Suvadin, Home

Cover Image

नेताहरूलाई सीमा मिचिएको होइन, उपनिर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने छ चिन्ता

भारतले आजभन्दा ५७ वर्ष पहिलेदेखि कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो देशको भूमि भन्दै दावी गर्दै आएको थियो । गत शनिबार त उक्त भूमिलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा सार्वजनिक गरेर भारतले औपचारिकता मात्रै दिएको हो ।

काठमाडौं । भारतले आजभन्दा ५७ वर्ष पहिलेदेखि कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो देशको भूमि भन्दै दावी गर्दै आएको थियो । गत शनिबार त उक्त भूमिलाई आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा सार्वजनिक गरेर भारतले औपचारिकता मात्रै दिएको हो ।

आधा सताब्दी वित्दा पनि अर्को देशले नेपाली भूमिलाई आफ्नो भन्दै दावी गर्दै आए पनि नेपाली पक्षले त्यसमा कुनै चासो दिएको थिएन । जसको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले नक्सामा नै उक्त भूमिलाई आफ्नो पा-यो । 

नेपाल र भारतीय पक्षबीच सीमाका विषयमा बैठक नबसेको पनि होइन । पटक–पटक बैठक बस्छ । तर, बैठकमा सीमा मिचिएको विषयले कहिले चर्चा पाउँदैन । सधै सीमा सुरक्षाको विषयले मात्रै चर्चा पाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । 

नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ । 

दुई देशिय सीमा विवाद निकै ठूलो चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले तत्काल कुटनितिक पहल थालेर यो विवाद समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिनु प¥यो । सरकार त्यसमा चुकेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको आक्रोस् बढेको छ ।

नेपालले उचित कुटनितिक पहल गर्न नसकेर भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको भन्दै जनता आक्रोसित बनेका छन् । सामाजिक सञ्‍जालमा सरकार र भारतको चर्को विरोध भइरहेको छ । 

आज सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियूले समेत भारतीय राजदूतावास अगाडि धर्ना दिएको छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कालापानी, लुम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राखेको आरोप लगाउँदै  अखिलले बिहान ११ देखि साढे १२ बजेसम्म दूतावास घेराउ गरेको हो । 

नयाँ नक्सा खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीहरुले धर्ना दिएका हुन् । धर्नामा सहभागीहरूले ‘लिपुलेक हाम्रो हो’, ‘कालापानी हाम्रो हो’ लेखिएको ‘प्लेकार्ड’सहित ‘गो ब्याक इन्डिया’को नारा लगाएका थिए । 

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ पनि आन्दोलनमै छ । उसले पनि भारतीय कदमको चर्को विरोध गर्दै आइरहेको छ ।

उता जनतामा पनि आक्रोस् बढ्दै गएको छ । सरकारले बेलैमा सजकता नअपनाए यस्तो अवस्थामा दुई देशको सम्बन्ध थप नचिसियला भन्न सकिदैन । भोली सरकारले बेलैमा यो समस्याको समाधानमा ध्यान नदिए सरकारलाई निकै असहज परिस्थिति सिर्जना हुने पनि देख्न सकिन्छ । 

किनकी नेपालीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला ठाउँ–ठाउँमा जलाई रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा भारतले पनि केही न केही आफ्नो धारणा पक्कै सार्वजनिक गर्ला । उसले हिजो नै नेपाली भूमि अतिक्रमण नरिएको जनाइसकेको छ । त्यसैले भारत कुनै पनि हालतमा उक्त भूमिका विषयमा छलफल गर्ने मुडमा नरहेको देख्न सकिन्छ ।

नेताहरूलाई उपनिर्वाचनको चिन्ता

मङ्सिर १४ गते देशमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । यतिवेला देशमा जनता भारतले कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भन्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेको विरोधमा छन्  । राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता भने देशमा हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा कसरी विजयी हासिल गर्ने भन्ने धाउन्नमा छन् ।

नेताहरूको भूमिका र उनीहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ कसैलाई पनि नेपाली भूमिको चिन्ता छैन । छ त केवल उपनिर्वाचनलाई कसरी आफू अनुकुल बनाउने ।

दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिको मृत्यु भएपछि निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका सो पदमा उपनिर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । अहिले प्रत्यक नेताको दैनिकी गफ भनेकै उपनिर्वाचनबारेको चर्चा बनेको छ । तर, देशको सीमा मिचिएको विषय बनेको छैन । त्यो बने पनि औपचारिकता पूरा गर्ने फेसबुक स्टाटस मात्र बनेको छ । 


 

More form the Internet

loading...