Suvadin, Home

Cover Image

जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नसक्ने चार आधार   

आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चन्दलाई सिफारिस गर्दैछन्। देउवाको निर्देशन बमोजिम उनले रोलक्रम मिचेर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने फाइल मन्त्रिपरिषद लैजाँदैछन्। अदालतमा रिट परिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद बैठक केही सर्न पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ। कथंकदाचित मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरिहाले पनि त्यसलाई अदालतले उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना छ। 
चन्द र देउवा।

काठमाडौं, माघ २९- नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको अन्तिम टुंगो अब सर्वोच्च अदालतबाट लाग्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन दबाब सिर्जना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट परेको हो।

वरिष्ठता, कार्यक्षमता तथा योग्यताका आधारमा नियुक्त हुनुपर्ने महानिरीक्षक पदमा कांग्रेस सभापति देउवाले वरियता मिच्दै जयबहादुर चन्द नियुक्तिका लागि हस्तक्षेप गरेपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले रिट हालेका हुन्। 

आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चन्दलाई सिफारिस गर्दैछन्। देउवाको निर्देशन बमोजिम उनले रोलक्रम मिचेर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने फाइल मन्त्रिपरिषद लैजाँदैछन्। 

अदालतमा रिट परिसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद बैठक केही सर्न पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ। कथंकदाचित मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरिहाले पनि त्यसलाई अदालतले उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना छ। 

अधिवक्ता ढकालका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निष्पक्षता, नेपाल प्रहरी ऐन÷नियमावली, विगतका नजिर र महानिरीक्षक बन्ने आधारहरूसमेत टेकेर अदालतले निर्णय दिनसक्छ।   

पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल महानिरीक्षकका स्वाभाविक दाबेदार हुन्। दोस्रो नम्बरमा प्रकाश अर्याल छन्। पहिलो र दोस्रो वरियता भंग गर्दै देउवाको दबाबमा गृहमन्त्री निधिले चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्। 

‘चेन अफ कमाण्ड’मै असर पुग्ने गरी देउवाले प्रहरीमा हस्तक्षेप गर्दै चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन दबाब दिएपछि गृहमन्त्रीले सिफारिसको तयारी गरेका हुन्। ‘क्षेत्रीयता साइनो’ लगाउँदै देउवाकहाँ ‘बिचौलिया’मार्फत चन्द पुगेका थिए। 

चन्द अयोग्यताका चार आधार 

पहिलो, 

अधिवक्ता ढकालका अनुसार मन्त्रिपरिषद स्वतन्त्र निकाय हो। त्यहाँ बाहिरबाट कुनै व्यक्ति वा दलको दबाबको आधारमा निर्णय हुनु, मन्त्रिपरिषद प्रभावित बन्नु हुन्न भन्ने निवेदनको पहिलो माग हो। निवेदकले आफ्नो रिटमा अन्तरिम आदेशसहित परमादेश माग गरेका छन्। 

‘करिब ७२ हजार संख्यामा रहेको राज्यको अत्यन्त संवेदनशील सुरक्षा निकायको रुपमा रहेको नेपाल प्रहरीको प्रमुख पद प्रहरी महानिरक्षकमा बढुवा गर्ने सन्दर्भमा कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदमा अवैध, असंवैधानिक तथा गैरकानुनी हस्तक्षेप गरेका समाचारहरू आम सञ्चारका माध्यमबाट आएका छन्,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको कार्यमा त्यसले गम्भीर रुपमा हस्तक्षेप हुने, विधिको शासन, देशको शान्ति सुरक्षा र सुशासनमा समेत खलल पुग्ने छ। 

आइतबारै यो रिटमाथि बहस हुने हुँदा मन्त्रिपरिषद बैठकअघि वा पछि अदालतले निर्णय दिन सक्ने सम्भावना छ। ‘प्रचलित कानुन, चेन अफ कमाण्ड, विगतका अभ्यासहरू समेतलाई विचार गरेर अदालतबाट निर्णय आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ ढकालले भने। 

दोस्रो,

प्रहरी महानिरक्षक पदमा वढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहेकोमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका व्यक्ति शेरबहादुर देउवाले घरमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ह्वीप जारी गरी कुनै ‘अमुक व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरिक्षक बनाऊ’ भनी आादेश दिनु सर्वथा नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रमाथिको अतिक्रमण भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो कार्यले विधिको शासनको धज्जी उडाएको निवेदनमा छ। 

तेस्रो, 

प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिमको कानुनी आधारलाई ग्रहण गर्न माग गरिएको छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ ले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा निर्णयकर्ता नेपाल सरकारले ६ वटा मापदण्डलाई आधार लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसमा जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामाथ्र्य पर्दछन्। 

चौथो, अब्बल रहेको उमेदवारलाई बेवास्ता गरी सबै आधार र मापदण्डमा कमजोर रहेको उमेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने गरी अनधिकृत दबाब दिएको र सोका आधारमा हुन जाने बढुवा सम्बन्धी निर्णय सम्पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी हुन जाने निवेदनमा उल्लेख छ। वरिष्ठता मिचेर बरिष्ठलाई कनिष्ठ एवम् कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रुपान्तरित गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा कस्तो प्रभाव पर्छ? भन्ने सम्बन्धमा २०६८ सालमै सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या निवेदकले सम्झाएका छन्। 

सर्वोच्चको व्याख्या

‘स्पष्ट आधार बेगर वरिष्ठलाई कनिष्ठ एवम् कनिष्ठलाई वरिष्ठ पदमा रुपान्तरित गर्नु स्वीकार्य र वान्छनीय हुँदैन। त्यसो गर्दा प्रहरी बलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा निश्चित । कुनै कारबाहीमा नपरेका वा कुनै विभागीय कारबाही नगरी वा स्पष्ट कारण र आधार उल्लेख नगरी पहिलादेखिको वरिष्ठ अधिकारीको पदोन्नति नगरी निजपछि सो पदमा आएका कनिष्ठ अधिकारीको बढुवा गर्न मिल्ने प्रहरी ऐन नियमको मनसाय होइन। प्राप्त स्वविवेकाधिकारको त्यसरी प्रयोग गर्न मिल्ने देखिँदैन। त्यसरी मनपरी वा स्वेच्छाचारी ढंगले बढुवा गर्न नियमले स्वविवेकाधिकार प्रदान गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन।’

यी सबै आधारहरूले वरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवालको पक्ष लिएको छ। चन्दको महानिरीक्षक बन्ने यी चार आधारमा कतै पनि दाबी पुग्दैन। मन्त्रिपरिषदले चन्दलाई बनाइहाले पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिन सक्ने र त्यसपछि सिलवाल नै महानिरीक्षक बन्ने दाबी निवेदकको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्
प्रहरी संगठनको साँचो टंगालबाट बुढानिलकण्ठ


 

More form the Internet

loading...