदैछिन्। अहिले दोस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय २०७३ पुस २९ गते नै अवकाश हुने भएकाले कार्कीको अवकाशपछि पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी हत्याउने निश्चितै छ।

विधायन समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले यो दफा दृश्यमा पराजुलीका निम्ति मात्र ल्याइएजजस्तो देखिए पनि यसले आगामी दिनमा नागरिकताको प्रमाणपत्र सम्बन्धमा आउने समस्या किनारा लगाउने बताए। ‘समितिमा पर्याप्त छलफल भएरै गएको हो, संसदले पारित गरेको ऐन हो,’ कर्णले भने, ‘अहिले गोपाल पराजुलीलाई मात्र यस्तो परेको होला, पछि अरुलाई पनि पर्न सक्दैन र!’

स्रोतका अनुसार पराजुली प्रकरण विधायन समितिसम्म पुगेपछि निकै विवाद भएको थियो। विवादकै बीचमा दफा छिराएर पारित गरिएको बुझिएको छ। ‘यो प्रकरणमा को–को संलग्न छन्, संसदबाट एक जना व्यक्तिका लागि कानुन पास गरिनु देशकै लज्जाको विषय हो,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘भोलि सांसदले राष्ट्रलाई नै घात गर्ने निर्णय गरे भने त्यसलाई संसदले चुपचाप पारित गर्ने हो?’ 

नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिनुपरे पहिलेको प्रतिलिपिको हु–बहु नै हुनुपर्ने कानुनमै उल्लेख छ। तर, पराजुलीले दोस्रोपटक प्रतिलिपि लिँदा कसरी उमेर घटाए वा सम्बन्धित प्रशासनले कसरी दियो छानविनको विषय हुने कानुन व्यवसायीले बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश पद उच्च नैतिक चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदार र जनभावना पनि बोकेको हुनुपर्ने भएकाले यो विषय गम्भीर रहेको ती अधिवक्ता बताउँछन्। 

ती कानुन व्यवसायीका अनुसार न्यायाधीशको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठे संवैधानिक इजलासले छलफलमार्फत किनारा लगाउन नसकिने हैन। तर, अपूर्ण रहेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश उनै पराजुली छन्। 

‘रिट परिहाले पनि अब उनले आफ्नो विषयमा आफैं फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिवक्ताले भने, ‘उनले आफ्नोविरूद्ध फैसला गर्दै गर्दैनन्, रिट हालेर के फाइदा?’ 

 


 

More form the Internet

loading...