Suvadin, Home

Cover Image

जयबहादुर चन्द आइजिपी बन्ने/नबन्ने आज टुंगो 

डिआइजी जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बन्ने नबन्ने टुंगो सम्भवतः सोमबार (आज) लाग्ने भएको छ। सरकारले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरे पनि उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासमा चन्दविरूद्ध परेको रिटउपर आइतबारबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको हो। आइतबार निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ। सोमबार सुरूमा सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा सुरू हुने भएको छ।
डिअाइजी जयबहादुर चन्द।

काठमाडौं, चैत ७ - डिआइजी जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) बन्ने नबन्ने टुंगो सम्भवतः सोमबार (आज) लाग्ने भएको छ। सरकारले महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गरे पनि उनको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको पूर्ण इजलासमा चन्दविरूद्ध परेको रिटउपर आइतबारबाट अन्तिम सुनुवाइ सुरू भएको हो। आइतबार निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ। 

सोमबार सुरूमा सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा बहस गर्नेछन्। सरकारकाे बचाउ गर्नुपर्ने महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले चन्दको प्रतिरक्षा नगर्ने भएका छन्। महान्यायाधीवक्ता कार्यालयबाट सह र उप–न्यायाधीवक्ताले प्रतिरक्षा गर्दैछन्। 

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा हुँदा लागुऔषध मुद्दामा विवादास्पद व्यापारी पवन संघाईसहितको मुद्दामा उजुरी परेपछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सह–न्यायाधीवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र धादिङका जिल्ला न्यायाधीवक्ता दयाशंकर अधिकारी सरकारले निलम्बन गरेपछि महान्यायाधीवक्ताले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। उनले मुद्दा अभियोजनकर्ता प्रहरी जिम्मेवार रहेको मुद्दामा उसलाई केही नगरी सरकारी वकिल मात्र निलम्बन गर्ने निर्णय पक्षपाती रहेको गुनासो गर्दैआएका छन्। 

उनले प्रधानन्याधीशसहितको पूर्ण इजलास गठनमा पनि असहमति राखेको बताइन्छ। यद्यपि, पूर्ण इजलास गठन प्रक्रिया कानुनसम्मतै रहेको हुँदा महान्यायाधीवक्ताले बहस नगर्ने निर्णय सरकारी वकिल निलम्बनले ‘उब्जाएको परिस्थिति’ बताइन्छ। 

त्यसपछि विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्दैछन्। विपक्षी कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि निवेदकको तर्फबाट पुनः जवाफी बहस हुन्छ र सर्वोच्चले फैसला सुनाउँछ। 

सरकारले फागुन १ गते बिहान चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपूर्व नै नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित भएको, प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो। 

यो पनि हेर्नुहोस्

महान्यायाधीवक्ताले डिआइजी जयबहादुर चन्दको प्रतिरक्षा नगर्ने 

शंकाको घेरामा ‘अपरेसन स्युडो’
डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई १६ करोड ‘बार्गेनिङ’ अभियोग

‘१६ करोड बार्गेनिङ’मा डिआइजी जयबहादुर चन्दको पोल खुल्दै 

जयबहादुर चन्द प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नसक्ने चार आधार

जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन बालुवाटारमा देउवा-प्रचण्डको ‘निर्णायक मिटिङ’

प्रहरी संगठनको साँचो टंगालबाट बुढानिलकण्ठ

देउवाद्वारा नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई खुला निम्तो

शेरबहादुर देउवाले भने,‘जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउन गृहमन्त्री फेर्छु’

डिआइजी चन्द ‘बिचौलिया’ लिएर देउवा कुटीमा

डिआइजी चन्दले फेसबुकमा लेखे, ‘भुस्याहा कुकुरहरू भुक्ने दिन सकिने बेला आउँदै’

प्रधानन्यायाधीशको निगरानीमा डिआइजी ‘जयबहादुर चन्दका प्रहरी’

प्रतिमा लेख्छिन्, ‘चन्दको पूरा जीवन सेटिङमा’
फेसबुक र ट्वीटरमा शेरबहादुर देउवा र जयबहादुर चन्दको खेदो

वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले पनि सोही दिन महानिरीक्षक पदमा आफू योग्य रहेकाले चन्दको नियुक्ति बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। चन्दविरूद्ध परेको र सिलवालले दिएको निवेदनमा सँगसँगै सुनुवाइ भइरहेको छ। 

सर्वोच्च अदालतले यसअघि तीन पटक चन्दको नियुक्ति कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिइसकेको छ। बिहीबारको पेशीमा संयुक्त इजलासले चन्द र सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन २४ घन्टाभित्र बुझाउन गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र लोकसेवा आयोगलाई आदेश दिँदै पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। 

पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा छन्। 

तेस्रो वरियतामा रहेका चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई दबाब दिएका थिए। देउवा दबाबका कारण पहिलो नम्बरमा रहेका सिलवाल, दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल दुबैलाई छोडेर सरकारले तेस्रो वरियताका चन्दलाई नियुक्त गरेपछि नियुक्ति विवादमा आएको हो। 

एसएसपीबाट डिआइजी हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चन्दभन्दा अब्बल रहेको आधारमा सिलवाल पहिलो र अर्याल दोस्रो नम्बरमा बढुवा भएका थिए। 


 

More form the Internet

loading...