Suvadin, Home

विप्लवप्रति  सरकारको नीति लखेट्‍ने कि समेट्‍ने ?, निषेधले हिंसा निम्त्याउने संकेत, 'पंगु गुप्तचर'

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिहरु निकै सक्रिय भएका छन् । आइतबारमात्रै तीन ठाउँमा भएको बम विस्फोटमा चार जनाको ज्यान गयो भने सात जना घाइते भएका छन् । 

घाइतेहरुको उपचार भइरहेको छ । घाइतेहरुले दिएको बयान अनुसार टाइमर मिलाउन नजान्दा बम विस्फोट भयो । सोमबार गृह मन्त्री रामवहादुर थापाले 'विप्लव समूह' भनिने नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने दाबी गरे । 

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सोमबारको संसद् बैठकमा  आइतबारको विस्फोटमा ज्यान गुमाएकाहरु नेपाली नागरिक नभएको दाबीसमेत गरे । उनले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार कम्पनी सैनिक दस्ता गठन गरेको बताए । तर, उनकै नेतृत्वको गृह मन्त्रालयसँग सो समूहका हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने प्रस्ट योजना भने छैन । सैन्य दस्ता नै बनाइसकेको भनेर सूचना पाउँदा पनि गृहले त्यसविरुद्ध कुनै सुरक्षा रणनीति बनाउन आवश्यक ठानेको छैन। वास्तवमा विप्लव समूहप्रति सरकारको नीति नै प्रस्ट छैन । विस्फोटका घटना बढ्दै जाँदा सतर्क रहन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनेबाहेक गृहले यो प्रकरणमा विशेष योजना बनाउन सकेको छैन । उल्टो सरकारी संयन्त्रहरूलाई नै अलगथलग र कमजोर बनाइएको छ । 

यसैबीच विप्लव समूहले सोमबार साँझ एक विज्ञप्ती जारी गर्दै राजधानी काठमाण्डौंमा आइतबार भएका बिष्फोटनका घटनामा ज्यान गुमाउने चारैजना आफ्नो कार्यकर्ता भएको दावी गरेको छ । पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा ति चारैजनाको नाम उल्लेख गरिएको छ। तर ति विष्फोटका घटनाका बारेमा थप विवरण उल्लेख गरिएको छैन। घटना कसरी भए भन्‍ने बारेमा "त्यसको सत्य तथ्य समेत जनतामा ल्याउने प्रतिबद्धता" विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको आलोचना हुँदै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । एकातर्फ सरकारले राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन भने प्रतिबन्ध लगाएर पनि उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी विप्लव समूहमाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाइएको बताउँछन् । सकेसम्म सरकार लचक भएर व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आतंकवादी समूहकै रुपमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सरकारले विशेष रणनीति बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसमा सरकारले कमजोरी गरेको प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। ‘नख्खु विस्फोटनपछि गृह मन्त्रालयले सो समूहलाई नियन्त्रण गर्न के योजना बनाएको छ ?’  भन्‍ने प्रश्‍नमा एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘विस्फोट भएपछि केही दिन तात्‍ने र त्यसपछि कसैले वास्ता नै नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ ।’  

विप्लव समूहका कैयौँ नेता सरकारको नियन्त्रणमा छन् भने चन्द लगायतका नेता सम्पर्कबाहिर अर्थात भूमिगत रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय उक्त समूह संविधान र राज्य व्यवस्थाविरुद्ध "आगजनी, विस्फोट लगायतका हिंसात्मक गतिविधिमा सक्रिय बनेको" गृह मन्त्रीले बताए । 

गृहमन्त्रीले सोमबार संसदमा सबै सूचना भएको दाबी गरिरहँदा सरकारको नीतिबारे भने स्पष्ट पारेनन् । सरकारको नीति उक्त समूहलाई वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक मुलधारमा ल्याउने, उनीहरुलाई पनि राजनीतिक मार्गमा समेट्‍ने हो या प्रतिबन्ध, नियन्त्रण गरेर नै लखेट्‍ने हो भन्‍ने विषयमा सरकार अन्योलमा छ । यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण विप्लव समूहका गतिविधि बढ्दै जाँदा मुलुक फेरि हिंसामा होमिने हो कि भन्‍ने आम त्रास पैदा भएको छ । प्रतिबन्धपछिको प्रतिफलस्वरुप हेरिएका पछिल्ला श्रृंखलाहरु हेर्दा विप्लवले निकै आक्रामक रुपमा अघि बढेको देखिन्छ । 

पंगु गुप्तचर निकाय

सरकारले अनुसन्धान, सूचना संकलन र सुराकी गर्ने संयन्त्रलाई पंगु बनाएको छ । जसको एउटा उदाहरण हो सिंहदरबारबाट करिब दुई सय मिटरको दूरीमा भएको बम विस्फोट । पछिल्लो समय अनुसन्धानका लागि बनाइएको विशेष ब्युरोको नेतृत्वमा कुनै महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुन सकेको छैन । प्रहरी नेतृत्व नै ब्युरोलाई सशक्त बनाउने पक्षमा देखिँदैन । ३३ किलो सुन काण्डमा जेलबाट छुटेका एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी र सइ बालकृष्ण सञ्जेललाई ब्युरोमा खटाइएको छ । उनीहरूलाई निश्चित जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

त्यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) प्रभावकारी नभएको भन्दै गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगिएको हो।  प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि थप पावर डिलिङमा सहजता भएपछि सरुवा बढुवाको चपेटामा अधिकांश अधिकारीहरु परेका छन् । विभागको काममा प्रगति भएको छैन । सरकारले विप्लवको गतिविधि निगरानीमा विभागलाई खटाएको छ । तर, बन्दको मुखमा राजधानीका दर्जन ठाउँमा विस्फोट गराउने योजनाबारे उसले केही सुइँको पाएन ।

नेपाली सेनामा उपरथीको नेतृत्वमा ‘डिएमआई’ विभाग छ । यसले पनि सादा पोसाकमा गुप्तचर खटाउने गरेको छ । सेनाले प्राप्त गरेका सूचना नियमित रूपमा सरकारलाई ब्रिफिङ गर्ने चलन छैन र सुरक्षा बैठकहरूमा मात्र यस्तो विषयमा छलफल हुन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा सबै सुरक्षा निकायले प्राप्त गरेको सूचना संकलन गरेर विश्लेषणसहित एकीकृत रूपमा सरकारलाई दैनिक रूपमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ । सरकारलाई सुझाब दिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पनि प्रभावकारी छैन । यो सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागका ‘निरीह’ कर्मचारी थन्क्याउने कार्यालय बनेको छ । प्रधानसेनापतिले नरुचाएका उपरथीलाई परिषद् सचिवालयको नेतृत्व दिने चलन छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका पनि पहुँच नभएकाहरू सरुवा भएर त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् ।


 


 

More form the Internet

loading...