Suvadin, Home

Cover Image

संकटमासमेत जनतालाई झुक्याउने सरकार, आलोचनापछि काठमाडौंबाहिर जाने निर्णय फिर्ता 

सरकारले हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयले कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढ्‍ने भन्दै चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता गरेको छ ।

काठमाडौं । भोलि र पर्सि काठमाडौं बाहिर जान चाहनेहरुलाई जान दिने विषयमा गरेको निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । 

सरकारले लकडाउन जारी रहेकै बेला भोलि र पर्सी काठमाडौंबाट बाहिरिनेहरुका लागि जान दिने र काठमाडौं आउन भने नदिने निर्णय गरेको थियो । बिना तयारी सरकारले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै ;सामाजिक सञ्‍जाललगायत सरोकारवाला निकायसहितले विरोध गरेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको फेसबुक पेजमा समेत सेयर गरिएको यो निर्णय स्थानीय र प्रदेश सरकारले मान्यता नदिएकाले निर्णय फिर्ता लिएको जनाइएको छ । 

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समेत काठमाडौंबाट पठाउने विषयमा निर्णय भएको र कसरी लैजाने भन्‍ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताएका थिए । त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले समेत सरकारले जनतालाई सुरक्षित बनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेको र अब व्यवस्थित तरिकाले उनीहरुलाई काठमाडौं बाहिर लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए ।

तर, कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले यस विषयमा बैठकमा केही सदस्यहरुले कुरा उठेको भए पनि आधिकारिक निर्णय भइनसकेको बताए । 

तर, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने यही अवस्थामा असुरक्षा हुनभन्दै यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएका थिए । 

कुनै पनि पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी हतारमा गरिएको निर्णयका विषयमा कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिएको र आफूहरु तत्काल सहयोग गर्ने अवस्था नरहेको भन्‍ने प्रतिक्रिया पछि सरकार पछि हटेको हो । 

सरकारले यसअघि यातायात व्यवसायी महासंघ र स्वास्थ्य अधिकारीहरुसँग छलफल नै नगरी निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । सरकारले संकटका समयमा सही सूचना दिनु उसको दायित्व हो । सही सूचनाले संकटमा जनतलाई राहत महसुस गराउँछ र सरकारको विश्वसनीयता बढ्छ । 

तर, हाम्रो सरकारले कुनै विज्ञ, यातायात व्यवसायी र चिकित्सकसँगको सल्लाह बिनै हचुवाको भरमा गरेको निर्णय गर्दा जनतासमेत झुक्किएका छन् भने सरकारप्रतिको जनताको विश्वसनीयतासमेत घटेको छ । यस्तो संकटको अवस्थामा जनतालाई झुक्याउन गरिएको अपिरपक्व निर्णयले स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले समेत विरोध गर्दै सरकारलाई परिपक्‍व निर्णय गर्न सुझाव दिएका छन् ।


 

More form the Internet

loading...